मोरङ अदालतमा ३ हजार ८ सय ९४ मुद्दाको फैसला


Share This


नेपालबहस संवाददाता    32 Views

विराटनगर । जिल्ला अदालत मोरङले  अदालतमा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका २ हजार २ सय १३ सहित दर्ता भएको ६ हजार ४ सय ७३ मुद्दामध्ये मंगलबारसम्ममा ३ हजार ८ सय ९४ मुद्दाको फैसला गरेको छ।

यसवर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६० दशमलव १५ प्रतिशतमात्र फैसला गरेको छ । गतवर्ष मुद्दाको फैसला ६६ प्रतिशत थियो। त्यतिखेर दर्ता भएका ६ हजार ३ सय ८७ मुद्दामध्ये ४ हजार १ सय ७४ को फैसला भएको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी डेढवर्ष नाघेका २ सय ४२ सहित २ हजार ५ सय ७९ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको बताए।

उनका अनुसार मोरङमा हरेक वर्ष अंश लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद र लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढी रहेको छ। यसवर्ष स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा न्यायाधीश र कर्मचारी परिचालन हुँदा र दरबन्दी अनुसारका न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको फैसला प्रतिशत घटेको उनको तर्क थियो। ९ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भएको यो अदालतमा हाल ५ जना कार्यरत छन्। दर्ता भएका मुद्दामध्ये अंशसम्बन्धीका १ हजार ७५ वटा छन्। गतवर्ष यस सम्बन्धी ६ सय ९७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।

गतवर्ष सम्बन्ध विच्छेदका ८ सय १९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यसवर्ष ८ सय ६६ वटा छन्। ती मध्ये अदालतले ५ सय ८६ वटाको फैसला गरेको छ। लागूऔषध ओसार पसार र सेवनमा बढी मात्रामा बालबालिका सहभागी भएको र त्यससम्बन्धी मुद्दापनि हरेक वर्ष बढ्दो रहेको न्यायाधीश खतिवडाको भनाइ छ। लागूऔषध सम्बन्धी गतवर्ष २ सय ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। यसवर्ष २ सय ८८ पुगेको छ।

यी बाहेक यसवर्ष जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी दर्ता भएका ७६ मध्ये ३७ माना चामल भराउने, ३ सय ५१ मध्ये १ सय ७९ जर्बजस्ती करणीका १ सय ५८ मध्ये ९६ मानव बेचविखन तथा ओसार पसारका १० मध्ये ४ अपहरण तथा शरीर बन्धकका ७ मध्ये २ र सरकारवादी मुद्दा ४ सय ९० मध्ये ३ सय ४३ वटा फैसला भएको बताइएको छ।

प्रमाण संकलन र परीक्षण ढिलाई भएका कारण डेढवर्ष नाघेका २ सय ४२ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको खतिवडाको भनाई छ। अदालतले बाँकी थुनुवा मुद्दा ९३ र मेलमिलापबाट १ सय ६१ मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्ता भएका ८ सय ६७ मुद्दा मध्ये ५ सय ९९ वटाको फर्छयौट भएको छ। अदालततले यसवर्ष विभिन्न फौजदारी मुद्दाबाट १ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुली गरेको छ।

त्यसैगरी विशेष अभियानबाट यसवर्ष ५३ लाख ६६ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ जरिवाना असुली गरेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘अदालतले १५ करोड ४७ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्न बाँकी छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया