साना लगानीका संचारमाध्यामको संरक्षण र विकासमा मन्त्री बस्नेत प्रतिबद्ध,लोकतान्त्रिक छापामाध्यामले बुझायो १२ बुँदे ज्ञापनपत्र


Share This


नेपालबहस संवाददाता    701 Views

२५ भदौ,काठमाडौं । सूचना तथा संचार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले साना लगानीका व्यवसायिक तथा स्वरोजगारमुलक संचारमाध्यामको संरक्षण,सम्बद्धर्न र विकासमा आफ्नो कार्यकालमा सक्दो पहल गर्ने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक छापामाध्याम राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले उक्त दावी गरेका हुन् ।

समाजका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीको नेतृत्वमा राजधानीमा उपलब्ध सम्पादक तथा प्रकाशक एवं पत्रकारहरुको २३ जनाको टोलीसँग करीब ४५ मिनेट बिताएका मन्त्री बस्नेतले स्व कृष्णप्रसाद भटट्राईको नाममा आम संचार प्रतिष्ठान गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउदै पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि र पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गदै संचार प्रतिष्ठानहरुको सबलीकरण गर्न लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर पार्न आफुले सक्दो पहल गर्नुका साथै अनलाइन संचारमाध्यामको व्यवस्थापन तथा निशुल्क दुर्घटना बीमाको व्यवस्थापनतर्फको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

समाजले मन्त्री बस्नेतलाई १२ बुँदे ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएको छ । जसमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर पार्नु पर्ने,विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्नु पर्ने, प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण मापदण्ड समयानुकुल परिर्वतन गर्नु पर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने, १० लाख बराबरको जीवन बीमा र निशुल्क औषधीउपचार बीमाको व्यवस्था, २० बर्ष भन्दा बढी पत्रकारिता गरेकाहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था लगाएतका मागहरु समावेश छन् । मन्त्री बस्नेतले समाजका मागहरुलाई आफुले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउदै आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म उक्त मागहरु पुरा गर्न आफु सधैं सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएका छन् ।

सो अवसरमा सुचना तथा संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ठूला मिडियाको व्यवस्थापन र साना लगानीका स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमको संरक्षण र विकासमा देखाएको तत्परता र गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रति लोकतान्त्रिक छापामाध्याम राष्ट्रिय समाजले आभार व्यक्त गरेको छ । माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यकालमै साना लगानीका व्यवसायिक तथा स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्न राखिएका १२ बुदाँ यस्ता छन् :-

१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारले निर्णय गरिसकेको समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न यथाशिघ्र विज्ञापन प्राधिकरण गठन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२. हालको लोककल्याणकारी विज्ञापन रकमलाई दोब्बर गरियोस् । साथै यस्तो रकम साना लगानीका अनलाईन संचारमाध्यमलाई पनि वितरण हुने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
३. साना लगानीका व्यवसायिक तथा स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकामा कार्यरत संचारकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्वि र विकासका लागि तालिम एवं अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
४. श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनको समयानुकूल पुनरावलोकन होस् र ठूला लगानीका मिडिया र साना लगानीका स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यममा एकैखाले प्रावधान भएकाले त्यसमा यथाशिघ्र परिमार्जन गर्न तत्काल कार्य थालियोस् ।
५. बढ्दो डिजिटल मिडियाको प्रभावले गर्दा प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण मापदण्ड र प्रक्रिया व्यवहारिक एवं समयानुकूल नभएकाले सदैव विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । तसर्थ, हालको वर्गीकरण मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी व्यवहारिक, पारदर्शी एवं निश्पक्ष बनाउन यथाशिघ्र पहल गरियोस् ।
६. लामो समयदेखि प्रकाशन हुँदै आएका साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरुलाई मर्जर वा किसिम परिर्वतन गरि मासिक वा अनलाइनमा जानको निम्ति राज्यबाट न्यायोचित राहतसहितको प्रबन्ध मिलाईयोस् ।
७. सूचना विभागबाट प्रेसपास लिएका पत्रकारहरुको कम्तीमा १० लाख बराबरको जीवन बीमा र सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरि निःशुल्क औषधोपचार बीमाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
८. कम्तिमा २० वर्ष सक्रिय पत्रकारिता गरेका ज्येष्ठ पत्रकारहरुको लागि समयानुकूल निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरियोस् ।
९. लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत हाल पाउँदै आएको भुक्तानी मासिक रुपमा पाउने व्यवस्था गरियोस् । सूचना विभागले विभिन्न आर्थिक समस्या देखाउँदै समयमा भुक्तानी नपाउने स्थितिको अन्त्य गरियोस् ।
१०. दशैं तिहार लगायतका राष्ट्रिय पर्व तथा अन्य चाडपर्व एवम् विविध कारणले पत्रिका प्रकाशित हुन नसकेको उचित कारण प्रष्ट पार्न सकेमा उक्त अंकहरु छुट पाउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
११. मन्त्रालयले यस समाजलाई हाल उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकममा वृद्धि गरी रु. १०,००,०००
(अक्षेरेपी रु. दश लाख) रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था तत्काल मिलाइयोस् ।
१२. प्रत्यक्ष रुपमा महिलाको सहभागिता देखिएका साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक संचार गृह
(पत्रपत्रिका, अनलाईन)मा राज्यले दिंदै आएको सुविधामा ५०% थप गर्ने व्यवस्था गराउँदा संचारमा महिलाको पहुँच बढाउन सकिने हुँदा तत्काल सो कार्य अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

उक्त ध्यानाकषर्ण पत्रमा भनिएको छ ः –
“साना लगानीका व्यवसायिक तथा स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमहरुको हकहित र अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले २०७० साल पौष २३ गते लोकतान्त्रिक छापामाध्याम राष्ट्रिय समाजको स्थापना भएको हो । लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र आर्दशबाट अभिप्रेरित भई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका देशभरका सम्पूर्ण नेपाली छापामाध्यामका प्रकाशक तथा सम्पादकहरुको भेलाले यो संस्था गठन गरेको हो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अहम् भूमिका खेल्दै आएका साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुको यो छाता संगठन देशैभर आप्mना शाखाहरु विस्तार गर्ने क्रममा जारी राखेको छ । साथै साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुको सम्पादक÷प्रकाशकहरुको आबद्धता यस संस्थामा तीब्र रुपमा बढिरहेको जानकारी गराउँदछौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुँदै आएका साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक तथा मोफसलबाट प्रकाशित हुँदै आएका दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरु यस संस्थामा आबद्ध रहेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा साना लगानीका स्वरोजगार उन्मुख अनलाईन संचारमाध्यम पनि यस संस्थामा आबद्धताको चरणमा भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।”

माननीय मन्त्रीज्यु,
“करीब ६ दशकअघि देखि प्रकाशित हँुदै आएका स्वरोजगारमूलक नेपाली छापामाध्यामले पंचायतकालखण्डदेखि हालसम्मको परिर्वतनमा निरंकुशताका विरुद्ध, सदैव प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना तथा लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका र योगदान पु¥याउँदै आएको यहाँलाई विदितै छ । नेपालको राजनीतिक परिर्वतनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका यिनै पत्रपत्रिकाहरु अहिले दयनीय अवस्थाबाट गुज्रँदै जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका छन् ।
२०४६ सालको परिर्वतन पश्चात् यिनै साना मिडियाको प्रभाव र प्रतापले गर्दा नै देशमा ठूला मिडियाहरु स्थापना भएका हुन् । तसर्थ पाठशालाको रुपमा रहेका साना लगानीका संचारमाध्यम (छापामाध्यम)ले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिर्वतनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेका छन् । तर यही लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पटक–पटक गठन भएका सरकारले यस्ता मिडियालाई सहयोग, संरक्षण र विकासमा ध्यान पु¥याउन नसकेको हाम्रो ठम्याई छ ।
हाल डिजिटल मिडियाको बढ्दो भूमिका र प्रभावका कारण विभिन्न कठिनाई भोग्दै आएका साना लगानीका अखबारले लोडसेडिङ र भुकम्पको ठूलो मारपश्चात पनि जेनतेन पत्रिका प्रकाशित गदै आउँदा पनि सरकारको हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै पनि परिर्वतन नआउनु दुःखको विषय हो । ”

सो अवसरमा समाजका अध्यक्ष दवाडीले खाँदा लगाएर मन्त्री बस्नेतलाई औपचारिक बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएका थिए । ज्ञापनपत्रका मागहरु र संचार क्षेत्रका समग्र समस्याहरुका बारे समाजका वरिष्ठ सदस्य इन्द्र रिजालले मन्त्री समक्ष बिस्तृत प्रकाश पारेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार