लोकतान्त्रिक गणतन्त्र : भ्रष्ट सर्वश्रेष्ठ र भ्रष्टाचार शिष्टाचार

♣ बिक्रमभान्जा योञ्जन ♣

भ्रष्टाचारलाई लिएर गायक पशुपति शर्माले गाएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाईदैन नेपालमै हो छुट……’ गीतले समाजमा ल्याएको तरङ्ग र दुईतिहाई बहुमतको जगमा बनेको सरकारलाई हल्लाएको तातो सेलाएको छैन । भ्रष्टाचार घटेको होइन, नयाँनयाँ अवतार, रुप र संस्करणमा देखा परिरहेका छन् ।

एकवर्षदेखि चर्किरहेको भ्रष्टाचारको यो मामिलामा रवीन्द्रजीका बारेमा ओलीलाई लागेको हतारो थाहा भएपछि नै यो काण्डमा प्रधानमन्त्रीको नियत ठीक नभएको देखियो । अनि प्रधानमन्त्री जनतालाई भाषण सुनाउँछन्, “म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्नपनि दिन्न……।” राज्यद्वारा पीडितहरू राज्य सञ्चालनमा छन्, तर माओवादी पीडितहरू टुहुरो बनाइएका छन् । निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डको अपराधी पत्ता लगाउनु त परै रह्यो, यस्ता अपराध दिनहुँ बढेर गइरहेका छन् । गणतन्त्रलाई रक्षाकवच बनाएर लोकतन्त्रलाई खल्तीमा राखेर हिंड्न खोज्ने र संविधानको जामा भिरेर दुईतिहाईको निरंकुश हैकम चलाउन उद्यत सरकारप्रति जनताको मोहभंग हुँदैआएको छ ।

प्रहरी निरिक्षकदेखि नायव महानिरीक्षक हुँदासम्म भ्रष्टाचार र मिटर ब्याजको लगानीका कारण बदनाम भएका नवराज सिलवाल चुनाव जितेर पनि सार्वजनिक रुपमा देखा पर्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नै “जबसम्म हामी सुरक्षित रहनेछौं, तबसम्म तपाई पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ” भनेर धाप मारेर सिलवाललाई चोख्याएर भ्रष्ट र अपराधीलाई सत्तामा पु¥याउने उद्घाटन गरेका हुन् । गुण्डा नाइके ‘चरी’ प्रहरीसँगको भीडन्तमा मारिँदा ओलीले नै कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा ओडाएर महिमामण्डित गरेकै थिए । व्यक्ति हत्याको अपराधमा जेल बसेका माओवादी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जेलबाट रिहा गरेकै हुन् ।

त्यसपछि रेशम चौधरी, दीपक मनाङ्गे (राजीव गुरूङ्ग) हरूलाई संघीय संसद र प्रदेशसभामा इज्जतपूर्वक पस्ने सौभाग्यको ढोका खुल्यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी हालै हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि प्र.म. ओलीले घोषणा गरिदिए, वाइडबडी बिमान खरिदकाण्डमा मन्त्री रवीन्द्रजी कुनै हालतमा पनि दोषी हुनुहुन्न । एकवर्षदेखि चर्किरहेको भ्रष्टाचारको यो मामिलामा रवीन्द्रजीका बारेमा ओलीलाई लागेको हतारो थाहा भएपछि नै यो काण्डमा प्रधानमन्त्रीको नियत ठीक नभएको देखियो । अनि प्रधानमन्त्री जनतालाई भाषण सुनाउँछन्, “म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्नपनि दिन्न……।” राज्यद्वारा पीडितहरू राज्य सञ्चालनमा छन्, तर माओवादी पीडितहरू टुहुरो बनाइएका छन् । निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डको अपराधी पत्ता लगाउनु त परै रह्यो, यस्ता अपराध दिनहुँ बढेर गइरहेका छन् । गणतन्त्रलाई रक्षाकवच बनाएर लोकतन्त्रलाई खल्तीमा राखेर हिंड्न खोज्ने र संविधानको जामा भिरेर दुईतिहाईको निरंकुश हैकम चलाउन उद्यत सरकारप्रति जनताको मोहभंग हुँदैआएको छ ।

आज करिब साढे अठार सय आयोजनाहरू सरकारको कार्यशैलीकै कारणले अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुक सरकारी रोहबरमा कहालीलाग्दो भ्रष्टाचारमा फसेको छ । एयरबसको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, त्यसमा कारवाही गर्न सुझाव दिएको संसदीय प्रतिवेदनलाई लत्याएर गठित सरकारी न्यायिक छानविन आयोग संसदीय प्रक्रियालाई नै भ्रष्टीकरण गर्ने धृष्टता, ३३ किलो सून गायब र त्यसको मूलनाईके सरकारी संरक्षणमै फरार भएको विश्वास, बुढीगण्डकी आयोजना रहस्यमय तरिकाले चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको काण्ड, नेपाल टेलिकमका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग भएको १८ अर्बको सौदाबाजीमा १२ अर्ब घोटालाको चर्चा, मेलम्ची आयोजना मन्त्रीकै कारण सुसम्पन्न हुनमा अनिश्चितता, चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा ऐन बनाएरै माफियाको पृष्ठपोषण गर्ने सरकारी धृष्टता, महँगी, बेरोजगारी, असुुरक्षा, बलात्कार तथा आपराधिक घटना जगजाहेर छन् ।

पञ्चायतकालमा लाखको रकममा मात्र भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, प्रजातन्त्रमा करोडको रकममा हुनथाल्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त अरबौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारका काण्ड त्यसै दबाइएका छन् । ‘भ्रष्टाचार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अचार भएको छ’ भन्ने ब्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीले चिया पसल, चौतारी र सार्वजनिक यातायात आदि जमघट केन्द्रहरूलाई पिटेको छ । पञ्चायतकालमा राजा र राजपरिवारका नाममा अर्बौं डलरको सम्पत्ती स्वीस बैंकमा थुपारिएको र आफूहरु सत्तामा आएपछि त्यो धन स्वदेशमा ल्याएर विकासमा लगाउने भनी भाषण गर्ने एकनेता आजका प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन् । आज स्वीस बैंकमा हेर्दा देखियो, त्यहाँ त राजतन्त्रकालीन राजा महाराजाको पैसा होइन, गणतन्त्रका नवमहाराजाहरुको खाता र अर्बौँको सम्पत्ती रहेछ ।

पूर्वमाओवादी भित्रको विवाद फुटको अन्तर्य पनि पैसैै हो । एउटै माओवादी हुँदाको बैठकमा संस्थापन पक्षलाई वैद्य पक्षले लगाएका १८ आरोपमध्ये अन्तिम बुँदाको आरोपमा भनिएको छ, “आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतरफ उन्मुख देखिएको । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक–अनैतिक जेपनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको । आर्थिक हरहिसाब र आयब्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै ब्यक्तिवादी ढङ्गले पार्टीको स्रोत–साधनको दुरूपयोग गरेको ।” माओवादीका हर विवादमा यस्तै आर्थिक विषयका आरोप–प्रत्यारोप जताततै सुनिन्थ्यो । लडाकुका नाममा हुँदै नभएका मानिसको नाममा राज्यको पैसा करिब तीन अर्ब हिनामिना गरेको मुद्धा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थन्किरहेको छ ।

राजनीति वा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य, जे गरेर भएपनि आफ्ना तीनपुस्तालाई पुग्ने दौलत दोहन र सोहोर–साहार गर्नु हो भन्ने मान्यता बनेको छ । मन्त्री हुनु भनेको मुलुक बनाउनु हो भन्ने कुरा साना बालबालिकाले जान्दैनन् । उनीहरूलाई सोध्नुहोस्, मन्त्रीको काम के ? बालसुलभ जवाफ आउँछ भ्रष्टाचार गर्ने, आफुलाई चाहिएजति कमाउने । समाजले पनि कुरा काट्ने मात्र हो, उल्टै जागीर खाएर वा राजनीति गरेर पैसा नकमाउने मानिसलाई नै मनमा चोट पुग्नेगरी इमानदार भएवापत मानसिक यातना र दण्ड दिनेगरेको छ यो समाजले । जो जति इमानदार देखिएका छन् ती बेइमान हुने मौका नपाएर मात्र इमानदारजस्ता देखिएका हुन् भन्ने दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । भ्रष्टाचार गर्न समाजले घच्घच्याउँछ, व्यक्तिले त्यो काम फत्ते गर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०१८ को रिपोर्टमा नेपाल दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान र बांगलादेशपछि तेस्रो सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकमा झरेको छ । सोही संस्थाको हालैको एक सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत मानिसले राजनीतिक दल सबभन्दा भ्रष्ट भनी औँल्याएका छन् ।

‘नयाँ नेपाल’ बनाउन सत्तामा गएका कतिपय महाशयहरू भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध लिएर कुर्सीमा बिराजमान छन् । श्रीलङ्काको तामिलको जस्तै हिंसालाई नेपालको तराईमा भित्र्याउन एकताका टुप्पी बाँधेर लिट्टेको अध्ययन गरेका, आफुलाई ‘मधेसका मुक्तिदाता’ भन्न रूचाउने ती महाशय हालै भ्रष्टाचारमा एकवर्ष भन्दा बढी कैदी जीवन गुजारेर हालै रिहा भए । बहालवाला मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउँदै जेल जाने महाशय उनै हुन् । कानुनी राजमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको मानिस मन्त्री वा लाभको पदमा बसिरहन नहुने थियो राजिनामा दिनुपर्ने हो, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जे पनि चल्ने रहेछ । ‘काशी कश्मीर अजब नेपाल’ मा लेखनाथको कविता, ‘बडाले जो ग¥यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत…..’ चरितार्थ भइरहेको छ ।

बाह्रबुँदे समझदारीपत्रदेखि वृहत शान्ति सम्झौतासम्म हस्ताक्षर गरेका तथा २०६२–६३ को आन्दोलनका मधेसी नेता भरतबिमल यादबले अत्यन्त तीतोसत्यलाई वाणी दिएका थिए्, “अहिले जतिपनि मधेसका नाममा राजनीतिक दलहरू खुलेका छन्, उनीहरूको मुख्य ध्येय पद र पैसा नै हो” । “ …उपराष्ट्रपति झाको राजनीतिक इमान र नैतिकता भएको भए आफ्नो अडानमा अडिग हुन सक्नुपथ्र्याे । उनले किन पछि नेपालीमा शपथ लिए ? किन दौरा–सुरुवाल लगाए ? कुरा प्रस्टै छ, पद र पैसाको लागिमात्रै उनले त्यसो गरेका हुन्” भन्दै सोही प्रसङ्गमा उनी अगाडि भन्छन्, “राजनीतिक चेतना कम भएकै कारण पनि मधेसको राजनीतिमा पैसाको चलखेल हुन्छ । राजनीतिक त्याग र तपस्याले काम गर्दैन । अनि एउटै नेताको हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा हालीमुहाली हुने गरेको छ । उनीहरू २०/२५ वर्षदेखि निरन्तर सरकारमा छन् । ……

अन्य पार्टीबाट पैसा कमाएपछि त्यो पार्टीमा ठूलो नेता बन्न नसक्ने देखेर अर्काे पार्टी खोलेका हुन् । ऋतिक रोेशन प्रकरणमा हामीलाई सबैभन्दा गाली गर्ने जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता थिए । उनले कहिले पद पाएनन् ? हामीले भूमिसुधारको कुरा गर्दा गाली गर्ने महेन्द्रराय यादव होइनन् ? सबै नेताको स्थिति उस्तै छ । सबैतिरबाट कमाएर अहिले मधेस र मधेसी जनताको नाममा राजनीति गर्न आईपुगेका छन् । मधेसी राजनीतिमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म मधेसी जनताको हित हुन सक्दैन” (नागरिक दैनिक, सोमबार, ३० असोज २०६८) । यसले नै प्रष्ट पार्दछ, यहाँ अधिकांश पार्टीहरूको स्थापना भ्रष्टाचार गर्ने, राजनीतिलाई जिविकोपार्जनको साधन बनाउने र ‘जनता’ भन्ने शब्दलाई सिक्का बनाएर भजाउने वा हतियार बनाएर बजाउने साधन भइरहेको छ । यस काममा माओवादी र मधेसवादी दलहरूलाई कसले जित्न सक्ने र !

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि त्यस्तै कुसंस्कार पसेको छ । गतिछाडा आचरणका कारण बीपी कोइरालाले बसालेको संस्कार, मौलिकता र परिपाटी ०४८ सालपछि शुरु भएको हो । कांग्रेसका अग्रज नेताहरूलाई कांग्रेसकै नेताहरूले हुर्मत लिए । यही हो भ्रष्टाचारलाई शिष्टाचार देख्ने आचरण र यही मनोवृत्तिबाट कांग्रेसमा भ्रष्टहरू श्रेष्ठ भइरहेका छन् । आफ्नो पार्टीको भवन कुन स्रोतबाट बनेको भन्नेमा पार्टीहरू पारदर्शी छैनन्, न त कुनै लेखा देखिन्छ । भनिन्छ, एमालेको पार्टी कार्यालय तस्कर र माफियाहरूले बनाइदिएको हो, एक एमाले नेताको तस्कर र माफियाहरूसँगको हिमचिम र बसउठको परिणाम हो । २०५२–५३ सालतिर कांग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेता कालोधनका एक ब्यापारीसँग मिलेर पार्टी भवन बनाइमाग्ने निर्णयमा पुगेका थिए । खोकीका लागि सदुपयोग हुनेभन्दा लागुऔषधका लागि बढ्ता दुरूपयोग हुनेगरेको ग्लाईकोडिन र फेन्सिडिलको कारखाना नवलपरासीमा स्थापना गर्न दिने दार्जिलिङतिरका ‘प्रधान’ थरका एक ब्यापारीको प्रस्तावमा उनी राजी भइसकेका थिए । सो उद्योग स्थापना गर्न स्वीकृति दिए पार्टी भवन बनाइदिने उनले वचन दिएका रहेछन् । तत्कालीन उद्योगमन्त्री ढुण्डीराज शास्त्रीलाई उनले नै मनाइसकेका रहेछन् । तर तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री र त्यो मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले एकमुख लागेर जवाफ दिएछन्, “औषधीका नाममा लागुऔषधका रूपमा उसै त मुलुकलाई नै हैरान बनाइरहेको अवस्थामा यस्ता उद्योग अब देशभित्रै खोल्न दिने हो भने सातपुस्ताले हामीलाई सराप्नेछन् । क्षणिकलाभका लागि भावीपुस्ताले सराप्ने अपराधमा हामी सामेल नहोऔँ……।” यो जवाफ सुनेपछि उनी निकै रन्थनिएको बुझिन्थ्यो ।

राप्रपाको कार्यसमितिभित्र तीब्र विवाद चर्केको बेला तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले प्रत्येक सदस्यलाई दुई–दुईलाख रूपैयाँ बाँडेर परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको एउटा घटना यति सनसनीपूर्ण भयो कि आफ्नै पार्टीका समकक्षीलाई किनेर राजनीति चलाउने भ्रष्टाचारको इतिहास बन्यो । नत्र पार्टीभित्रका मतमतान्तरमा पैसाले तह लगाएको, मधेसी दलबाहेक अन्य पार्टीहरूमा सुनिएको थिएन/छैन । मूल्यको नाममा मान्छे किन्ने र मान्यताका नाममा आफ्नो ढलीमली चलाउने राजनीतिको बोलवालाले नै मुलुकको जिम्मेवारी बोकेका पार्टीहरूलाई छाडा र भ्रष्ट बनाइसकेपछि स्वच्छ राजनीतिक वातावरण कहाँ हुने !

पूर्वमाओवादी भित्रको विवाद फुटको अन्तर्य पनि पैसैै हो । एउटै माओवादी हुँदाको बैठकमा संस्थापन पक्षलाई वैद्य पक्षले लगाएका १८ आरोपमध्ये अन्तिम बुँदाको आरोपमा भनिएको छ, “आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतरफ उन्मुख देखिएको । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक–अनैतिक जेपनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको । आर्थिक हरहिसाब र आयब्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै ब्यक्तिवादी ढङ्गले पार्टीको स्रोत–साधनको दुरूपयोग गरेको ।” माओवादीका हर विवादमा यस्तै आर्थिक विषयका आरोप–प्रत्यारोप जताततै सुनिन्थ्यो । लडाकुका नाममा हुँदै नभएका मानिसको नाममा राज्यको पैसा करिब तीन अर्ब हिनामिना गरेको मुद्धा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थन्किरहेको छ ।

पार्टीहरूमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, आर्थिक अनुशासनहिनता, अपारदर्शी गतिविधि र छाडापनको एकमुष्ट प्रभाव मुलुकको शासन–प्रशासन र पार्टीका तल्ला निकायसम्म पुगेको छ । स्थानीय तहमा पठाइएको सरकारी अनुदान पार्टीका प्रतिनिधिहरूले बाँडेर लिने प्रवृत्तिको विकास भ्रष्टाचारको एउटा अवतार हो । पार्टीहरूमा आर्थिक अनुशासन र आचरणमा सुधार नै मुलुकमा भ्रष्टाचार समाप्तिको पहिलो अनिवार्य शर्त हो ।