fbpx

शेयर बजार सुधारका लागि कार्यदलले दिएको सुझावमा के छ ?



नेपालबहस संवाददाता
 




काठमाडौं । अर्थमन्त्रीको राजीनामा मुख्य माग सहित शेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन थालेपछि गठित सात दिने कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थमन्त्रालयले वित्त बजार एवं पूँजी बजार सुधारका लागि भन्दै गठन गरेको सो कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु छिट्टैनै कार्यानवयनका लागि अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

समितिले एक महिना भित्र पुर्ण अनलाइन प्रणालीलाई केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा बैंकहरुमा एकीकृत गरी पूर्ण स्वचालित बनाउने, टी प्लस वानमा आधारित राफसाफ प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने, मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मानिएको अवस्थामा शेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १०० मा झार्ने, ब्रोकर मार्फत मार्जिन कर्जा र बैंकमार्फत शेयर कर्जाको ब्यबस्था गर्ने । शेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशत बनाउने, प्राथमिक पुँजीको कर्जा सीमा २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाउने, हकप्रद र बोनसको कारण मुल्य समायोजन हुँदा मार्जिन कल आउने समस्यालाई हटाउने, ब्रोकर कमिसन घटाउने, पूँजीगत लाभकर घटाउने, हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समयानुकुल रुपमा परिमार्जन गर्ने, सेटलमेण्ट ग्यारेण्टी फण्ड तत्काल सञ्चालन गर्नु पर्ने, वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने, अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनी बैकले खरिद गर्न सक्ने तथा बोर्कर एकआपसमा गाभिन सक्ने ब्यबस्था गर्ने, गैरआवासिय नेपालीका साथै विदेशी संस्थालाई पूँजी बजारमा ल्याउने, लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा आम्दानीबाट निश्चित रकम छुट्याउनु पर्ने, इन्साइडर ट्रेडिगं अर्थात भित्री कारोबारनियन्त्रण गर्ने कानुन तर्जुमा गर्नु पर्ने, लगानीकर्ता कोषको व्यवस्था गर्ने, १० करोड रुपैंयाभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा नभई ओटिसी मार्केटमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमक निकायको ब्यबस्था गर्ने, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक शेयरको लकिगं पिरियड ३ थप्ने, ग्रेड ४ माथीका कम्पनीहरुलाई साधारण शेयर निष्काशनमा बन्देज लगाउने, एफपिओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले नेटवर्थभन्दा बढी मूल्यमा एफपिओ निष्काशन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, वस्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुले नेटवर्थको २ गूणाभन्दा बढी मूल्यमा शेयर निष्काशन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, एक अर्ब वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पूँजी बजारमा ल्याउने, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा रहेको नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वलाई बिनिवेश गरि नयाँ शेयर संरचना बनाउनु पर्नेलगायतका सुझावहरु दिएको छ । पूँजीबजारको विकासका लागि कर्यदलले दिएको यि सुझावहरु लागू हुन्छन् या थन्किएर बस्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।


सम्बन्धित समाचार