भदौदेखि मुलुकी ऐन परिवर्तन हुँदै, ‘हेर्नुस’ नयाँ ऐनका मुख्य विशेषता


Share This


नेपालबहस संवाददाता    53 Views

काठमाडौ‌ं । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँचवटै संहिता भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । ऐनमा भएका प्राविधिक त्रुटी र केही प्रावधान संशोधन गरेर भदौ १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

वि.सं.१९१० मा जङ्गबहादुर राणाले बनाएको १६३ महलको ऐन दर्जनौपटक संशोधन हुँदै २०२० भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको रुपमा लागू भयो । त्यो कानून लागू भएको ५४ वर्षपछि मुलुकी अपराध ‘संहिता’ ऐन, मुलुकी देवानी ‘संहिता’ ऐन, मुलुकी फौजदारी कायएविधि ‘संहिता’ ऐन र मुलुकी देवानी ‘कायएविधि’ संहिता ऐन भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै छ ।

भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको नयाँ ऐनले साविक मुलुकी ऐन र केही विशेष ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई संहिताबद्ध गरेको छ । यसबाहेक अलग्गै फौजदारी कसुर ‘सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन’ ऐन, २०७४ पनि अस्तित्वमा आएको छ । यो नेपालको फौजदारी कानुनी इतिहासमा नवीन प्रयोगको रुपमा लिइएको छ ।

अहिले प्रतिस्थापन ऐनका रुपमा आउन लागेको यो संहितामा पहिले पनि अपराध भनेर उल्लेख गरेका सबै अपराधलाई समेटेको छ भने केही नयाँ विषयलाई पनि अपराधको रुपमा समेटेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

के के छन् नयाँ ऐनमा ?
भदौ १ गते देखि लागू हुन लागेको संहितामा धर्म परिवर्तन, दाईजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, पशुपंक्षीलाई गर्ने निर्दयी व्यवहार, गाली बेइज्जती, पतिले पनि संम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, जथाभावी घर निर्माण गर्न नहुने लगायतका विषयलाई स्पष्टसँग कसुर ठहर गर्दै कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ ।

लागू हुन लागेको ऐनले कसैको सहमति बिना वा बिभिन्न प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । धर्म परिवर्तन गराउने काम अपराध रहेको र यस्तो काममा संलग्नलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तै दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई कडा कारबाही गरिने व्यवस्था अहिले आउन लागेको ऐनमा स्पष्टसँग उल्लेख छ । ऐनमा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने विषय उल्लेख छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको संहिता कानुन मुलुकी ऐन २०२० मा दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै गरिएको थिएन । अहिले त्यसको आवश्यकता महसुस गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए। मुलुकी अपराध ‘संहिता’ ऐन २०७४ भदौ १ देखि लागू भएपछि भने दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेको भेटिएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ ऐनले विवाहित पुरुषले अर्को विहे गरे त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनुका साथै कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गरिएको छ । विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो गर्ने पुरुष र महिला दुबैलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

नयाँ लागू हुन लागेको ऐनमा विवाह गर्ने उमेर पनि पहिले भन्दा २ वर्षले बढाइएको छ । मुलुकी अपराध संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । विहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि विवाह गर्ने उमेर महिलाको १८ वर्ष र पुरुषको २० वर्ष थियो ।

यस्तै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख छ । यसले वर्षौँदेखि लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुले सहमतिमै सम्पर्क राख्ने र बच्चा भए विवाद हुने गरेका घटनालाई अब निराकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

साथै सहमतिमा सम्पर्क भए पनि पछि उम्कन खोज्नेलाई यो ऐनले बाँधेको छ । तर जबर्जस्ती करणी र विवाह गर्न नहुने हाडनाता करणीबाट शिशु जन्मेमा भने विवाहको मान्यता नरहने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बलात्कार अभियोगमा संलग्नलाई घटनाहेरी २० बर्ष सम्मको कैद र सोही अनुरुपको क्षतिपूर्ती तोकिएको छ । यस्तै पत्नीको मञ्जुरी बिना पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा ल्याइएको छ ।

पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा वा पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेको ठहरेमा पतिले पत्नीको मञ्जुरी बिना सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैगरी रिस उठ्यो भन्दैमा कसैलाई गरेमा पनि अबदेखि भने कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने छ । गाली बेइज्जती गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

२०१६ सालमा बनेको ‘गाली र बेइज्जतीको ऐन २०३७ सालमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । यस्तै सार्वजनिक रुपमा अश्लिल किताब तथा अश्लिल पर्चा बनाउने काममा रोक लगाइएको छ ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लिल किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न बन्देज गरिएको छ ।

यस्तो गरेको पाईए सो मा संलग्नलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सार्वजनिक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउन तथा कसैलाई अश्लिल गालिगलौज गर्न पनि बर्जित गरेको छ ।१० वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले स्वास्थ्य विज्ञान वा चिकित्सा सम्बन्धी उपचार प्रयोजनका लागि बाहेक सार्वजनिक स्थानमा अश्लिल कृयाकलाप वा व्यवहार गर्न वा यौनाङ्ग देखाउन तथा अश्लिल इशारा गर्न पनि नहुने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अब घर निर्माण गर्दा पनि जथाभावी सडक नै छेकिने गरि निर्माण सामाग्री राख्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कसैले घर निर्माण गर्दा भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा त्यस्तो कार्यबाट हुन सक्ने खतरालाई रोक्न आवश्यक बन्दोबस्त नगरेमा पनि कसुर ठहर हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तो गरेको नभेटिएमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १०हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । कुखुरा, तथा हास जस्ता पंक्षीजन्य वस्तुलाई साईकल, मोटरसाईकलमा राखेर निर्दयी तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने गरेकोमा अबदेखि त्यसमा बन्देज लगाइने प्रावधान ल्याइएको छ ।

त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैदा वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यस्तै अपराध संहिताको परिच्छेद ५ को ११७ मा आफूले पालेको वा आफ्नो नियन्त्रण रहेको कुनै पनि पशुपंक्षी अर्काको घर, जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो तथा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छाडा छाडे त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गाई तथा गोरु मारेको अभियोगमा भने कारबाही घटाईएको छ । यस अघि गाई वा गोरु मारेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । अब भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको ऐनमा भने त्यो सजायलाई घटाउँदै अभियोगमा संलग्नलाई ३ वर्ष मात्रै कैद गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी देवानी ‘संहिता’ ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि ‘संहिता’ ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध ‘संहिता’ ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ‘संहिता’ ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर ‘सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन’ ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू गर्न लागिएको हो । दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ‘संहिता’ को संयोजक तत्कालीन सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी ‘संहिता’ को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहेका थिए ।

साभार  उज्यालोबाट  : नवराज फुयाँल 

तपाईको प्रतिक्रिया