संघीय कानुनविपरित पुतलीबजार नगरपालिकाको शिक्षा ऐन

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रकृया विवादित

प्रदिप कोइराला

स्याङजा । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा बखेडा निकालेपछि नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरु धारासायी बन्ने भएका छन् । संघीय कानून, ऐन र नियमावली विपरित नगर ऐन बनाएर किचलो सिर्जना गरेपछि नगर क्षेत्रका विद्यालय धारासायी बन्ने भएका हुन् ।

पुतलीबजारले नगर शिक्षा ऐन २०७४ जारी गरेर हालसम्म गठन भएका माध्यामिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति खारेज गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा शिक्षा ऐन २०२८, नियमावली २०५९ र संविधानसँग बाँझिने गरि नगर ऐन बनेपछि समिति गठन प्रक्रिया अबरुद्ध बन्दै आएको छ ।

जिल्ला सदरमुकामको त्रिभुवन आदर्श माविलाई राज्यले करोडौं रकम खर्चेर नमुना विद्यालय बनाएको छ । विद्यालयका अभिभावकको सहभागितामा बन्नुपर्ने समिति नगर ऐनका कारण विगत १ वर्षदेखि वडाका जनप्रतिनिधिले चलाएका छन् । समिति बन्न नसक्दा विद्यालयका दैनिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको विद्यालयले जनाएको छ ।

“विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउन पटक–पटक खोज्दा कहिले गणपुरक संख्या पनि पुग्दैन्, कहिले अभिभावककाबीच पनि सहमति बन्दैन् ।” विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्तिप्रसाद रेग्मीले भने, “सहमतिमा बनाउन सकिएन, समिति नबन्दा विद्यालयको मर्मत सम्भार, भवन निर्माणको रकम निकासा भएको छैन् ।” विद्यालय चलाउन हम्मेहम्मे परेको उनले गुनासो गरे ।

समिति नबन्दासम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्यालयलाई विनियोजित झण्डै १ करोड ५० लाख निकासा दिन नसकिने पुतलीबजार नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत निलकण्ठ ढकालले सुनाए । ढकालको कुरालाई प्रतिवाद गर्दै पुतलीबजार १ का वडा सदस्य कुलानन्द लम्सालले विनियोजित बजेट कसैले पनि रोक्ने नमिल्ने दावी गरे ।

पुतलीबजारले निर्माण गरेको नगर ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउँदा अभिभावकको सहभागितामा सर्वसम्मति हुन्छ, नभए आकांक्षीको नाम नगरपालिकामा लेखि पठाउने उल्लेख छ । आकांक्षीको नाम नगरपालिकामा पठाए सिधै कार्यकर्तालाई टिको लगाउने सकिने नगरले ध्येय राखेको विद्यालयका अभिभावकको आरोप छ । सिफारिस भएर आएका विद्यालयमा हालसम्म नेकपा निकटका व्यक्तिले नेतृत्व लिएका छन् ।

संघीय कानूनसँग स्थानिय कानून बाँझिएपछि स्थानिय कानून स्वतः खारेजभागी भएको माग गर्दै संविधासभाका सदस्य राजु थापाले सर्वोच्च आदलतमा रिट दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्चले नगर ऐन खारेजभागी किन नहुने भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा समेत नगरपालिका समिति गठनकै किचलोमा रुमलिएको छ ।

समिति गठनमा नगरपालिकाबाट खटिएका शिक्षा शाखाका ढकाललाई मुद्दा विचराधीन रहेको अवस्थामा समिति गठन गर्दा अदालतको मानहानी त हुदैन् ? भन्ने प्रश्नमा विद्यालयको दैनिक काम चलाउन समिति गठन गर्न लागिएको हो, अदालतको आदेश आएपछि खारेज वा स्थापित जे पनि हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।