६ कार्तिक २०७८, शनिबार
लेख / रचना

विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएर आयोजित लगानी सम्मेलनको सन्देश

प्रकाशित मिति :  ९ चैत्र २०७५, शनिबार १५:४७


दण्डहिनता, कुशासन र भ्रष्टाचार :- असफल राज्य नेपाल

Bikram vanja yonjan♥ बिक्रमभान्जा योञ्जन 

टाउको काट्ने नेताहरूको सुची बोकेर बसेको–बल्झेको माओवादी र माओवादी नेताहरूको टाउकाको मोल तोक्ने मनस्थितिमा पुगेको कम्युनिस्ट सरकारकै कारण मुलुकमा शान्तिपूर्ण वातावरण नभएको र ‘विप्लव’ माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउने हदसम्म पुगेको सरकारका कारण लगानीको वातावरण बिथोलिएको अवस्था छ ।

एउटा पार्टीलाई सुरक्षा खतराका कारणले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेसम्मको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा त्यसको के प्रभाव पर्छ भन्ने सवालमा सरकारले सोच्नै सकेन वा चाहेन । माओवादी समस्या समाधान भएको होइन, उकुच पल्टेको वा बल्झिरहने दीर्घबेथा भएर समाजमा जकडिएको सन्देश लगानीकर्ताहरूमा जाने अवश्यम्भावी छ ।

यही चैत्र १५ र १६ गते नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदैछ । एउटा पार्टीलाई सुरक्षा खतराका कारणले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेसम्मको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा त्यसको के प्रभाव पर्छ भन्ने सवालमा सरकारले सोच्नै सकेन वा चाहेन । माओवादी समस्या समाधान भएको होइन, उकुच पल्टेको वा बल्झिरहने दीर्घबेथा भएर समाजमा जकडिएको सन्देश लगानीकर्ताहरूमा जाने अवश्यम्भावी छ ।

माओवादी समस्या हौसिनुको कारण हो, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहिनता र सरकारी अराजकता दिनानुदिन बढ्दै गएर जनतामा निराशा, विचलन, अविश्वास र असुरक्षाको अवस्था पैदा हुनु । माओवादी त्यही अवस्थाको उपज हो । त्यसो भए प्रश्न आउँछ, मन्त्रीस्तरसम्मको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कर्तब्य किन सम्पादन गरिरहेको छैन ? अख्तियार काम गरेको देखाउने नाममा खरदार मुखियाले काम गरिदिएर खाएको २/४ हजार घुस खोज्दै र उनीहरुका गोजी छाम्दै हिँडिरहेको छ । वाईडबडी जेट खरिद, ३३ किलो सून तस्करी, आयल निगमको जग्गा खरिद, एनसेल प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचार हेर्दाहेर्दै सेलाउन थाले ।

भ्रष्टाचारलाई सहयोग पु¥याएको वा उक्साएको अभियोगका साथ हिजोआज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (‘अख्तियार’) नै जनस्तरको छानविनबाट ओझेलमा परेको छैन । ‘अख्तियार’ का बहालवाला पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार हेर्न थालेको सन् २०१३ यता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स, सीपीआई) मा नेपालको स्थान ११६ बाट झर्दै सन् २०१५ मा १३० औं स्थानमा पुग्यो । २०१९ मा १३२ औं स्थानमा पुगेको छ । के भ्रष्टाचारबिरूद्धको लडाई जित्न सम्भव छैन ? तर अख्तियारसँग इच्छाशक्ति र आँट चाहिन्छ । भ्रष्टाचारले जर्जर र बदनाम भएका मुलुकले कसरी यसमाथि विजय हासिल गरे, ती उदाहरण सरसर्ती हेरौं ।

हङकङ र बेलायतलगायत धेरै मुलुकले भ्रष्टाचारमाथि बिजय हासिल गरेका उदाहरण छन् । झन्डै नेपालको वर्तमान अवस्था जस्तै सन् ६० को उत्तरार्ध र ७० को सुरुतिर हङकङमा भ्रष्टाचार भयानक समस्याका रुपमा व्याप्त थियो । आज हङकङ विश्वका सबैभन्दा स्वच्छ (प्रशासनयुक्त) स्थानमध्येमा पर्दछ ।

त्यो बेला हङकङमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त थियो भन्नेबारे बताउँदै त्यहाँको ‘भ्रष्टाचारबिरुद्ध स्वतन्त्र आयोग (आईसीएसी) का पूर्व उपआयुक्त कोक मानवईले भने, ‘गर्भ गर्भसम्म’ । सन् ७० को शुरुसम्म हङकङका जनताले जिविकोपार्जन र आधारभूत सेवा पाउन पनि ‘चिया खर्च’, ‘कालो रकम’, ‘नर्कको दस्तुर’ बुझाउने गर्थे । उनले बताएका थिए, “एम्बुलेन्सवालाले बिमारीलाई उठाउनुभन्दा पहिले नै ‘चिया खर्च’ माग्थ्यो । अस्पतालका सेवादायी महिलाहरू बिमारीलाई कोपरा वा एक गिलास पानी दिएकोमा समेत बख्सिस मागिहाल्थे ।”

सन् १९७३ मा हङकङका विद्यार्थीहरूले सरकारको अकर्मन्यताका बिरूद्ध निन्दा र भत्र्सना गर्दै जनसभाको अगुवाइ गरे । सन् १९७४ मा हङकङका गभर्नरले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न आईसीएसीको स्थापना गरे । ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट नियुक्त तटस्थ सरकारी पदाधिकारी– गभर्नरलाई नै यसले सिधै प्रतिवेदन बुझाउँथ्यो ।

केही वर्षको भगिरथ प्रयास र विभिन्न रणनीति अपनाएपछि आईसीएसीले भ्रष्टाचार निवारणमा आपूmलाई विश्वको सबभन्दा कामयावी निकायको रुपमा स्थापित ग¥यो । सन् २०१५ मा हङ्कङ्ले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सीपीआईमा सयमा ७५ अंक हासिल ग¥यो र सीपीआई सूचीमा १८ औं स्थान लियो । आईसीएसीले अदालतमा चलाएका मुद्दा जितेको संख्या ८२ प्रतिशत थियो । २०१८ को ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टमा १८० मुलुकमध्ये हङ्कङ्को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक १४ औं स्थानमा छ ।

अठारौं शताब्दीसम्म बेलायत पनि भ्रष्टाचारबाट ग्रस्त भएको थियो । यसले पनि धेरै हदसम्म दुराचारबाट छुटकारा पायो । हङकङ र बेलायतका कायापलटलाई हेरेपछि हाम्रो अख्तियारको असफलता जान्न सहज हुन्छ । बेलायतको भ्रष्टाचार इतिहासको अध्ययन गरेका सार्वजनिक नीति विज्ञ सन्जीव सभलोक लेख्छन्, “बेलायतमा सन् १६६० देखि १७९० सम्म “संसदको निर्वाचन जित्न र सरकार गठन गर्नसमेत भ्रष्टाचार नै पुराका पुरा मूख्य साधन थियो । सरकार मात्र किनिने होइन निर्वाचनहरू पनि ।”

“राजा र (संसदको) हाउस अफ कमन्स्का बीच महासंग्राम चलेपछि भ्रष्ट निर्वाचनको प्रवृत्ति तोडिँदै अल्पबृद्धिमा झ¥यो । निजी लाभको लागि कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिका बिरूद्ध दुईजना प्रख्यात सांसदले हाउस अफ् कमन्स् (संसद) मा दिएका भाषण नै उत्प्रेरक भए । जनमत बनाउन ती भाषणलाई पर्चाको रुपमा व्यापक वितरण गरियो । यसले मतदाता र गैरमतदाताहरूमा समेत विशाल समर्थन जुटायो ।” साथै हाउस अफ कमन्स्लाई भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदाधिकारीमाथि कारबाही चलाउने कानुन बनाउन सक्षम बनायो । लामो समयावधिसम्म भएको उत्तरोत्तर सुधारबाट अंग्रेजहरूको राजनीतिक प्रणाली आफ्नै तरिकाले काम गर्दै गयो, र बेलायत आज जे छ अतिकम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११ औं स्थानमा छ ।

नेपालको हालत

सन् २०१५ मा अमेरिकाको रटेनबर्ग विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित एक शोधपत्रमा भ्रष्टाचार बिरूद्धका जानेमानेका विज्ञ नारायण मानन्धरले अख्तियारबारे के निष्कर्ष दिएका छन् भने, यसले “जाली शैक्षिक प्रमाणपत्र, नक्कली राहदानी तथा सवारी स्वामित्वको प्रमाणपत्र ‘ब्लुबुक’ जस्ता खुद्रामसिना भ्रष्टाचार काण्डमा मात्र सफलता पाएको छ । अख्तियारले राजनीतिक नेताहरूका बिरूद्ध कुनैपनि ठूला काण्डलाई छोएकै छैन । यो भन्नैपर्छ, अख्तियारले दावी गरेको दोष निरुपणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा पाएको उच्च सफलता नै कार्यसम्पादनको अविश्वसनीय सूचक हो ।”

चीनमा राष्ट्रपति सि चिनफिङ् हुन् वा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान, सबैले आज भ्रष्टाचार निवारण, सुशासनको प्रत्याभुति र दण्डहिनताको समाप्तीको अवस्था बनाउन सक्नु नै आफ्नो सफलताको उच्चरुपमा लिएका छन् । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको बिरुद्ध केही गरेर देखाउलान् भन्ने आभास दिएका थिए । तर यिनको त मुखको फाईफुट्टी मात्र हुँदैछ । भ्रष्टाचार र शासकका सम्बन्धमा समाजशास्त्री तथा चर्चित पुस्तक ’एशियन ड्रामा’ का लेखक गुन्नार मिर्दाल लेख्छन्, “शासनमा आउने नयाँ जमातले क्षणिक रूपमा देखाउनका लागि पुरानालाई भ्रष्ट घोषित गरी दण्ड दिएजस्तो गर्छन् । तर नयाँ स्वयं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्छन् ।” नेपालमा पनि त्यो क्रम निरन्तर चलेको छ ।

सन् २०१५ मा अमेरिकाको रटेनबर्ग विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित एक शोधपत्रमा भ्रष्टाचार बिरूद्धका जानेमानेका विज्ञ नारायण मानन्धरले अख्तियारबारे के निष्कर्ष दिएका छन् भने, यसले “जाली शैक्षिक प्रमाणपत्र, नक्कली राहदानी तथा सवारी स्वामित्वको प्रमाणपत्र ‘ब्लुबुक’ जस्ता खुद्रामसिना भ्रष्टाचार काण्डमा मात्र सफलता पाएको छ । अख्तियारले राजनीतिक नेताहरूका बिरूद्ध कुनैपनि ठूला काण्डलाई छोएकै छैन । यो भन्नैपर्छ, अख्तियारले दावी गरेको दोष निरुपणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा पाएको उच्च सफलता नै कार्यसम्पादनको अविश्वसनीय सूचक हो ।”

२०४८ तिर विदेशीको पार्टीमा सामेल हुँदा पूर्वआन्दोलनकारी मन्त्रीहरू ‘वाइन’ मा समेत पानी मिसाएर पिउँथे त्यसबारे ज्ञान नभएकाले । त्यस्तै हविगत थियो दशवर्ष जंगलमा लुकेर ‘युद्ध’ गरेर जनआन्दोलनपछि बाहिर निस्केका माओवादी नेताहरूको । “वाइन, ब्रान्डी तिनले देखेका थिएनन्, गोजीमा पैसा नभएर तिनपाने होइन, सोह्र पानेबाट चित्त बुझाउँथे,” एक पूर्वप्रशासक भन्छन्, “हामीले केमा पानी मिसाउने, केमा नमिसाउने भनी सिकाउनुपथ्र्याे । तर तिनै व्यक्तिहरू यतिबेला महलमा बस्छन्, भित्र अनेक विदेशी ब्रान्डका रक्सीका बोतलले बार सजाएका छन् ।”

तर अब जनता जागेका छन् । भ्रष्टाचार बिरूद्ध अख्तियारले चलाएका केही कारवाहीहरू जनतालाई झुक्याउने तमाशा हुन् भन्ने उनीहरूले जानेका छन् । सामाजिक सञ्जाल होस् वा सञ्चारमाध्यम आज सर्वत्र भ्रष्टाचार बिरूद्ध लहर चलेको छ । हङकङ र बेलायतका अनुभवले के निष्कर्ष दिन्छन् भने भ्रष्टाचार बिरुद्धको यो संस्था राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेमा, न्यायमना, इमानदार तथा नैतिकवान व्यक्तित्वले यसको नेतृत्व लिएमा, युवा समुदाय तथा इमानदार सांसदहरू संघर्षका लागि मिलेर आए भने भ्रष्टाचार बिरूद्धको आन्दोलन पार लाग्न सक्छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म दुईतिहाई समर्थनको सरकार गठन भएपनि त्यो निर्णय क्षमता गुमाएको, कर्मचारीबाट अवज्ञा गरिएको कमजोर सरकार हुने रहेछ भन्ने वर्तमान वास्तविकताले प्रमाणित गरिदिएको छ ।


इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा