अर्थ समिति : पूँजीगत खर्च बढी भएका सचिवसँग छलफल गरिँदै

इन्द्र रिजाल
चैत ३, २०७५ सोमबार १:५८:४३

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पूँजीगत खर्चको मात्रा बढी भएका विभिन्न सात मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।
समितिको आजको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको सात महीना बित्दासमेत पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र विकास निर्माणका काममा सोचेजति प्रगति नभएको भन्दै छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिका अनुसार भोली सोमबारको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिने भएको हो ।
जेठ १५ गते नै बजेट आए पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको र न्यून मात्रा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको पाइएपछि सचिवलाई छलफलका लागि बोलाइएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म कूल २८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपफलफूल-तरकारीको मूल्यः चमसूरको साग ११६ र दसहरी आँप २३५ रुपैयाँ
जेठ ७, २०८० आइतबार
बुटवल धागो र गोरखकाली रबर उद्योग संचालन गरिने
जेठ ५, २०८० शुक्रबार
खुला सीमाको असरः फरेनिया बजारमा ठगिँदै नेपाली उपभोक्ता
जेठ ५, २०८० शुक्रबार
यही हो बजेटबाट अर्थमन्त्रीले अकुत पैसा कमाउने समय !
केदार भट्टराई (काका)
जेठ १२, २०८० शुक्रबार
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बहस गर्न हच्किए वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १२, २०८० शुक्रबार
गुप्तचर विभागका हाकिमको अमेरिका भ्रमण निराशाजनकः आइतबार हाजिर हुने
जेठ १३, २०८० शनिबार
जलहरी विवादमा सहमति, एमालेले संसद अवरुद्ध नगर्ने
जेठ १३, २०८० शनिबार
भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतलाई अपराधी उपहार
जेठ १३, २०८० शनिबार
आज पाँच प्रदेशमा मेघगर्जनसहित बर्षा हुने
जेठ १४, २०८० आइतबार
घोराही सिमेन्टको आईपीओ बाँडफाँट, कतिले पाए शेयर ?
जेठ १४, २०८० आइतबार
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक
जेठ १४, २०८० आइतबार
अजोड र युनाईटेड इन्स्योरेन्सको आजदेखि एकीकृत कारोबार
जेठ १४, २०८० आइतबार
विराटनगरमा पहिचान पक्षधरका १७ जना आन्दोलनकारी पक्राउ, सुरक्षा व्यवस्था कडा
जेठ १४, २०८० आइतबार
संशोधन प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित
जेठ १४, २०८० आइतबार