सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष : दोधारमा मधेशी दल


Share This


नेपालबहस संवाददाता    130 Views

–संगीता रेग्मी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई मात्र सरकारमा ल्याउन पहल गरेकोमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त ग¥यो । राजपाको असन्तुष्टि पछि प्रधानमन्त्रीले उसलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल थालेपछि राजपाका नेताहरूले सरकारमा सहभागिताका बारेमा औपचारिक छलफल सुरू गर्दै दुुईवटा महत्वपूर्ण काम गरे । पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए र अर्को राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई जिताए । राजपाका नेताहरूको शब्दमा यो दुबै राजनीतिक निर्णय भनेको ‘गुण तिर्न’का लागि हो ।

वाम गठबन्धनले यहि गुण तिरेको आधारमा संविधान संशोधन, जुन मधेशी दलहरूको मुख्य माग हो, गर्ने विश्वासका आधारमा ओलीले विश्वासको मत र भण्डारीले विजयको मत प्राप्त गरेका हुन् ।

आफ्ना माग सम्बोधन भएमा सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिका साथ राजपा र फोरम एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग छलफललाई तीव्र पारेका छन् ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफलपछि राजपा सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएको हो । सबै मिलेर देशको विकास गर्न राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउन लागिएको एमालेको दाबी छ भने देश विकासको मुद्दामा आफूहरू पनि दृढ रहेको र आफ्ना मागहरू पूरा भए आफूहरू सरकारमा जाने राजपाको तर्क छ ।
यद्यपी राजपा नेपाल सरकारमा जान मानसिक रूपले तयार भए पनि उसले स्पष्ट रूपमा मुख खोलेको छैन र नेताहरू दोधारे किसिमले कुरा गरिरहेका छन् । केही नेताहरू सत्ताबाट बाहिर रहेको छटफटाहटका रूपमा सहभागिता खोजेका छन् भने कोही अहिले नै सरकारमा जानु हुन्न भन्ने तर्क गर्छन् तर सरकारमा जानु नै पर्छ भन्नेहरूको मत पार्टी भित्र बलियो छ ।

उता संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गरी सरकारमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले छलफल सुरू गरेको थुप्रै दिन बितिसकेको छ तर उसको सहभागिता अहिले निश्चित भएको छैन ।
यद्यपी फोरम र राजपासँगको अलग अलग वार्तामा कुनै पनि पक्ष निष्कर्षमा पुगेको स्थिति छैन । फोरमसँग सहमति भइनसक्दै सरकारले राजपालाई सरकारमा आउन गरेको आह्वानको अर्थ दुबै पार्टीसँग एकै प्रकारको सहमति गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

समर्थन किन ?
मधेशी दलले तीन कारणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । पहिलो–एमाले र माओवादी केन्द्र सविधान संशोधनप्रति सकारात्मक हुनु, दोस्रो–प्रदेश दुईमा वाम गठबन्धनले पनि फोरम–राजपाको सरकारलाई समर्थन गर्नु र तेस्रो–विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार चाहनु ।

माथिको तीन कारणमध्ये पहिलाको दुई कारण राजनीतिक हो भने तेस्रो कारण सैद्धान्तिक हो । दुबै पार्टीभित्र पलाएको सत्ता स्वार्थ र लोभले नै उनीहरू संविधान संशोधनको सुनिश्चित आधारबिना सरकारमा जाने औपचारिकता प्रदान गरेका छन् । फोरम र राजपाको सरकारमा जाने निर्णयले मधेशमा नयाँ खालको टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । कुनै प्रकारको सहमतिको आधार तय नै नगरी सरकारमा जान हतारो गर्नु मधेशी दलको अपरिपक्वता हो ।

आखिर राजनीतिक खेलाडीका रूपमा परिपक्व मानिएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले किन अपरिपक्वता प्रर्दशन गरे त ? क्षणिक स्वार्थका लागि या यस पछाडि अन्य केही कारण पनि छन् ?
प्रधानमन्त्री ओली र मधेशकेन्द्रित दलप्रति ग्राउण्डमा असन्तुष्टि छँदैछ । तर, राजपा र फोरम नेपालको आन्तरिक तथा भूराजनीतिक दबाबका कारण बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने ठाउँमा पुगेको भन्न सकिन्छ ।
सविधान संशोधनलाई बटमलाइन बनाएको यी दुई दलले एक आपसमा सहमति नगरी अलग अलग बार्गेनिङ्ग गर्नु चतुर ओलीको रणनीति हो । तर दुबै मधेशी दल ओलीको चातुर्यतामा शनैःशनै फस्दै गएका छन् ।
ज्ञातव्य के छ भने यसअघि तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई, सभापति शेरबहादुर देउवालाई अथवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यी दुई दलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्र समर्थन गरेका थिए । तर ओेलीलाई उनीहरू उधारो समर्थन गरि बलियो प्रधानमन्त्री बनाउन मद्दत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली मधेशका लागि आलोचित पात्र हुन् भन्ने यिनै मधेशी दलहरू हुन् । हिजोका आलोचित पात्र रातारात कसरी प्रिय पात्र बने शायद यसको जबाब उपेन्द्र महन्थहरूसँग छैन । मधेश आन्दोलनको बेला ओलीको अभिव्यक्तिले मधेशमा तनाव पनि भएको थियो । आन्दोलन झन् चर्केको थियो । यहाँसम्म कि मधेशमा ओलीलाई ‘प्रवेश निषेध’ सम्मको नारा लागेको थियो ।

आन्दोलनको बेला आन्दोलनकारीले मधेशका ठाउँ–ठाउँमा ओली निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेका थिए । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले त्यतिबेला ‘एमालेमुक्त मधेश’ को घोषणा नै गरेका थिए ।

तात्कालीन माओवादी केन्द्र र काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा सविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेपछि एमालेले त्यसको खुलेर विरोध गरेको थियो र फलतः एमालेकै असहयोगका कारण पास हुन सकेको थिएन । तर हिजोको एमालेले कुन चमत्कार ग¥यो कि उसले संविधान संशोधनका लागि तयार भएको छ र फोरम र राजपा उसको पछि पछि कुद्दैछन् ? मधेश यस यक्ष प्रश्नको जबाब खोजिरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार