न्यूनतम तलब वार्ता : रोजगारदाताको प्रस्ताव साढे १२ हजार


Share This


नेपालबहस संवाददाता    26 Views

कम्तीमा १७ हजार दिनुपर्छ : ट्रेड युनियन

होम कार्की

काठमाडौं । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन भएको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण समिति अझै टुंगोमा पुगेको छैन । वार्ता सुरु भएको लामो समयपछि रोजगारदाताले पहिलोपटक प्रस्ताव गरेको ज्याला दरमा ट्रेड युनियन सहमत हुन सकेका छैनन् ।

तेहथुमको आठराई क्षेत्रमा निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम गर्दै मजदुरहरू । पाँचथरको चिया भञ्ज्याङदेखि तेह्रथुमको म्याङलुङसम्म नै पश्चिम नेपालका मात्रै मजदुर छन् । तस्बिर स् आनन्दरकान्तिपुर

श्रम मन्त्रालय, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा रोजगारदाताले १२ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै दिन सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । हाल न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ अडान राखेका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले १७ हजार रुपैयाँसम्म भए पुग्ने बताएका छन् । ‘आआफ्ना अडानका कारण श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन । फेरि बसेर टुंगाउने भनेर बैठक सकियो,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार हिसाबकिताब अन्तरमा कुरा नमिल्दा न्यूनतम तलब निर्धारण हुन नसकेको हो । ‘श्रमिकले हातमा पाउने रकम र रोजगारदाताले श्रमिकको लागि वार्षिक रूपमा गर्ने लगानीबीचको अन्तरमा कुरा मिलिरहेको छैन,’ बैठकमा निरन्तर सहभागी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले भने, ‘रोजगारदाता एकमुष्ठ रूपमा श्रमिक रकम निर्धारण गर्न चाहन्छ । श्रमिक आफूले हातमा पाउने तलबको कुरा गरिरहेको छ ।’

ट्रेड युनियन न्यूनतम तलब तोक्दा दसैं खर्च, उपदान, सञ्चय कोष, बिमाको प्रिमियम, बिदाबापतको रकमजस्ता सुविधाहरू तलबसँग जोड्न नहुने पक्षमा छ । रोजगारदाता भने यी सबै खर्च जोडेर वार्षिक हिसाबकिताब गर्न चाहिरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रियस्तरका श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा स्थानीय सरकारले न्यूनतम दररेट तोक्न सकेको छैन । स्थानीय दररेट निर्धारण नहुँदा साउनदेखि खुल्ने नयाँ ठेक्का प्रणाली नै प्रभावित बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ का अनुसार स्थानीय तहको न्यूनतम दररेट तोक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकारले तोकेको दररेटकै आधारमा निर्माण श्रमिकको ज्यालदर तोकिन्छ । जसको आधारमा श्रमिकको ज्याला राखेर ठेक्का दाबी हुने गर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै स्थानीय दररेट तोक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । राष्ट्रियस्तरमा तोकिने न्यूनतम तलबभन्दा कम हुने गरी स्थानीय दररेट तोक्न मिल्दैन । राष्ट्रियस्तरको न्यूनतम पारिश्रमिक नतोकिँदा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित बनेको हो ।

गृह मन्त्रालयले भने जिल्लास्तरका दररेट तोक्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । स्थानीय निकायका अधिकारीहरू अनुसार प्रजिअलाई स्थानीय दररेट तोक्ने अधिकार अहिलेलाई नभएको बताउँछन् । ‘प्रजिअलाई पहिला थियो । त्यतिखेर जिल्ला तहमै दररेट तोक्ने अधिकार प्रजिअलाई थियो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘गृहको पत्रचार गैरकानुनी छ । यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत छ ।’

श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले सर्वसम्मत रूपमा कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण हुन सकेको छैन । यो समितिमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया