काठमाडौं । ३३ केजी सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशमा असंगति देखिएपछि न्यायिक जिम्मेबारीबाट अलग गरिएका उच्च अदालतका आठ न्यायाधीशमाथि वृहत् छानबिन हुने भएको छ।
न्यायापरिषद् बैठकले वृहत् छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश संलग्न समिति गठन गरेको छ। यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई छानबिनको जिम्मा दिइएको थियो।
खतिवडा समितिको ४५ दिन लामो अनुसन्धानपछि सुन प्रकरणमा वृहत् छानबिनका लागि परिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेपछि अर्को शक्तिशाली समिति बनाइएको हो। मुद्दाका सबै पक्षमाथि वृहत् जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै खतिवडा समितिले प्रस्ताव गरेपछि प्रधानन्यायाधीशसहित सोमबार बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन्।
परिषद्ले सुन प्रकरणमा मुछिएका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा।कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटामाथि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को अधिकार प्रयोग गरी वृहत् अनुसन्धानको अख्तियारी तोकेको छ।
यी न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनको कामबाट जिम्मेवारीमुक्त गरी हाल परिषद्मा हाजिर गराइएको छ। ‘खतिवडा समितिले ४५ दिनको अध्ययन अनुसन्धानपछि वृहत् जाँचबुझ हुनुपर्ने भनेर औंल्याएपछि ठूलो समिति बनाइएको हो।
न्यायापरिषद् ऐनको दफा १९ वमोजिमको जाँचबुझ ऐन अनुरूपकै अधिकार प्रयोग गरी वृहत् छानबिनको अख्तियारी दिइएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘समितिले सुनसम्बन्धी मुद्दाका प्राविधिक विषय पनि हेर्नेछ। हतारमा प्रतिवेदन नआओस् भनेर डेढ महिनाको समय तोकिएको छ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
