४५ दिनमा ३ सचिव, १३ सहसचिव सहित ३,७४८ कर्मचारीले दिए राजीनामा


Share This


नेपालबहस संवाददाता    89 Views

१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले करिब दुई महिनाअघि स्वैच्छिक अवकाश नीति ल्याएपछि ३ हजार ७४८ कर्मचारीले राजीनामा बुझाएका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबारसम्ममा स्वैच्छिक अवकाशका लागि ३ हजार ७४८ कर्मचारीले राजीनामा दिएको बताएको छ ।

सरकारले ४५ दिनअघि कम्तीमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाश नीति ल्याएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका कर्मचारीको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।

उपत्यकाभित्र र बाहिरका गरी कुल १३ जना सहसचिव र ४२ जना उपसचिवले पनि निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिनेहरूमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत काजमा खटिएका प्रदेश ४ का प्रदेश सचिव कृष्णमुरारी न्यौपाने, प्रदेश ३ का प्रदेश सचिव चतुर्भुज ज्ञवाली, मन्त्रालयकै अतिरिक्ततर्फका दिवाकर पौडेल, भरत ढुंगानालगायत छन् ।

बाँकी नौजना सामान्य भन्दाबाहेकका निकायबाट खटिएकाले उनीहरूको संख्या मात्रै टिपाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रामीण भेगबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पछिल्ला दिनका निवेदन आइपुग्न नसकेकाले अवकाश लिन चाहने खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको संख्या अझै थपिने रोकायले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिएमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सरकारले स्वेच्छिक अवकाशका लागि तोकेको मापदण्डअनुसार निवेदन दिन योग्य कुल २२ हजार ३ सय कर्मचारी सबैले अवकाशका लागि निवेदन दिएको भए राज्यलाई तत्काल करिब ७५ अर्ब आवश्यक पर्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ ।

सरकारले ल्याएको अवकाश नीतिअनुसार ४० वर्ष सेवा गरेका कुनै सचिव या प्राविधिकतर्फका उपसचिवसम्मले पनि बढीमा एकमुष्ठ ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । त्यस्तै, सबैभन्दा कम २० वर्षे सेवा अवधि रहेका कार्यालय सहयोगीले कम्तीमा १४ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार अवकाश पाउन ६ महिना मात्रै बाँकी रहेका कर्मचारीलाई भने स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रममा राखिनेछैन । यो अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिइनेछ । सात वर्षपछि भने प्रचलित कानुनअनुसार नियमित रूपमा पेन्सन दिइनेछ ।

स्वैच्छिक अवकाश नीति
यद्यपि, ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइनपुगेकाले अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूको संख्या बढ्न सक्ने मन्त्रालयका स्वैच्छिक अवकाश इकाएका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए ।

उनका अनुसार अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको संख्या ५ हजारभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ । यससम्बन्धी पूर्ण विवरण १९ फागुनभित्र प्राप्त हुने रोकायले बताए ।

उनका अनुसार अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूमध्ये करिब ७ सय जना उपत्यकाभित्रकै कर्मचारी छन् । बाँकी बाहिरका छन् । अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीहरूमा संघीय संसद्का दुईसहित नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका तीनजना सचिवसमेत छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला र संसद्का सचिवद्वय हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले अवकाशका लागि निवेदन दिएको रोकायले बताए । #राजधानी दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार