fbpx

सरकारलाई पत्रकारहरुको ७ दिने अल्टिमेटम, स्वरोजगारमुखी मिडियालाई निस्तेज तथा विस्थापित नगर्न महासंघको माग



नेपालबहस संवाददाता
 




काठमाडौं । सम्पुर्ण संचारमाध्यामलाई एउटै बास्केटमा राखेर सुचना तथा प्रसारण विभागले यही माघ २८ गते जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरुले साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुलक मिडिया संचालनमा गम्भिर आघात पुर्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सोसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आज सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रीलाई तीनबुद्दे संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउदै उनीहरुले ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् । सो ज्ञापनपत्रमा सबै संचार प्रतिष्ठानहरुमा भन्ने शब्दको सट्टा स्वरोजगारमुलक संचारमाध्याममा सो परिपत्र लागु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वरोजगारमुलक भन्नाले साना लगानीमा संचालन भएका संचारमाध्यामलाई जनाउने छ भनि व्याख्या गरिनुपर्ने र ५ जनासम्म पुर्णकालिन पत्रकारहरु कार्यरत संचारमाध्याममा यो लागु नहुने भनी व्याख्या गर्नुपर्ने तथा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने वा लोककल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर गरिनुपर्ने माग समेटिएको छ ।

सुचना तथा प्रसारण विभाग, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति तथा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बोधार्थ दिईएको सो ज्ञापनपत्रमा लोकतान्त्रिक छापामाध्याम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडी, छापामाध्याम राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी, नेपाल पत्रकार महासंघको साना लगानीका संचारमाध्याम हकहित प्रर्बद्धन समितिका संयोजक गोविन्द चौलागाई, महासंघकै डिजिटल मिडिया समितिका संयोजक लेखनाथ न्यौपाने, उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष नारायण कुमार दाहाल, पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र चुंडाल तथा पत्रकार महासंघ काठमाडौं,ललितपुर र भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष त्रय शन्तराम विडारी, ज्ञानप्रसाद पौडेल, पुश्करराज बुढाथोकीले सयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तै तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागु गराउन खोजिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासचिव रमेश विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सोही विषयलाई लिएर महासंघअन्तर्गत गठित साना लगानीका मिडियाको हक हित तथा प्रवद्र्धन समितिको आयोजनामा माघ २८ गते सम्पन्न वृहत भेला तथा अन्तरक्रियामा सो परिपत्र स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा लागू हुन नसक्ने र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु संचालनमा गम्भीर आघात पुग्ने निस्कर्ष निकालेको छ । र, सो भेलाले सो परिपत्रका सन्दर्भमा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख), दफा ३४ (ङ) र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा २४ (घ) समेतलाई ध्यानमा राखी पुनर्विचार गर्न माग गर्ने निस्कर्ष पनि निकालेको महासचिव विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अतः पत्रकारहरुबाट संचालित स्वरोजगारमूलक मिडियाको सरोकार सम्बोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

महासचिव विष्टले आज जारी गरेको विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ – “नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका साथै पत्रकारहरु आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । तीन जना श्रमजीवीहरु पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनको प्रावधानहरु समेत लागू नहुनेगरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख) र दफा ३४ (ङ) मा रहेको स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई मध्यजगर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ब्रोडसिट दैनिक, टेलिभिजनसहितका ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्य मिडियामा ऐनको आंशिक कार्यान्वयन तथा तीन जना पूर्णकालीन नभएका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनका प्रावधान लागू नहुने गरी सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समेत विगतदेखि नै सञ्चारमाध्यमको वर्गाीकरण गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तथा पुनरावलोकनको सिफारिस गर्दै आएको छ ।”

यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गरेकोलाई नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघको माग सम्वोधन नभएपनि २५ प्रतिशत वृद्धि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पक्षमा विगतको भन्दा सकारात्मक कदम रहेकोप्रति महासंघ स्पष्ट छ । वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले ठूला लगानीका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा ध्यानाकर्षण बुझाउनुका साथै हाल अनुगमन प्रक्रिया जारी राखेको छ । र, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि महासंघको दबाबमूलक अभियान जारी रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

साथै महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि गर्न तथा गत असोजदेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा हालै लागू भएको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन जारी दबाबमूलक अभियान जारी राख्दै पत्रकारले नै संचालन गरिरहेको स्वरोजगारमूलक मिडियालाई परेको मर्काले साना लगानीबाट संचालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुलाई निस्तेज तथा विस्थापित गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्वरोजगारमुलक अखबारहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने धारणा राख्दछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरी संरक्षणका निम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।


सम्बन्धित समाचार