६ कार्तिक २०७८, शनिबार

बालुवाटारमा हडपिएको २८४ रोपनी जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने

प्रकाशित मिति :  ८ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:२९


काठमाडौं । पहुँचवाला व्यक्तिले विभिन्न बहानामा हडप्दै आएको ३७ अर्ब रुपैयाँबराबरको २८४ रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने भएको छ। झन्डै ३० वर्षअघि २०४७ सालदेखि हडपिएको राजधानीको व्यस्त र भीभीआईपी बसोबास गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित बालुवाटार क्षेत्रको सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन लागिएको हो।

गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्ति विशेषले हडपेको त्यति ठूलो परिमाणको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सबै खाले प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि व्यक्तिले हडप्दै आएको बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ।

सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मि.नं. १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णबाट फिर्ता भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

ती सबै जग्गा ललिता निवास क्याम्पभित्रका हुन्। जहाँ प्रधानमन्त्री निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवासलगायतका महŒवपूर्ण सरकारी कार्यालय छन्। सो जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका–४ साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२३ बालुवाटारमा अवस्थित छ। हाल सो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यको हिसाब नै छैन। यहाँ खरिद बिक्रीका लागि जग्गा पाउन पनि मुस्किल छ।

सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने सबै समूहमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराई राज्यलाई नै ठग्न खोज्ने समूहमाथि आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यस्तो छ हडपिएको जग्गाको अन्तर्कथा ः

२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएसँगै राजनीतिक कारण सुवर्णशमशेर जबराको १५ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले जफत गरेको थियो। पछि २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै तत्कालीन प्रजातान्त्रिक सरकारले सो जफत जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयलाई टेकेर उच्च पहुँचवालाले बालुवाटारकै सयौं रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका थिए।

२०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको थियो। तर, पछि पहुँचवालाले जफत जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अधीन र अधिग्रहण शब्दलाई पनि जफत शब्दसँगै अर्थ लाग्ने बनाएर सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएका थिए। राजधानीमा खबर छ।


इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा