काठमाडौं। नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’ले राष्ट्रिय स्वाधिनता र समाजवाद स्थापित गर्न संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । गत फागुन १, २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनका निर्णयहरु र त्यसलगतै फागुन २६ र २७ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु शुक्रबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गोपाल किराँतीले नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्न पनि माग गरे ।
अध्यक्ष किराँतीले ईण्डो–प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नता र सरकार–सीके राउत सहमतिको विखण्डनकारी प्रावधानसमेत तत्काल खारेज गर्न पनि महाधिवेशनले माग गरेको जानकारी दिए । महाधिवेशनले समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण र वर्गसंर्घषमा महान जनविद्रोहको रणनीति लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
किराँतीले हालै सरकारले विप्लव समूहविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरे । उनले अगाडि भने ,‘विप्लवजीहरुले उठाउनुभएका मागहरु राजनीतिक हुन् । त्यसैले उनीहरु पनि वार्ता तथा सहमतिमा आउनुपर्छ ।’
अध्यक्ष किरातीले सरकार सिके राउत र विप्लव समूहमध्ये एक पक्षसँग वार्ता तथा सहमति गर्ने र अर्को पक्षलाई दमन गर्ने रणनीतिमा रहेको जिकिर गर्दै सीके राउतसँग सहमति भएकोले विप्लवविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाईएको दावी गरे।
आफूले आफ्ना पार्टीका प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग आजमात्रै पनि विप्लवविरुद्ध लगाईएको प्रतिबन्ध र विप्लवले हिजो गरेको नेपाल बन्दको बारेमा जिज्ञासा राखेको र अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विप्लवलाई ठीक भनेको पनि किरातीले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘विप्लवलाई व्यापक समर्थन छ, तर भौतिकरुपमा भिडन्त गर्न तयार छैनन् ।’ उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपाविरुद्ध ओली–प्रचण्ड सरकारको फाँसीवादी प्रतिबन्ध किमार्थ देश र जनताको हितमा हुन नसक्ने ठोकुवा समेत गरे । विप्लव समूहलाई आफूहरुले भाईचारा मानेको भएपनि सांगठनिक र राजनीतिक रुपमा फरक–फरक ठाउँमा भएको उनको तर्क छ ।
अध्यक्ष किराँतीले विप्लव समूहलाई पनि वार्ता तथा सहमतिमा आउनको लागि आफूहरुले आग्रह गरिरहेको बताउदै अहिले भिडन्त गरे प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहेको बताए । अध्यक्ष किराँतीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ बीच नाममा मात्रै फरक रहेको र अरु कुनैपनि कुरामा भिन्नता नरहेको आरोप लगाए।
फरक प्रसंगमा उनले रेशम चौधरीलाई आजीवन जन्मकैद गरेको निर्णयको बारेमा टिप्पणी गर्दै भने,‘रेशम चौधरी उम्मेद्धवार हुने बेलामा वैद्यानिकता हुने अनि उनले चुनाव जितेपछि सरकारले उनीविरुद्ध जुन प्रकारको रवैया देखाएको छ, त्यो न्यायोचित छैन् ।’
