८ कार्तिक २०७८, सोमबार

प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले कर तिरे, मंगलबारबाट नियमित उडान हुने

प्रकाशित मिति :  ४ चैत्र २०७५, सोमबार २१:३७


पोखरा । उडान हुन नदिएपछि ८ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले पोखरा महानगरपालिकामा दर्ता र नवीकरण शुल्क बुझाएका छन् ।महानगरपालिकाले दर्ता तथा नवीकरण हुन अटेर गरेका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई सोमबार उडानमा रोक लगाएको थियो ।

८ वटा कम्पनीको गाडी नियन्त्रणमा लिई उडान रोकिदिएपछि सोमबार दिउँसो कम्पनीधनीले दर्ता नवीकरण शुल्क बुझाएका हुन् । शुल्क बुझाएपछि महानगरले तिनका गाडी छोडिएको छ ।

गोल्डेन हेभन, एडभान्स, फ्लाई टिजी, नमस्ते, हिमालयन स्काई, अन्नपूर्ण, एरोलाइट र ड्राइगन फ्लाई छन् । कर नतिर्ने ती कम्पनीका गाडीलाई महानगरले नियन्त्रणमा लिएको थियो । महानगर आन्तरिक लेखा परीक्षक प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायले ती कम्पनीहरुले ९१ हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाले हरेक प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई २५ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको छ । नवीकरण शुल्क पनि त्यति नै छ । पोहोर यो शुल्क ५० हजार थियो । त्यसअघि ५५ सय रुपैयाँ थियो ।

उनीहरुलाई महानगरले पटकपटक म्याद दिएर दर्ता हुन भन्दन पनि उपस्थित नभएपछि उडान रोक्नुपरेको महानगर राजस्व शाखाका आन्तरिक लेखा परीक्षक उपाध्यायले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरमा सोमबारसम्म ३५ वटा प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय दर्ता र नवीकरण भएको उपाध्यायले जानकारी दिए । महानगरले व्यसाय स्वीकृति लिन फागनु २२ गतेसम्मका लागि म्याद तोकेको थियो । उक्त म्यादमा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्रै व्यवसाय दर्ता गरेका थिए ।

महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीका अनुसार पछिल्लो पटक तोकिएको म्यादमा समेत जम्मा २४ वटा कम्पनीले मात्रै व्यवसाय दर्ता गरेका थिए । पटकपटक म्याद दिँदा पनि अटेरी गरेपछि कारबाही प्रक्रियामा जाने महानगरले योजना बनाएको थियो ।

आलेप प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायले अटेरी प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई उडानमा रोक लगाउन पोखरा वडा नम्बर १८ नम्बर वडासँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

महानगरमा हालसम्म ५६ वटा कम्पनी प्याराग्लाइडिङ उडाउन स्वीकृति पाएका छन् । त्यसमध्ये ४० वटा कम्पनीमात्रै सक्रिय छन् । प्याराग्लाइडिङ कम्पनीबाट महानगरले प्रति कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणको ८६ हजार र प्रदेश सरकारले १ लाख रुपैयाँ लिनेछ । महानगरले प्रति प्याराग्लाइडिङ कम्पनीबाट वार्षिक २५ हजार र प्रदेश सरकारले वार्षिक १ लाख पर्यटन कर उठाउने नियम बनाएको छ ।

महानगरले पहिलेदेखि नै २५ हजार रुपैयाँ उठाउँदै आए पनि ०७५ मा ५० हजार कर तोकेको थियो । ‘त्यसवर्ष हामीले ५० हजार तोक्यौं ।


इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा