काठमाडौंको ज्यानमारा सडक तत्काल बनाउन सांसदको माग


Share This


नेपालबहस संवाददाता    135 Views

६ साउन, काठमाडौ । सांसदहरुले काठमाडौं उपत्यकाका सडक धरापमा परिणत हुँदै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विहीबारको व्यबस्थापिका संसद बैठकमा सांसदहरुले राजधानीका सडकको अवस्थाले लाज लाग्ने स्थिति भएको भन्दै सरकारलाई तत्काल निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले राजधानी काठमाडौँका सडक धरापमा परिणत भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सडकमा सामान्य खाल्डाखुल्डी मात्र नभएर गाडीहरु नै पुरिने भ्वाङहरु छन् । तत्काल यस्ता धरापहरु पुर्न सरकारसंग माग गर्छु।
संसद्को विशेष समयमा भाग लिँदै उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ढलमा बगेर ज्यान गुमाएकी विनिता फुयाँलको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापनार्थ आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक त्यस निम्ति प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

सांसद अनुराधा थापामगरले ढलमा बगेर ज्यान गुमाएकी विनिता फुयाँलका अभिभावकलाई सम्बन्धित अधिकारी र ठेकेदारबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले राजधानीका सडकको विजोग हुँदा समेत सरकारले कुनै चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
संसदको विशेष समितिमा सांसद भीम रावलले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठनको माग गर्नुभयो । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण जरुरी भएकाले आयोग गठनको आवश्यकता जरुरी उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद अभिषेकप्रताप साहले भैरहवा भन्सार कार्यालयका केही पदाधिकारी आर्थिक अनियमिततामा लिप्त रहेका र राजस्व छली भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि आवश्यक कारबाही गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । साथै उहाँले संसदीय छानबिन टोली गठनको माग पनि गर्नुभयो ।

सांसद शिवचन्द्र चौधरीले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद जनकराज जोशीले कार्यकारी आदेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप सरकारमाथि लगाउँदै संसद्को विशेषाधिकारमा समेत त्यसले प्रतिकूल असर पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सरकारका कार्यकारी आदेश सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
सांसद आङ्दावा शेर्पाले रामेछापको हालैको बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रासस

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार