अनुदान दिनभन्दा फिर्ता गराउन प्राधिकरणको जोड

भूकम्पपीतिले फिर्ता गरे २३ करोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प गएको ४ वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि पुनः निर्माणको काम सोचे अनुरुप गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणबाट भूकम्पपीडितका घर निर्माण र निर्माण प्रक्रियामा हुने सम्पूर्ण कुराहरुमा लाभग्राहीले हैरानी र सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । अपवाद वाहेक अधिकांश लाभग्रहीलाई हैरानी र सास्ती भएको छ ।

प्राधिकरणले सम्पदा र निजी घरहरु निर्माणमा तदारुक्ता र आवश्यक सहयोग गर्नुको सट्टा लाभग्रहीलाई हैरानी, कष्ट र सास्ती दिएको समाचार पटक–पटक प्रकाशित भएका छन् । यति मात्र होइन प्राधिकरण लाभग्राहीबाट झण्डै रु २३ करोड फिर्ता गराउन सफल भएको छ । विभिन्न कारणले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट सो रकम फिर्ता भएको प्राधिकरणअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले जनाएको छ ।

कार्यालयका परियोजना प्रमुख गणेशराज वस्तीले बताए अनुसरा :– पहिले घर बनाउँछु भनी अनुदान सम्झौता गरेर अहिले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट रकम फिर्ता भएको हो । उनका अनुसार सरकारले एक पटक दिइसकेको पैसा फिर्ता लिँदैन भनेर पहिले अरु ठाउँमा घर भएका वा त्यहीँ घरमा बस्न मिल्ने हुँदाहुँदैका घरधनी लाभग्राही सूचीमा परेका थिए ।

अहिले घर नबनाउँदा रकम त्यतिकै लिन पाइँदैन भन्ने सोचेर फिर्ता गर्ने क्रम शुरु भएको उनले बताए । उनले भने, “घर बनाउन नचाहने वा आवश्यक नभएका लाभग्राही आफैँले जानेर फिर्ता गर्न थाल्नुभएको छ ।”

कतिपय लाभग्राही भने भुलवश लाभग्राही सूचीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । उनका अनुसार जानेर वा नजानेर लाभग्राही बनेका लाभग्राहीको खोजी भइरहेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफू बसिरहेको पालिकामार्फत ‘यति नम्बर खातामा भएको लगतकट्टा गरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिनुपर्ने उनले बताए ।

परियोजना प्रमुख वस्तीका अनुसार पालिकामार्फत जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन एकाइ र त्यहाँबाट केन्द्रीय आयोजना कार्यन्यन एकाइ पुगेपछि लगतकट्टा हुन्छ । उनले भने, “नक्कली लाभग्राही पहिचान गरेर रकम फिर्ता गराउन स्थानीय तहको समेत सहयोग आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म देशभरमा लाभग्राही सूचीमा परेकाको कुल सङ्ख्या ८ लाख १२ हजार ३७१ रहेको छ ।