सहकारीको हातखुट्टा बाँध्ने कानुन सहकारी मैत्री हुन सक्दैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय सहकारी बैंक केन्द्रिय कार्यालय कुपण्डोलको अनुगमन तथा निरिक्षण गरेकी छिन् ।

बैंकको निरिक्षणपश्चात आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने बताइन् । सरकार र सहकारी अलग-अलग जान नसक्ने भन्दै उनले सहकारी र सरकार एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जाेड दिइन ।

संविधानमा नै सहकारीलाई सरकारको तीन खम्बे अर्थनीतिको रूपमा उल्लेख गरेर स्विकार गरिसकेको भन्दै उनले अलग-अलग जान नसकिने बताइन् । सहकारीको हात बाँधेर आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताइन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार हामी बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारीमा छौ, मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘सहकारीको हातखुट्टा बाँध्ने कानुन सहकारी मैत्री हुन सक्दैन। हामी त्यसलाई सकेसम्म संशोधन गरेर भएपनि सहज बनाउने तयारीमा लागेका छौ।’

सरकार सहकारीमैत्री कानुन बनाउने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सहकारीमैत्री सरकार बनाउन र सहकारीमैत्री कानुनको अनुभुती गराउने प्रयासमा हामी छौ’, उनले भने, संविधानमा लेखेर राज्यले पनि स्विकार गरिसकेको छ।

सरकारबाट हुने सहयोगमा सहकारीलाई कुनै कमी रहदैन। त्यस अवसरमा सहकारी विकास बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकले गरेका कामका बारेमा जानकारी गराए  थिए । २०६० सालमा स्थापना भएको बैंकका अहिले देशभर ४४ वटा शाखा रहेको र २० अर्ब बचत तथा १६ अर्ब ऋण लगानी भएको जानकारी गराए ।

त्यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिए बद्रीकुमार गुरागाईले बैंकले ब्राण्डिङ, बिजनेश डेभलपमेन्ट कार्य, प्लानिङ कार्य तथा विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा र सरकारले सहकारीलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।