fbpx

माओवादी-राप्रपाका मन्त्री मिलेर समाज कल्याणमा भ्रष्टाचार



नेपालबहस संवाददाता
 




उपाध्यक्ष बराल, सहसचिव भट्ट र कोषाध्यक्ष ठगुन्नाविरुद्ध  भ्रष्टाचार मुद्धाको सिफारिस

मातृका दाहाल

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिक घोटाला प्रकरणमा संलग्न २ पूर्व मन्त्री र परिषद्का ३ पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ । ४ महिनाभन्दा बढीसमय लगाएर तयार पारिएको जाँचबुझ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउँदै आयोगले अनियमिततामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार कसूरमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेका मन्त्रालयका सहसचिव भट्ट, उपाध्यक्ष बराल र कोषाध्यक्ष ठगुन्ना, तत्कालिन उपप्रधान एवं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सीपी मैनालीको पालामा नियुक्त भएका थिए । तर, उनीहरुले पछिल्लोपटक मन्त्री भएका कोइराला र थापासँग मिलेर अनियमितता गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले पूर्वमन्त्रीद्वय आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापा तथा परिषद्का उपाध्यक्ष निलमणि बराल, तत्कालिन सदस्यसचिव समेत रहेका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट र कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेका मन्त्रालयका सहसचिव भट्ट, उपाध्यक्ष बराल र कोषाध्यक्ष ठगुन्ना, तत्कालिन उपप्रधान एवं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सीपी मैनालीको पालामा नियुक्त भएका थिए । तर, उनीहरुले पछिल्लोपटक मन्त्री भएका कोइराला र थापासँग मिलेर अनियमितता गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

सदस्यसचिव हुँदा आर्थिक घोटालामा संलग्न रहेको भन्दै भट्टलाई मन्त्रालयले यसअघि नै फिर्ता बोलाइसकेको छ । भट्टलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमै कार्यरत आयोगका सदस्यसमेत रहेका राईलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो ।

कारबाहीको सिफासि गरिएका परिषद्का उपाध्यक्ष बराल, कोषाध्यक्ष ठगुन्ना तथा परिषद्का पूर्व सदस्य सचिवसमेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव भट्टलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस भएको स्रोतको भनाइ छ ।

पूर्वमन्त्रीद्वय कोइराला र थापालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत् छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, “समाजकल्याण परिषद् र त्यस मातहत रहेको भृकुटीमण्डपको घरजग्गालगायत सम्पत्ति भोगचलन र भाडा-लिजमा दिने सम्बन्धमा अनियमितता गर्ने परिषद्का पदाधिकारी र सोहीबेला मन्त्री रहेका २ जनामाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।”

परिषद् र त्यस मातहत भृकुटीमण्डप परिसरको जग्गालगायत भौतिक संरचना भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि सरकारले साउन १८ गते पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पदम खतिवडा, सामाजिक अभियन्ता प्रदीपकुमार पोखरेल, फूलमति चौधरी तथा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राई सम्मिलित ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सभासद बनेकी कोइराला २०७४ साउन ११ गते महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बनेकी थिइन् । थापा गतवर्ष कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको संयुक्त सरकारमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बनेका थिए ।

मन्त्री र परिषद्का पदाधिकारीको मिलेमतोमा भृकुटीमण्डप परिसरकै ६० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको फनपार्क पनि टेण्डरबिनै परिषद् सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गाएर मासिक ५ लाख भाडा आउने गरी २५ वर्षलाई लिजमा दिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, परिषद् मातहत नै रहेको टुकुचा किनारको जग्गा प्रतिस्पर्धा नै नगराई मासिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा आउने गरी २५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको उजुरी परेको थियो ।

माओवादीले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभगी सबैजनालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएपछि कोइरालाले सम्हाल्दै आएको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपा नेता थापालाई दिइएको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले, माओवादी केन्द्र राप्रपा नेपाल सहभागी संयुक्त सरकारमा भूमिसुधार राज्यमन्त्रीसमेत रहेका थापा राप्रपा ३ नम्बर प्रदेश संयोजकसमेत हुन् ।
उनीहरुमाथि परिषद्को स्वामित्वमा भएको भृकुटीमण्डपको करिब १ सय ९६ रोपनी जग्गा टेण्डरबिनै विभिन्न फर्म-कम्पनी तथा व्यक्तिलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १० देखि २५ वर्षसम्म लिज-भाडामा दिएको आरोप छ ।

मन्त्री र परिषद्का पदाधिकारीको मिलेमतोमा भृकुटीमण्डप परिसरकै ६० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको फनपार्क पनि टेण्डरबिनै परिषद् सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गाएर मासिक ५ लाख भाडा आउने गरी २५ वर्षलाई लिजमा दिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, परिषद् मातहत नै रहेको टुकुचा किनारको जग्गा प्रतिस्पर्धा नै नगराई मासिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा आउने गरी २५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको उजुरी परेको थियो ।

यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । तर जाँचबुझ आयोग गठनपछि अख्तियारले उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाएको थिएन । अख्तियारका एक अधिकारीले जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भए तत्काल कसूरदार भनिएका व्यक्तिमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाइने बताए । आयोगले मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले अध्ययन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । (कारोबार दैनिकबाट साभार)


सम्बन्धित समाचार