काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले स्मार्ट सिटी र नयाँ शहरहरुको एकीकृत मापदण्ड बनाइ काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले हिमाल पहाड र तराईमा निर्माण हुने स्मार्ट सिटि र नयाँ शहरहरुको एकीकृत मापदण्ड बनाइ शहरी बिकास मन्त्रालयले तयार पारेको सुचकांकहरु समेत समावेश गरि काम अघि बढाउन शहरी बिकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले हाल अध्ययन भई काम सुरु भइरहेका नया शहर र स्मार्ट सिटीहरुको काम प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन शहरी बिकास मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । त्यस्तै बैठकले बाहिरि चक्रपथ सडक आयोजनाको निर्माण स्म्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रालय, शहरी बिकास मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा शहरीबिकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रका कारण पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाले अहिले नगरपालीकाहरुले नै शहरका अधिकांश काम गर्ने भएकाले मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । स्मार्ट सिटी निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसदहरुले काठमाडौं उपत्यकामा नभइ ग्रामिण क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटि बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद प्रभु शाहले गुरुयोजनाका लागी डिपिआरमा करौडौ रुपैया खर्च गरेपनि कुनै उपलव्धी हुन नसकेको बताए । डिपिआर बनाउने काम नगरपालीकाका इन्जिनियरलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए । सांसद टोप बहादुर रायमाझीले काठमाडौ उपत्यकाको संरचनालाई नभत्काइ स्मार्टसिटी निर्माण गर्न नसकिने धारणा राखे ।
बैठकमा काठमाडौ् उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको डिपिआर नै संसोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
