fbpx

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बक्यौता तीन अर्बः तत्काल नतिरे इजाजत रद्द



नेपालबहस संवाददाता
 




काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले चुक्ता गर्न बाँकी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै समितिले चुक्ता नगरे सबै कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले ती कम्पनीबाट कूल २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । नौवटा दूरसञ्चार कम्पनीले उक्त परिमाण बराबरको बक्यौता सरकारलाई चुक्ता नगरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न–गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समितिमा बुझाएको विवरणअनुसार एनसेलले १२ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी छ ।

यही विषयमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । बैठकले दूरसञ्चार कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालिको सेयर वितरणसम्बन्धी सबै विवरण एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दाहालले बताए।

बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले एनसेलले लैजानसक्ने मुनाफा रोक्का गरिदिएकोले एनसेलले कर नतिरी मुनाफा लैजान नसक्ने जानकारी दिए । अहिले एनसेलको खातामा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै यो कर नतिरी एनसेलले यो रकम निकाशा गर्नै नसक्ने उनले बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । यसरी तिर्न बाँकी बक्यौता रकममध्ये ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ वेभ सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिको नाममा रहेको छ ।

बैठकले एनसेलले ठूलो परिमाणमा पुँजीगत लाभकर छली गर्नुमा राजस्व प्रशासनसहित अन्य नियामक निकाय पनि जिम्मेवार रहेको समिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।


सम्बन्धित समाचार