जीओ अटोमोबाइल्सको कालोधन्दालाई वाणिज्य विभागका महानिर्देशक​को भित्री सहयोग !


Share This


नेपालबहस संवाददाता    205 Views

२५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारी निकायकै दोहोरो चरित्रका कारण फोर्ड गाडीको आधिकारिक बिक्रेता जीओ अटोमोबाइल्सले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको भेटिएको छ । ठगी र कालोबजारीमा संलग्नलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारबाहीको तयारी गरे पनि मन्त्रालय निकट विभागको असहयोगका कारण कारबाही प्रक्रिया फितलो हुँदै आएको पाइएको छ ।

फोर्डको ‘फ्रिस्टाइल टाइटानियम’ गाडीमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको भेटिएपछि उद्योगमन्त्री मातृका यादवले कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अड्कोका कारण मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवले वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा कानुनविपरीत उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएको फोर्डको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिए पनि विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले उपभोक्ताबाट किटानी जाहेरी नपरेको भन्दै मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

विभागले पटकपटक गरेको अनुगमनका क्रममा फोर्डको आधकिारिक बिक्रेताले सबै मोडलका गाडी ४० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको भेटेको थियो ।

आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी भएका बेला महानिर्देशकले उपभोक्ताबाट किटानी जाहेरी नआएसम्म मुद्दा फितलो हुने भन्दै दर्ता प्रक्रिया रोकेको स्रोतको दाबी छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा तयार पारेका फाइल कारबाहीका लागि अगाडि बढाउन उपभोक्ताबाट पर्याप्त उजुरी र किटानी जाहेरी नपरेको भन्दै विभागले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन अनिच्छा देखाएपछि अटोमोबाइल्समा भएको ठगीको मुद्दा न्यायिक निकायसम्म पुग्न सकेको छैन ।

वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गौचन ठगीका विषयमा उपभोक्ताको किटानी जाहेरी नपरेका कारण मुद्दा अघि बढाउन कठिन भएको बताउँछन् । तर विभागले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यापारीमाथि कारबाहीका लागि मुद्दालगायतको प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै पनि कानुनले नरोकेको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक अटोमोबाइल्स कम्पनीले उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल गरी सवारी बिक्री गरेको विषयमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री यादवले निर्देशन दिए पनि वाणिज्य विभागकै उच्च अधिकारीले किटानी जाहेरीको अड्को थापेर मुद्दा अघि नबढाएको उनीहरूको आरोप छ ।

‘आफैंले गरेको अनुगमनअनुसार मुद्दा चलाउन विभागले किटानी जाहेरीको विषय झिकेको छ, यो कालोबजारी र ठगीमा संलग्न व्यवसायी जोगाउने चलखेल हो,’ एक उपभोक्ताकर्मी भन्छन् ।

तर विभागका महानिर्देशक गौचन भने कारबाहीका लागि पहल गरे पनि कुनै पनि उपभोक्ता ठगीमा परेको उजुरी र अनुसन्धानका क्रममा किटानी जाहेरी गर्न नआउँदा मुद्दा कमजोर बनेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ताले सवारी खरिदमा आफू ठगीमा परेको उजुरी विभाग, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय निकायमा गरेको खण्डमा कारबाही गर्न सजिलो हुने हो तर यसो भएको छैन,’ गौचन भन्छन् ।

विभागले बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले ठगी अथवा कालोबजारी गरेको भेटिए त्यस्ता फाइल प्रहरी प्रशासनलाई थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न भन्दै जिम्मा लगाउने गरेको छ ।

तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उजुरीकर्ता र किटानी जाहेरी नभएको भन्दै उक्त मुद्दाहरू थन्क्याउने गरेको छ । विभागले पठाएका अनुगमनका फाइललाई प्रहरी प्रशासनले त्यस्ता संस्था र कम्पनीविरुद्ध कुनै ग्राहकको उजुरी दरखास्त नहुँदा जाहेरवाला एकिन गर्न र बिगो कायम गर्न समस्या भएका कारण मुद्दा अगाडि बढाउन नसकिने जवाफ दिने गरेको छ ।

मन्त्री भन्छन्– कारबाही गर्छु
महानिर्देशक भन्छन्– किटानी परे पो कारबाही गर्नु

मन्त्री यादव भने ठूला व्यापारीको सरकार तथा सम्बद्ध निकायसम्म रहेको पहुँचका कारण रोकिएको कारबाही प्रक्रिया अब नरोकिने बताउँछन् । तर उनको भनाइअनुसार विभागले काम गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठग्ने जीओ अटोमोबाइल्स प्रालि तथा त्यसका सञ्चालकलगायतका व्यापारी कारबाहीको दायरमा आउन सकेका छैनन् ।

जीओ अटोमोबाइल्सले बिक्री गरेका ‘इकोस्पोर्ट फोर्ड’ १ दशमलव ५ लिटर पेट्रोल गाडी, ‘फिगो एस्पार ट्रेन्ड’ र ‘इकोस्पोर्ट टाइटानियम’ गाडीको बिक्रीमा चर्को मूल्य असुल गर्दै आएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।

यसैबीच, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा तयार पारेका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका फाइल थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अघि बढाउन भन्दै सम्बन्धित विभागमा पठाउने गरेको छ ।

तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरुले लिँदै आएको चर्को शुल्कका विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र शिक्षा विभागले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

विभागले कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएपछि अटोमोबाइल्स र पेन्ट्स कम्पनीले गरेको ठगीका फाइल भने मन्त्री यादवले आफैंसँग राखेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यसअघि भएको अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका कम्पनी तथा व्यवसायीलाई मात्र नभई त्यसक्षेत्रमा भइरहेको सबै ठगी, कालोबजारी र नाफाखोरीलाई तह लगाउने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
यद्यपि, हालसम्म बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको कैफियतबमोजिम व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया भने फितलो देखिएको छ ।

ठूला व्यावसायिक घरानाले वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुली गर्दै कालोबजारी र ठगी गरेको प्रमाण सरकारले भेटाउँदा समेत उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

अटोमोबाइल्स कम्पनीको हकमा विभागले तयार पारेको बजार अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार भन्सार ऐन, २०६४ मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ र मुलुकी ऐन, २०२० को विरुद्ध हुने गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २ अनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको परिभाषाले ती व्यवसायीले गर्दै आएका कार्यहरुबाट उपभोक्ता ठगी भएको स्पष्ट देखिन्छ । तर कारबाही भने शून्य छ । राजधानी दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार