लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्धन एक अर्का विरुद्ध उत्रने तयारीमा


Share This


नेपालबहस संवाददाता    288 Views

२३ असोज, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच भएको एकतालाई बदनाम गर्दै अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले सतारुढ घटक माओवादीसँग पार्टी एकता नै गर्ने गरी चुनावी तालमेलको घोषणा गरेपछि कांग्रेसले त्यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्नेमा आन्तरिक विमर्श तीव्र पारेको छ । वाम गठबन्धन घोषणा भएलगत्तै लोकतान्त्रिक शक्तिबीच गठबन्धन बनाउन हतारिएको उसले त्यसको गृहकार्यसमेत तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वाम एकतालाई संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा लिएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए । ‘यो गठबन्धन चुनाव लड्नका लागि मात्रै बनेको हो भन्नेमा कांग्रेस विश्वास गर्दैन’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति हाबी गराउने उद्देश्यसाथ गरिएको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

विपक्षी दलसँग औपचारिक गठबन्धनमा बसेपछि कांग्रेसले माओवादीका मन्त्रीलाई हटाउने तयारीसमेत अगाडि बढाएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा गइसकेको माआवादीकै तर्फबाट वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्रीसमेत छन् । कांग्रेसले विपक्षी खेमालाई गृहमन्त्रीजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर निर्वाचनमा जान उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

कांग्रेसले गठबन्धनका लागि विभिन्न दलसँग छलफल गरेपछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो रणनीति बनाउन आइतबार दिउँसोसमेत काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यलाई बालुवाटार डाकेर बैठक गरेको थियो ।

बालुवाटारमा आइतबार साँझ भएको बैठकमा माओवादी मन्त्री हटाउनेदेखि राप्रपालगायत दललाई सरकारमा सहभागी गराउनेसम्मको रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले आइतबार बसेको बैठक शुक्रबारकै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको फलोअप मिटिङ भएको बताए ।

माओवादीले भने यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवालाई आफूहरू निर्वाचनसम्म सरकारमा रहिरहने जानकारी गराइसकेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन प्रभावित हुने गरी आफूहरू सरकार फेरबदलको काम नगर्ने बताएका थिए । यद्यपि कांग्रेससम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर वामगठबन्धनको मनस्थिति बुझ्न खोजेका हुन् । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री हटाएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने हेर्न चाहेका छन् ।

कांग्रेसले वाम घटकहरू अहिले नै सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचन स्वतः असम्भव हुने विश्लेषण गरेका छन् । यद्यपि, विपक्षी गठबन्धनले त्यसो नगरे निर्वाचनमा जादा वाम एकतालाई सक्दो बदनाम गराउने नीति कांग्रेसले अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ । कांग्रेसले वाम एकतालाई लोकतन्त्र सिध्याउने दाउदेखि संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनेसम्मको चलखेलका रूपमा जनमानसमा लैजान लागेको उक्त पार्टीका नेताहरूको दाबी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि संघीय र प्रदेश तहसम्मको निर्वाचन सँगै गराउन भनेर एक वर्षअगाडि माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धन बनेको थियो । त्यही गठबन्धनको सहारामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल १० महिनासम्म प्रधानमन्त्रीसमेत भए । माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सहमतिकै आधारमा दाहालपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, माओवादी र एमालेबीच भएको ताजा गठजोडले सरकार, संविधानदेखि आसन्न निर्वाचनसम्मको विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ ।

यस्तो छ एमाले–माओवादीको ६०–४० भागबण्डा
एमाले र माओवादी नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र र सिट संख्याको भागबन्डा मिलाउने छलफल जारी राखेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन् । दुई दलले जित्ने निश्चित मानेका क्षेत्रहरूको प्रारम्भिक सूची आदानप्रदान गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले आइतबार आन्तरिक गृहकार्य नटुंग्याएपछि क्षेत्र र सिट बाँडफाँड लम्बिएको नेताहरूले बताएका छन् । उसले जित्ने निश्चित भनेका क्षेत्रहरूमा स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षको प्राप्त मत परिणामसहितको तथ्यांक प्रस्तुत गरिसकेको छैन । ‘हामीले मत परिणामको स्थिति राखेका छौँ, उहाँहरूले पनि राख्नुभएको छ,’ बाँडफाँड कार्यदलका सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, ‘तर, उहाँहरूले गृहकार्य पूरा गरेपछि मात्रै थप छलफल हुनेछ ।’

माओवादीले गृहकार्य नगर्दा लम्बियो

शुक्रबार माओवादीले र शनिबार एमालेले पार्टीका तर्फबाट क्षेत्रहरूका आ–आफ्ना सूची प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार थप आन्तरिक गृहकार्यसहित छलफलमा आउने गरी माओवादी नेताहरूले समय मागे पनि उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएपछि आइतबार ३ बजेका लागि डाकिएको कार्यदलको बैठक स्थगित भएको थियो । ‘उहाँहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरेर आउँछौँ, आइतबार ३ बजे बसौँ भन्नुभएको थियो, तर गृहकार्य पूरा नभएको जानकारी गराउँदै स्थगित गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि थप छलफल भएन,’ एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘आन्तरिक गृहकार्य सकिएपछि सोमबार फेरि छलफल हुनेछ ।’

एमालेको सूची : ६० प्रतिशतभन्दा कम, केन्द्रमा ८५, प्रदेशमा १७० क्षेत्र

एमालेले शनिबारको छलफलमा स्थानीय तह २०७४ मा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत परिणामका आधारमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभन्दा पहिलो रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ १७० वटा क्षेत्रमा वडाध्यक्षको मत परिणाममा दुवै दलभन्दा पहिलो रहेको देखाएको छ । कार्यदलमा एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रको मत नजोडीकनै एमालेकै मतले पहिलो र जित्ने सुनिश्चित देखिएकाले ती क्षेत्रहरू छाड्न नसकिने क्षेत्रका रूपमा पार्टीको ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरेका छन् । दुई दलले यसअघि नै जुन क्षेत्रमा जुन दल पहिलो छ, त्यो क्षेत्र त्यही दललाई छाड्ने गरी मापदण्ड बनाइसकेका छन् । कांग्रेसपछि दोस्रो र माओवादी केन्द्रसँग तालमेल हुँदा एमालेका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले संघमा कम्तीमा अरू ३० सिट र प्रदेशमा पनि त्यसभन्दा बढी जित्न सकिने एमाले नेताहरूको दाबी छ । ६०र४० को अनुपातको सहमतिअनुसार एमालेले केन्द्रमा ९९ र प्रदेशमा १९८ सिट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादीको सूची ४० प्रतिशतभन्दा माथि, केन्द्रमा ७०, प्रदेशमा १ सय ४४

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट महासचिव रामबहादुर थापा बादल र नेता वर्षमान पुन अनन्तले पार्टीका तर्फबाट केन्द्रमा ७० र प्रदेशमा १४४ सिट जित्न सकिने दाबीसहितको सूची प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादीले भने वडाध्यक्षको मतका आधारमा एमाले र कांग्रेसभन्दा पहिलो रहेको क्षेत्रका रूपमा परिणामसहितको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छैन । माओवादीले प्रस्तुत गरेको यो सूची नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसहित तीन दलबीच ६०र४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँड गर्ने सहमतिभन्दा केही प्रतिशत माथि छ । माओवादीले ४० प्रतिशत सिट पाउने सहमति लागू हुँदा केन्द्रमा ६६ र प्रदेशमा १३२ सिट प्राप्त गर्नेछ । ‘उहाँहरूले आफूलाई अलिकति माथि राखेर क्षेत्र र सिटको सूची राख्नुभएको थियो, तर हामीले तपाईंहरूको एमालेकै जस्तो स्थानीय तहको मत परिणामअनुसारको तथ्यांक देखिएन नि भनेपछि उहाँहरूले यो सामान्य ढंगले मात्रै राखेका हौँ, तथ्यांकसहितको वास्तविक सूची होइन भन्नुभो,’ कार्यदलमा एमालेतर्फका एक सदस्यले भने, ‘अनुपातअनुसार मिल्दैन, यही नै अन्तिम पनि होेइन, हामी आन्तरिक गृहकार्य गरेर तथ्यांकसहित छलफलमा बस्ने गरी आउँछौँ भन्नुभएको छ ।’

ओली र प्रचण्डलाई बाँडफाँडको प्रारम्भिक सूची
कार्यदलका तर्फबाट सदस्यहरूले आ–आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई बाँडफाँडको प्रारम्भिक सूचीसहितको मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले आइतबार प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित अध्यक्ष ओलीलाई प्रगति विवरण रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यदलको प्रगतिबारे रिपोर्टिङ गरिएको नेताहरूले जनाएका छन् ।

०७० को परिणाम र वडाध्यक्षको मत निर्णायक
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रको क्षेत्र कसले लिने टुंगो लगाउन ०७० को मत परिणाम र ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको मत परिणामलाई मुख्य आधार मान्ने भएका छन् । दुवैको मत हेरेर अन्तिम टुंगो लगाउने गरी छलफल चलिरहेको नेता पाण्डेले बताए । ०७० मा हारे पनि पछिल्लो निर्वाचनमा यदि धेरै वडाध्यक्ष जितेको छ भने त्यो क्षेत्रमा बढी जित्ने दलले नै टिकट लिने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । तर, दुवै निर्वाचनलाई तुलना गरेर मात्रै क्षेत्र निर्धारण हुने समितिका अर्का सदस्यले जानकारी दिए ।

सबै जिल्लामा दुवै पार्टीलाई सिट
हरेक जिल्लामा केन्द्र र प्रदेशको सिटमध्ये दुवै दलले कम्तीमा एउटा सिट पाउने समझदारी कार्यदलमा बनेको छ । यो समझदारीअनुसार एउटा दलले केन्द्रको सिट लिए अर्को दलले कम्तीमा प्रदेशमा एउटा सिट पाउनेछ । ‘कुनै पनि जिल्लामा एउटा दल निल नहुने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने समझदारी भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । यसअनुसार माओवादी केन्द्र निल भएको धनकुटामा उसले प्रदेशतर्फको प्रत्यक्षमा भए पनि कम्तीमा एक सिट पाउनेछ । त्यस्तै, एमाले निल भएको गोरखामा उसले संघको सिट नपाए प्रदेशतर्फको एक सिट पाउनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार