भिषण हावाहुरी : ओली सरकारसँग ‘कमजोर पूर्वाधार र योजना’
इन्द्र रिजाल
चैत २०, २०७५ बुधबार १२:४६:७
काठमाडौं । सरकारले प्राकृतिक विपद्का बेला तत्काल उद्धार र राहतका लागि अत्यावश्यक सामग्री एकीकृत रुपमा राख्न गोदाम घर बनाउने भने पनि हालसम्म त्यो काम पूरा हुन नसकेको बताइएको छ ।
पाँच प्रदेशमा विगतमा क्षेत्रीय रुपमा रहेका गोदामहरूलाई प्रयोगमा ल्याइए पनि प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ मा भने हालसम्म निर्माण कार्य नै सुरु हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
विपद् गोदामहरूमा आपत्कालीन उद्धारका आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण सहित त्रिपाल, कम्बल, खाद्यान्नजस्ता सामग्री राख्ने गरिएको बताइएको छ।
बारा र पर्सामा आइतवारको हावाहुरीले सयौं परिवार घरबारविहीन बन्न पुग्दा पीडितहरूलाई हालसम्म उचित आश्रयस्थल र खानेकुराको व्यवस्था हुन नसकेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले सहयोगी हातहरू धेरै हुँदा समेत एकीकृत प्रयासको अभावमा राहत वितरण व्यवस्थित भएको छैन ।
प्रभावित क्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीको अभाव देखिरहँदा कतै आवश्यकता भन्दा बढी त कतै न्यूनतम राहत समेत पाएको देखिँदैन। आवश्यकता एउटा खाले भइरहँदा समेत राहतका सामग्रीहरू अर्कैखाले धेरै गइरहेका छन्।
गोमानको काम
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनाल अहिलेसम्म नबनेका गोदामका लागि बजेटको ढाँचामै काम भइरहेको बताउँछन्।
अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश नं. १ मा सात हजार थान, प्रदेश नं.२ मा तीन सय थान, प्रदेश नं.३ मा एक लाख ६० हजार थान, गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ७ सय थान, प्रदेश नं. ५ मा एक हजार ८ सय थान, कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय थान र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार थान त्रिपाल राखिएको छ।
युनिसेफ लगायतका संस्थाले तत्काल आवश्यक पर्ने केही खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर राखेका छन्। जसअनुसार प्रदेश नं. १ मा दुई सय ६१ सेट, गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय २३ सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० सेट खाद्यान्न सामग्री छन्। अन्य प्रदेशमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन।
त्यसबाहेक ब्ल्याङकेट, सेफ्टी हेलमेट, रबर बुट, लाइभ ज्याकेट, साबेल, हेडलाईट, रबर ट्युब, जेनेरेटर, म्याट्रेसजस्ता थुप्रै सामग्री राख्ने व्यवस्था गरिएको उपसचिव खनाल बताउँछन्। नेपाल खाद्य संस्थानले विपद्का लागि भनेर आवश्यक परेका बेला उपलब्ध गराउने गरी २९ म्याट्रिक टन खाद्यान्न राखेको छ।
खाद्यान्न धेरै समय राख्दा सडेर र बिग्रिएर जाने भएकाले विभिन्न उत्पादक र वितरकसँग आवश्यक परेका बेला उपलब्ध गराउने गरी सम्झौताहरू गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तर भएका सामग्रीहरू पनि बेलैमा पीडितसम्म पुर्याउन ढिलाइ गर्ने समस्याबाट सरकारी निकायहरू मुक्त नभएसम्म विपद्का बेला उद्धार र राहत वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने धेरैको टिप्पणी छ।
विपद्को जोखिम नक्साङ्कन कहिले ?
वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपका कारण सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाउँदै गर्दा सरकारले ठाउँ अनुसारको विपद् बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन गर्न लागेको जनाएको छ।
यस्तो नक्साङ्कनले देशका सबै खाले बस्तीको सम्भावित जोखिम पहिचान हुने र त्यस अनुसारको सावधानी अपनाउन र संरचना निर्माण गर्न सहज हुने छ।
तर यो काम आर्थिक रुपमा निकै महङ्गो भएकाले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग सहयोगका लागि अझै छलफलकै चरणमा रहेको ती अधिकारीहरू बताउँछन्।
यस्तो नक्साङ्कन तयार भएमा उक्त स्थानको प्राकृतिक जोखिमका आधारमा पूर्वाधारको निर्माण, सरकारी योजनाको कार्यान्वयन, उक्त स्थान जानुपूर्व गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीजस्ता विषय सहज हुने बताइएको छ। जोखिम अनुसारको सचेतना अपनाउन र त्यही अनुसारको बिमा गर्नका लागि लाभ हुने छ।
सधै विपद्को धारमा !
नेपालमा ४४ वटा विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप हुने गरेको बताइएको छ। गत वर्ष पहिरो, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, बाढी लगायतका विभिन्न प्रकोपबाट ८ हजार ४ सय ९१ परिवार प्रभावित भएका छन्।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ४ हजार ९७ त्यस्ता घटनामा परेर ४ सय ३२ जनाले ज्यान गुमाएको र २ हजार ९ सय ३२ जना घाइते भएका थिए।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपसत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
प्रदेश सरकारमा संकट पार्दै वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा नेकपा एसको प्रयास
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एसको काउण्टर अट्याक, के होला उपनिर्वाचनपछि सरकारको अवस्था ?
बैशाख ३, २०८१ सोमबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
रविलाई ओलीले भने, ‘राजनीतिक रुपमा कांग्रेसले उठाएपनि सहकारी ठगीको विषय जनताको हो’
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
हार्दिक पाण्डेयलाई १२ लाख जरीवाना
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सांसद खड्काले हड्पेको स्काउटको जग्गामा सिलबन्दी
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
कोशीमा संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित, प्रस्तावको पक्षमा ५२ मत
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछः मन्त्री भण्डारी
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज डिले हुँदा यात्रु मर्कामा, एति एयरलाइन्सको काउण्टरमै नाराबाजी
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई थुनामा पठाउने आदेश
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
पाकिस्तानलाई विश्व बैंकले भन्यो, कर प्रणलीमा सुधार गरी शुल्क र बिक्री कर छुट हटाउनु
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा दीपेश पुनसहित ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार