ज्योति विकास बैंकका सीईओ ज्ञवालीको उधोगी–व्यापारी र नियामक निकाय प्रति आक्रोश

बैकिङ, ब्याजदर, मुनाफा, व्यापारीका समस्या अनि आर्थिक समृद्दि

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत “सीईओ” एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट मनोज ज्ञवालीले व्याजदर घटाउनु पर्छ भन्दै नेताहरुको घरदैलो चार्हाने उधोगी –व्यापारी तथा नियामक निकाय प्रति चर्को आक्रोश पोखेका छन् ।

आज विहान आफ्नो फेसबुकवालमा लामो लेख लेख्दै सीईओ ज्ञवालीले व्याजदर घटाउनु पर्छ भन्दै आन्दोलन घोषणा गर्ने तथा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिने सबै उधोगी–व्यापारीलाई सत्तोसराप गदै तर्कपुर्ण जवाफ दिएका हुन् । साथै उनले अर्थमन्त्री तथा नेताको दवावमा दिनहुँ जसो अन्टसन्ट निर्देशन दिने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत गाली गर्न बाँकी राखेका छैनन् ।

मान्छे मर्यो भन्ने चिन्ता होईन काल पल्कियो भन्ने पिर हो। कुरो आधा बुझी आधा नबुझी मन्त्रीगणहरुले लौ भैहाल्छ नि भन्ने अनि नियामकलाई बोलाएर २–३ दिनमा यसको यो नियम बनाएर लिएर आउ भनेर आदेश दिने । के यसैगरि चल्छ अब नियमन ? अबको समृद्दिको बाटो यहि हो त ? ‘

उनले “बैंकिङ, ब्याजदर, मुनाफा, व्यापारीका समस्या अनि आर्थिक समृद्दि ” शिर्षकमा नेपालको वर्तमान बैंकिङ अवस्था,नियामक निकायको अडानविहिन काम तथा उधोगी –व्यापारीका गैहकानुनी लेखाप्रणालीको धन्दा बारे प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् । सीईओ ज्ञवालीले उधोगी–व्यापारीको लेखा कृत्रिम र अपारदर्शी हुने गरेको गम्भिर आरोप लगाउदै बैकिङ क्षेत्र भने सयौं गुणा पारदर्शी हुने गरेको दावी गरेका छन् । एकाध बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई छोडेर बैंकहरुले संस्थागत सुशासनलाई अक्षरस पालना गर्ने गरेको बताउदै ज्ञवालीले करमा लटरपटर गर्ने व्यवसायीले बैंकलाई लुटेराको संज्ञा दिनु हास्याँस्पद भएको उक्त लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।

न्युन बिलबिजक जारी गरि सामान आयात गर्ने व्यवसायीले २/४ बर्षमै करोडौंका महल र घरजग्गा जोडेको बारे खोजी हुनुपर्ने आशय व्यक्त गदै उनले ‘नियमनकारी निकाएका अधिकारीहरुलाई बोलाएर यो गर त्यो नगर भनेर दिनदिनै निर्देशन दिईने गरिन्छ भन्ने हल्ला बजारभरी छ। मान्छे मर्यो भन्ने चिन्ता होईन काल पल्कियो भन्ने पिर हो। कुरो आधा बुझी आधा नबुझी मन्त्रीगणहरुले लौ भैहाल्छ नि भन्ने अनि नियामकलाई बोलाएर २–३ दिनमा यसको यो नियम बनाएर लिएर आउ भनेर आदेश दिने । के यसैगरि चल्छ अब नियमन ? अबको समृद्दिको बाटो यहि हो त ? ‘ भन्दै गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । सीईओ ज्ञवालीले आफ्नो फेसबुकवालमा राखेको लामो लेखको पुरा अंश विस्तृतमा पढ्नुहोस् ।

सबैलाई लाग्छ, बैंकिङले नाफा गरेको गर्यै भो । हेर्नुपर्यो नियमनकारी निकायले कति मिहिनेत गरेको छ, कति सुक्ष्म निरिक्षण र निर्देशन दिन्छ नियामकले ? जागिरे कर्मचारीले दिनको कति घण्टा काम गरेका हुन्छन्, संस्थागत सुशासन देशमा भएका अरु संस्थाभन्दा कति मजबुत छ ? लेखा कति पारदर्शी र वास्तविक रुपमा तयार हुन्छ ? कहि कतै अपवाद पक्कै होलान् ।

मुनाफा बेस्सरी भो झैं लाग्छ । पुँजी कति लगानी भएको छ अनि कति बर्षदेखि लगानी भईरहेको छ भन्ने हिसाब गरेको छ ? १० लाखको पुँजीमा व्यवसाय शुरु गरेको कुनै व्यवसायीले उस्तै परे १–२ बर्षमा रु १० लाख त कर लटरपटर गरे वापत नजराना नै बुझाउछन् अनि ३–४ वटा बित्तीय बिबरणमा हिसाब राख्छ ( केहि अपवादहरु पक्कै छन् व्यबसायीहरुका ) अनि कराउँछन् बैंकहरुले लुटे। केही ठाँउमा बैंकहरुले अन्याय गरेका पनि छन तर अन्यायमा सोझो ब्यापारी नै पर्ने हो , चतुरानन्दहरु त उस्तै परे बैंकबाट ७ प्रतिशतमा लिएको छोटो अवधिको कर्जा (एसटीएल)लाई बिकास बैंकहरुमा १० प्रतिशतको मुद्धती खातामा राखेर कमाएका समेत उदाहरण छन। ८ अर्ब पुँजी लगाएर हजारौं जनाको समूह दिनरात मिहिनेतसाथ लाग्दा पनि २० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने ५ वटा बैंकहरु पनि भएनन्। कँहा भो अचाक्ली नाफा ?

बैंकहरुलाई गाँउगाँउ जान लगाईयो । प्रविधिमा खर्च उस्तै बढ्दै छ, अनुपालन (Complaince )को लागत अझै बढ्दै छ तर हामी कुनै न कुनै सुत्र लगाएर बैंकको ब्याजदर मार्जिन घटाउदै छौ। बैंकहरुमा जनताले ठुक्क पैसा राख्छन किन ? बैंक घाटामा जादैनन, बैंकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले होईन ? एकदुई बैंकहरु डुबेपछि निक्षेपकर्ताको मानसिकता कस्तो भएको थियो बिर्सियौं हामीले। कमाउने र मार्जिनकै कुरा हो भने बैंकहरु मात्रै किन सबै व्यापार- व्यवसायको पुँजीमा प्रतिफलको सिलिङ तोकौ न (तर शर्तहरु लेखा बैकिङको जस्तै बास्तविक र पारदर्शी हुनुपर्छ )। लौ तोकौं ROE को सिमा। के तयार हुन्छन् व्यापारीहरुको महासंघ यो शर्तमा ? कारणहरु हुन्छन, सह–अस्तित्व स्विकार गर्दा राम्रो। अझ कति व्यापारीलाई कति धर्मसंकट छ, बैंक पनि आफ्नै छन्, ब्यापारी नि आफैं।

बैकिङमा लगानी गरेका संस्थापक–सर्वसाधारण शेयरहोल्डरहरु रुदै आउँछन, उत्तिनै पैसा साथीले जग्गामा हालेको १० गुणा भो तर आफ्नो १०० को शेयर १०० मै मुस्किलले जान्छ। लगानी गरेको १० बर्षमा कूल लाभांश रु. ८०–९० नि आएन। हेरौं कति संस्थाहरुको हालत यस्तो छ अनि कहाँबाट कमायो बैंकहरुले उच्च नाफा ?

बैंकहरुले छरिएर रहेको निक्षेप संकलन गरि आर्थिक समृद्दिको लागि सहयोग गर्ने हो। आर्थिक समृद्दि ब्याजदर कम गरेर मात्रै हुने होईन। छातीमा हात राखेर ब्यापारीले सोच्नुपर्छ कि वहाँहरुको लेखाको विश्वसनियता कति छ ? सामान आयात गर्दा १०–१५ प्रतिशतमा न्युन बिलबिजक गर्न लगाएर हुण्डीमार्फत भुक्तानी गरि कति ठाँउमा जग्गा जोड्नु भो, कति महल खडा भए ? बैंकको संस्थापक शेयरमा हालेको लगानीकर्ताले कति कमायो ? खै त उच्च नाफा ?

बैंकिङ क्षेत्र निरन्तर रुपमा हर हालतमा राम्रो गर्दै गएको र विश्वास कमाउदै गएको क्षेत्र हो। नियमन त्यत्ति कै कडा छ, संस्थाका आन्तरिक विधिविधान उत्तिकै मजबुत छन्। हिसाब चुस्तदुरुस्त र हरदिन निगरानी हुन्छ। रणनीतिमा त्यत्ति कै छलफल हुन्छ त्यहि भएर सफल बढी अनि असफल कम भएको हो। ब्याज नै चर्को पारेर कमाउने सयौंं संस्थामा २–४ वटा होलान। त्यस्ता संस्थालाई एकएक संस्था कै हिसाबले तह लाउने हो । समग्र बैंकिङ उधोग मै प्रभाव पर्ने गरी नियम बनाउने होईन नि ?

२–४ जना मान्छेले आन्दोलन गर्ने, नाराबाजी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्री भेट्ने। कुरो आधा बुझी आधा नबुझी मन्त्रीगणहरुले लौ भैहाल्छ नि भन्ने अनि नियामकहरुलाई बोलाएर २–३ दिनमा यसको यो नियम बनाएर लिएर आउ भनेर आदेश दिने । के यसैगरि चल्छ अब नियमन ? अबको समृद्दिको बाटो यहि हो त ? सबै नेतागण कै आदेशमा चल्ने भए नियमनकारी निकायहरुको त्यत्रो बौद्दिक क्षमता र अनुभवको अर्थ के ? के यसैगरी चल्छ विधिको शासन ?

हामी कुनै एउटा मुद्दामा कुरा उठान गर्छौ अनि त्यो मुद्दा किन भयो, के के कारणहरु थिए, समाधान के के हुन सक्छन्, अबलम्बन गरिएका समाधानका उपाएहरु कत्तिको व्यवहारिक छन र समाधानका असरहरु के के हुन सक्छन भन्ने सन्दर्भमा या त समय नै खर्चिन चाहन्नौं या अरुको तर्क सुन्ने हिक्मत नै गर्दैनौं। ड्याङड्याङ निर्णय हान्दिहाल्यो। चलाउनेले जान्दछ कि कति गाह्रो छ, निर्देशन सहजै हुन्छ अनि गाह्रै भयो भने बरु निर्दैशन नै संशोधन गर्दियो। अनि कसरी बनाउने दीर्घकालिन रणनीति ? निर्देशनहरु महिनादिनमै परिवर्तन हुदै गर्दा कसरी बनाउने ५ बर्षे या १० बर्षे व्यवसायिक रणनीति ?

२–४ जना मान्छेले आन्दोलन गर्ने, नाराबाजी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्री भेट्ने। कुरो आधा बुझी आधा नबुझी मन्त्रीगणहरुले लौ भैहाल्छ नि भन्ने अनि नियामकहरुलाई बोलाएर २–३ दिनमा यसको यो नियम बनाएर लिएर आउ भनेर आदेश दिने । के यसैगरि चल्छ अब नियमन ? अबको समृद्दिको बाटो यहि हो त ? सबै नेतागण कै आदेशमा चल्ने भए नियमनकारी निकायहरुको त्यत्रो बौद्दिक क्षमता र अनुभवको अर्थ के ? के यसैगरी चल्छ विधिको शासन ?

स्प्रेडदरमा कस्दै जाने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु कसरी गाउँगाउँ पुग्दै वित्तिय पहुँचमा सहयोग गर्छन ? किन गर्ने शाखा बिस्तार ? व्यापार हुने शहरी क्षेत्रमा मात्र शाखा चलाउने अनि कम शाखामा राम्रै व्यापार गर्ने , संचालन लागत घटाउने अनि EPS  बढाउने रणनीति लिनु नै ठिक जस्तो भएन त अब ? हामीले लिने नितीहरुको अल्पकालीन र दिर्घकालीन असरहरुको बारेमा पर्याप्त छलफल तथा बिष्लेषण गरेर मात्र गर्दा लक्ष्यप्राप्तिमा सहजता हुन्छ।

राष्ट्र बैकले ब्याजदर सम्बन्धमा निर्देशन नं १५ बिभिन्न ब्यवस्थासहित जारी गरेको छ। आधार व्याजदरको ब्यबस्था छ, स्प्रेडदरको ब्यबस्था छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सबै नियमनकारी ब्यबस्थाहरु पालना गरेका छन्। किन ब्याजदर बढ्यो भन्ने कुरामा खै छलफल ? बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पुँजी चारगुणाले बढाईयो र हाल बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष रु. ३.५ खर्बको हाराहारी पुग्यो, यो पुँजीले रु ३२–३३ खर्बको कर्जा माग्दछ तर अहिले तानातान पारेर बल्ल रु. २६ खर्ब कर्जा पुग्यो बैकिङ क्षेत्रको । बैकहरु  tier II capital थपिने गरि ऋणपत्रहरु भटाभट ल्याईरहेका छन् यसले लगानी क्षमता अझै बढाउछ। यसैले कर्जा बृद्दिको संभावना छ भने निक्षेप बृद्दि हुने अनुपात कुनै कारणले बृद्दि भएकै छैन । झन् बेला बेला बल्झिन्छ अनि बढ्दैन निक्षेपको ब्याजदर ? अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्दान्त हो ,माग बढ्दा मूल्य बढ्छ, ककस्लाई बुझाउनु पर्ने हो ?

नियमनकारी निकायहरुलाई निरिह बनाएर समृद्दिको भर्याङ चढ्छु भन्ने भ्रम कसैलाई भए त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किँदा राम्रो। निरिह कहाँ बनाएको छ भन्न चै नपाईएला किनकि एउटा बैंकको अध्यक्ष परिवर्तन नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालनको स्वीकृति दिन सकेन भनेर राम्रै चर्चा भयो । नियमनकारी निकाएका अधिकारीहरुलाई बोलाएर यो गर त्यो नगर भनेर दिनदिनै निर्देशन दिईने गरिन्छ भन्ने हल्ला बजार भरी छ। भन्छन नि, एकजना मान्छे मर्यो भन्ने चिन्ता होईन काल पल्कियो भन्ने पिर हो। देशको हरेक अंगको आफ्नै भुमिका हुन्छ, एउटा अंगलाई असक्षम बनाएर खुशी हुन जरुरी छैन कि ? सबै आ आफ्नो भूमिकामा चल्न दिऊ, हित नै हुन्छ होला।

हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि उच्च ब्याजदर आर्थिक समृद्दिको लागि सहायक पक्कै हुदैन। स्रोतहरूको लागत (cost of resources )जति कम हुन्छ हाम्रा उधोगहरु उति नै प्रतिस्पर्धी हुन्छन। व्यवसायिकतामा बृद्दि हुन्छ। समग्रमा हेर्दा बैंकहरुको भुमिका पनि देशको अर्थतन्त्र समृद्द बनाउनेभन्दा कमाई कसरी बढी गर्ने र आफ्नो व्यवसाय बृद्दि मै बढी केन्द्रित भएकै हुन। नैतिकता अनि मुल्यमान्यताभन्दा माथि मुनाफालाई राखेको देखिन्छ , यसैले कुरा उठ्नु पर्छ। ग्राहकहरुलाई एउटा दरमा कर्जा दिएको महिना दिन बित्न नपाउदै एसएमएस पठाएर त कहिले काहीँ खबरै नगरी ब्याज बढाउने कुरामा नियमनको जरुरी पक्कै होला र केही निर्देशन आईसकेका पनि छन। माग वा खवरदारी यस्ता बिषयहरुमा उठ्नु पर्छ न कि बैंकहरुले बढी कमाए यताबाट च्यापौं उताबाट च्यापौं भन्ने कुरामा । व्यवसायीहरुले अरुलाई भन्नु पर्दैन आफैं मनन गरौं कि उनीहरुको व्यक्तिगत समृद्दिमा बैकिङले कति सहयोग पुर्याएको छ। लाखौंको लगानी करोडौंमा कति छिटो परिणत भएको छ। व्यवसायी र बैकिङ एक अर्काका परिपुरक हुन, व्यवसायीहरु डुबेपछि बैकिङको प्रगति सम्भब छैन भने बैंकहरु समस्यामा परे भने व्यवसायीलाई पनि सहज हुदैन।

आफुले बैंकिङमा लामो समय बिताएकोले अलि बढि बैंकिङको पक्षमा चिन्ता भएको होला तर यी तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ । समस्या हरेक क्षेत्रमा हुन सक्छन, समस्याका कारण र सम्भावित समाधानका उपायहरुमा गहन छलफल हुन जरुरी हुन्छ न कि एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर । सरकार, नियमकारी निकाय, बैंकिङ र व्यापारिक संगठनहरु निष्पक्ष मन लिएर सँगै बसेर तत्कालीन समाधान र दिर्घकालीन उपायहरुका बारे छलफल गर्दा अबलम्बन गर्न सकिने धेरै व्यवहारिक समाधान निस्किन्छन। यो समय एकअर्कामा दोष थोपरेर तथा नकारात्मक कुरा गदै हिडेर ब्यतिथ नगरौं । हातमा हात अनि साथमा साथ दिएर समृद्दिको यात्रामा सँगै अघि बढौं।

श्री पशुपतिनाथको कृपा यसैगरी कायम रहोस ।
जय होस, शुभ होस !