काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले भू–उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले उक्त बिधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दे पारित गरेको हो ।
यसअघि बैठकमा दफावार छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई सहज ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयक पारित भएसंगै अव कृषि क्षेत्रका लागि वर्गीकरणको भएको जग्गा लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाइने भएको छ ।
कृषि प्रयोजनका लागि वर्गीकरण भएको जग्गा स्थानीय तहलाई जानकारी गराएर विशेष परिस्थितिमा बाहेक बाँझो राख्न नपाइने भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवासायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र लगाएतलाई भुउपयोग क्षेत्र भित्र राखिएको छ ।
आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण भएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य ९ वटा क्षेत्रमा कुनैपनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र त्यसको बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था बिधेयकमा राखिएको छ । वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भूउपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
