बलात्कार अनुसन्धान कठिन !


Share This


नेपालबहस संवाददाता    29 Views

ओखलढुंगा । सिन्धुलीको बर्दिवास झर्नुपर्ने एक महिला गाडी ड्राइभरकै अनुरोधमा उदयपुरको कटारीसम्म आइन् । दुई सन्तानकी आमा ती महिला र ड्राइभर राति सँगै होटलमा बास बसे । झन्डै तीन महिनापछि ती महिलाले आफूलाई ड्राइभरले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरिन् ।

घटनाको प्रकृति बुझ्दा सहमतिमा सम्बन्ध राखेको र कुनै कारणले चित्त नबुझेपछि मुद्दा दर्ता गरेको हुन सक्ने कानुन व्यवसायी गुरुबहादुर बस्नेतले बताएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । ‘सम्बन्ध सुमधुर भइन्जेल चुपचाप, जब खटपट हुन्छ र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुँदैन, तब जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गर्ने खालको परिपाटी विकास हुन थालेको छ ।’ बस्नेतले भने, ‘सरासर कानुनको आडमा विकृति बढ्ने डर देखिएको छ ।’ उल्लिखित घटना उदाहरण मात्र हुन् ।

बलात्कार गरेको जाहेरी परे पनि पीडित ढिला गरेर प्रहरीसम्म आउने हुँदा कतिपय वास्तविक घटनाको अनुसन्धानसमेत कठिन हुने गरेको छ । कानुनमा बलात्कार भएको ६ महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिने उल्लेख छ । अझ आगामी भदौदेखि लागू हुने फौजदारी संहितामा त एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने भनिएको छ ।

‘बलात्कार घटना ढिलो जाहेरी आउँदा अधिकांश प्रमाण नष्ट भइसकेको पाइएको छ ।’ जिल्ला प्रहरीका डीएसपी अनन्तराम शर्माले भने, ‘प्रमाण नभए पनि हामी जाहेरी दर्ता गरेर मुद्दा त चलाउँछौँ तर अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हुँदा मुद्दा आफंै कमजोर हुन्छ ।’ जाहेरी म्याद लामो हुनु महिला अधिकारका तर्फबाट सही भए पनि अनुसन्धानमा निकै कठिनाइ भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘हामीकहाँ जतिखेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रहरीले महिला पठाएको हुन्छ । हामीले त्यो परीक्षण अवधिमा बलात्कार भएकै हो भनेर उल्लेख गर्न सकिने कुनै प्रमाण नभेटिएको धेरै घटना छन् ।’ जिल्ला अस्पताल रुम्जाटारका चिकित्सक रमेश खतिवडाले भने, ‘त्यसको मुख्य कारण पीडित ढिलो आउनु र पीडितलाई बलात्कारका घटनाका प्रमाण कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने थाहा नहुनु नै हो ।’

विवाहित महिलाहरूको सवालमा त झनै बलात्कार भएको हो वा हैन भनेर दाबी गर्नै नसकिने चिकित्सक बताउँछन् । ‘कुनै कपडा, घाउचोट सम्म सुरक्षित भए भन्न सकिन्छ ।’ डा। खतिवडाले भने, ‘नत्र प्रजनन अंग परीक्षणकै आधारमा वयस्क उमेरका महिलालाई बलात्कार भएको भन्न मिल्दैन ।’ यसरी आरोपका आधारमा पक्राउ गरिने र मुद्दा हारेपछि अभियुक्त छोड्ने परम्पराले न्याय निरुपणमाथि विश्वास घट्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘दस जना अपराधी छुटुन् तर एउटा अपराधी नछुटोस् भन्ने मान्यतालाई हामीले हेर्नुपर्छ ।’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता खडानन्द गौतमले भने, ‘तर बलात्कार घटनामा प्रमाण नष्ट भएपछि जाहेरी गर्ने प्रचलनले यो सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ ।’

खासगरी चेतना अभावका कारण महिलाहरू आफ्नो समस्या सुनाउन नसक्ने भएको कारण कानुनमा जाहेरी गर्न सकिने म्याद एक वर्षसम्म राखिएको हुन सक्छ । तर आफ्नो समस्या सुनाउनै नसक्ने महिलाले प्रमाणहरू कसरी सुरक्षित राख्न सक्लान् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुंगाले उच्च अदालतको अस्थायी इजलासमा चालु आर्थिक वर्षमा फौजदारी प्रकृतिका १ सय ३७ मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया