fbpx

राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे संसदीय समितिमा बहस शुरु



नेपालबहस संवाददाता
 




काठमाडौं । बहुपयोगी प्रमाणपत्रका रुपमा रहने ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’को हुनसक्ने दुरुपयोग रोक्न कानून निर्माणकै बखत चनाखो बन्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संसद्ले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग ठिक ढङ्गबाट गर्न सकिएन र उपयोग गर्नेबाटै दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनाका दृष्टिकोणले सरकारले कानून तर्जुमाकै चरणमा विश्लेषण गर्न सल्लाह दिएको हो । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का सम्बन्धमा संशोधनकर्ता र सरकारसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको हो ।

बैठकमा सदस्यले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण गर्ने प्रविधिको नियन्त्रण र छपाइ नेपालभित्रै रहने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले तत्काल नागरिकता र राहदानी बाहेक चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र लगायतका परिचयपत्र एउटै कार्डको प्रयोगबाट गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले पहुपयोगी परिचयपत्रका रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘पाइलट प्रोग्राम’का रुपमा अघि बढाएको छ ।

त्यस क्रममा सरकारले पहिलो चरणमा पाँचथर र सिंहदरबारभित्र कार्यालय रहेका कर्मचारीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सन्दर्भमा विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य शुरु गरिसकेको छ । बैठकमा सदस्यले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको सूचना अपुग भएर हो वा किन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आवश्यक प¥यो भनी प्रश्न गर्दै त्यो परिचयपत्र निर्माण गर्दा व्यक्ति र राज्यको गोपनीयता र सूचना चुहावट हुनसक्ने खतराको पक्षलाई हेक्का राख्न सुझाव दिए । उनीहरुले भने “राष्ट्रिय परिचयपत्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) जस्तो बेवारिस नहोस्, नेपाली नागरिकको गोप्य विवरण निर्यात गर्ने काम हुनु भएन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा त्यतिकै सावधानी अपनाउनुप¥यो ।

आँखा सङ्केत र औँठाछापसमेत अरुले लगे भने हामी कसरी सुरक्षित हौला ।” सदस्यको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले विश्व नयाँनयाँ प्रविधिका साथ बढिरहेका अवस्थामा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र चुनौती प्रति सरकार सजग र संवेदनशील रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “सुरक्षाप्रति राज्य संवेदनशील छ, त्यसको सफ्टवयर हामीसँगै रहन्छ, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा वैयक्तिक र जैविक विवरण रहन्छ, यसको प्रयोगले नागरिकता र राहदानी प्रतिस्थापन हुँदैन ।

परिचयपत्र निर्माणले सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि बेग्लाबेग्लै ढाँचा रहनेछन् ।” समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकका लागि अत्यन्तै नयाँ प्रविधिको प्रयोग भएकाले त्यसको अवश्यकताबारे सरकारसँग तथा संशोधन दर्ता गर्नुका कारण र औचित्यबारे सदस्यसँग प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिए । सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको बहुपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन गरी सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना तथा विवरण एकीकृतरुपमा व्यवस्थापन गर्न हेतुले विधेयक तर्जुमा गरिएको बताइएको छ ।


सम्बन्धित समाचार