सङ्घीयता स्वरूप सुल्टो, बहस उल्टो

डा. टीकाराम पोखरेल

कुनै पनि राज्यको केन्द्रबिन्दु जनता हुन् भने सरकारको मुख्य दायित्व आफ्नो देशका जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउनु हो । राज्य सञ्चालन प्रणालीमा जनताको सहभागिता गराउन र जनतालाई सहज रूपमा सेवा पु¥याउनकै लागि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रणाली लागू गरिन्छन् । नेपालले अपनाएको वर्तमान सङ्घीय शासन प्रणाली जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकारका शासन प्रणालीमध्ये एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली हो ।

एउटै राज्यमा दुई वा दुईभन्दा धेरै तहका सरकारले शासन गर्ने प्रणाली नै सङ्घीय प्रणाली हो । सङ्घीयतामा देशभित्रका विभिन्न प्रदेश मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यसअन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गरिन्छ जहाँ उनीहरू आफ्नो प्रदेशको हकमा स्वायत्त हुन्छन् भने सिङ्गो राष्ट्रका सवालमा आपसमा अनुबन्धित पनि हुन्छन् । सङ्घभित्रका प्रदेशलाई आफ्नो हकमा आफ्नो कानुन आफैले बनाउने र कार्यान्वयन गर्न पाउनेसम्मको अधिकार हुन्छ ।

सबै प्रदेश मिलेर एउटा सङ्घ बन्छ र सो सङ्घले केन्द्रको रूपमा काम गर्छ, सङ्घलाई प्रदेशहरूले नै स्वीकार गरेका हुन्छन् ।
विश्वमा सङ्घीयताका विभिन्न मोडेलहरू छन् । नेपालमा प्रयोग भएको सङ्घीयता अङ्गे्रजीमा भनिने गरिएको ‘फेडरल’ प्रणालीको हो । यद्यपि अङ्ग्रेजीमा ‘युनियन’ र ‘कन्फेडरेसन’ शब्द पनि प्रयोग हुने गरेका छन् ।

सोभियत रुसमा ‘युनियन’ अमेरिका र स्विजरल्यान्डमा ‘कन्फेडरेसन’ शब्द प्रयोग भएको छ । शब्द जे प्रयोग भए पनि सङ्घीय राज्यको अर्थ हरेक सङ्घीय एकाइ आफ्नो मामलामा स्वायत्त हुने र राष्ट्रिय र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति हो । यस्ता सङ्घीय देशहरूमा केहीमा केन्द्र ‘सङ्घ’ बलियो हुन्छ भने केहीमा प्रदेश ‘प्रान्त’ हरू बलियो हुने गर्छन् । भारतमा केन्द्र बलियो छ भने स्विजरल्यान्डमा प्रदेश ‘क्यान्टन’ हरू बलिया छन् ।

नेपालको सङ्घीय स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, सोभियत सङ्घजस्तो प्रदेशहरू सँगै आउने विधि ‘कमिङ टुगेदर’ होइन, जहाँ प्रदेशहरू केन्द्रभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन् । बरु भारत, बेल्जियम, स्पेन, अस्ट्रेलियाको सङ्घीयताजस्तो केन्द्रीकृत राज्यभित्रको असहमति र असमझदारीलाई सम्बोधन गर्दै राज्यलाई अखण्ड राख्ने विधि  ‘होल्डिङ टुगेदर’ हो ।

यस्तो प्रणालीमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक विविधताको सम्मान गर्दै सङ्घीयता स्वीकार गरिन्छ । त्यसैले नेपालकोे सङ्घीयतामा केन्द्र शक्तिशाली हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्रदेशहरूले आफू बलियो हुने अभ्यास गर्दा यदाकदा केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद हुने गरेका छन् । प्रदेश नम्बर २ ले जारी गर्न खोजेको प्रहरी ऐन र त्यसमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप यसैको उदाहरण हो ।

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच क्षेत्राधिकारमा देखिएको विवाद र बहस हामीले अपनाएको सङ्घीय प्रणालीभन्दा विपरीत छ । सङ्घीयता ‘होल्डिङ टुगेदर’को ढाँचामा भयो तर क्षेत्राधिकारको बहस ‘कमिङ टुगेदर’को कोणबाट गरिँदैछ ।

त्यसैले वर्तमानमा चलेको केन्द्र र प्रदेशबीचको क्षेत्राधिकारको बहस स्वाभाविक छैन । यसले सङ्घीयतालाई नै साङ्घातिक हमला गर्न सक्छ । सङ्घीयताका सन्दर्भमा देखा परेका कतिपय धारणा र विश्लेषणभन्दा पनि सकारात्मक सोच र समयसापेक्ष बुझाइले मात्र सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ ।

नेपाल अब एकात्मक पद्धतिमा फर्किने सम्भावना छैन । त्यसैले अबको एउटै विकल्प भनेको सङ्घीयताको बहसलाई सकारात्मकतातिर रूपान्तरित गर्ने हो । यस्तो रूपान्तरणका लागि दलहरूले आपसमा प्रभावकारी छलफल चलाउने र एक साझा निष्कर्षमा पुग्ने हो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने हो । नेपालको सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधानमा सहकार्य सहयोग र समन्वयको जुन सिद्धान्त परिकल्पना गरिएको छ त्यो नेपालको लागि ज्यादै सान्दर्भिक र महìवपूर्ण छ ।

नेपालको आजको सङ्घीयतामा पहिचान र राष्ट्रियता दुवै चाहिएको छ । जनता नै राष्ट्र भएकाले सबै जनताको साझा धारणा र भावना नै राष्ट्रियता हो र यसलाई सङ्घीय प्रणालीले आत्मसात गर्नुपर्छ । सबै देशका सङ्घीयताका स्वरूप उस्तै हुँदैनन्, देशको परिस्थितिअनुसार फरक हुन्छन् । फरक हुन्छन् भन्दैमा सङ्घीयताको मर्ममा चोट पुग्ने गरी सम्झौता गर्नु हुँदैन । तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियागत कुरामा सम्झौताको विकल्प पनि छैन । नेपालीले नेपाल सुहाउँदो सङ्घीय संरचना बनाउने हो र यो काम नेपालीकै हो ।

अरू देशतिर सङ्घीयता कसरी चलेको छ भनेर हेर्नुभन्दा हाम्रो सङ्घीयता नेपाल मोडल हो र कार्यान्वयन पनि नेपाल मोडलकै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । छिमेकमा जे चलेको छ, त्यही मात्र अन्तिम सत्य नहुन सक्छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा कतिपय प्रदेशको नाममा विवाद पनि देखिएका छन् भने कतिपय प्रदेशले अहिलेसम्म नामकरण गर्न र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । नेपाली समाज जातजाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिका दृष्टिले विविधतापूर्ण र मिश्रित छ ।

नेपाललाई जति प्रदेशमा विभाजन गरे पनि अन्ततः त्यो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक नै छ । यस्तो तथ्यलाई उपेक्षा गरेर एक मात्र जातको नामसँग जोडेर प्रदेश नामकरण गर्दा अरू जातिले अपनत्वको महसुस नगर्न सक्छन् । जातीय प्रदेशको विवाद र स्रोत र साधनमा खिचातानी भयो भने त्यसले सङ्घीयतालाई नै हानि गर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन विकाससँग नजोडिएको सङ्घीयता कहीँ पनि काम लाग्दैन ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्त सम्पन्न मानिएको हाम्रो मुलुक उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्न नसक्दा गरिब भनेर चिनिएको छ । अब फेरि पनि सङ्घीयताका नाममा तिनै स्रोत र साधनका लागि द्वन्द्व र झगडामा मात्र समय खेर गयो भने सङ्घीयतामाथि नै जनताले प्रश्न उठाउन सक्छन् ।

हाम्रो प्रमुख सम्पत्ति नै जलस्रोत हो । हाम्रा नदीहरू हिमालबाट बगेर तल आउँछन् । मुख्य पूर्वाधार निर्माण एक ठाउँमा मात्र निर्भर भएर सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच आपसमा समझदारी आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेन भने तीव्र विकासमा खर्च गर्नुपर्ने अबको समय स्रोत र साधनका लागि अनावश्यक झगडा गरेर मात्र बित्नेछ ।

सङ्घीयता भनेको स्रोत, साधन, अधिकार र कर्तव्यसहितको प्रादेशिक विभाजन हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । तर, यसको सीमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै मननयोग्य छ । विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीयता चाहिन्छ । विकास र समृद्धि सङ्घीयताले मात्र ल्याउँदैन, उचित योजना र स्रोत–साधनको पहिचान, परिचालन गर्ने ल्याकत र इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई सङ्घीयतामाथि अधिकारको बहसमा उत्रेकाहरूले बुझ्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायमा संस्थागत रूपमा झाँगिएको भ्रष्टाचारजन्य विकृतिको अन्त्य गर्ने अठोट र इच्छाशक्तिका साथ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने सङ्घीयता छ भन्दैमा देश समृद्धितर्फ जाँदैन ।

त्यसैले सरकारका तीनवटै तहले सुशासनलाई भाषणको विषय मात्रै होइन, व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्नुपर्छ । विकास, समृद्धि, सुशासन भन्ने कुरा कानले सुन्नेभन्दा बढी आँखाले देख्ने र आँखाले देख्नेभन्दा बढी अनुभूति गर्ने कुरा हो भन्ने तथ्यलाई राज्यका सबै तहले बुझ्नुपर्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको अधिकार र पदको बाँडफाँट मात्रै होइन, यो उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बाँडफाँट पनि हो भन्ने कुरालाई सबै तहका सरकारले मूल मन्त्रका रूपमा लिनु आवश्यक छ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने बजेटको सीमा, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउने गरेको कर, कर्मचारीतन्त्रका गतिविधि, प्रदेश राजधानी र नामकरणमा देखिएको कठिनाइ, प्रदेश सरकारका बजेट वितरणमुखी कार्यक्रम, कर्मचारी समायोजनमा देखिएका कठिनाइ, जनप्रतिनिधिले लिएका सेवा सुविधा, कर्मचारी जनप्रतिनिधिको झगडा आदि कारणले सङ्घीयतामाथि आमजनताको नकारात्मक धारणा बन्ने सम्भावना छ । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सुधार्नु आवश्यक छ ।

केन्द्र सरकारलाई हाउगुजीका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैनन् । केन्द्रले पनि सबै अधिकार आफैमा निहित गर्ने अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि एक अर्को तहका सरकारबीचमा आपसी विश्वास आवश्यक छ ।

सबै राजनीतिक दल र सरकारमा राजनीतिक सुसंस्कारको विकास हुनु आवश्यक छ । हिजोका गलत प्रचार र बुझाइबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नु नै भोलिको सफल सङ्घीयताको आधार सिर्जना गर्नु हो । यसो गरेमा मात्र भोलि सङ्घीयताको बहस पनि सकारात्मक बन्ला ।

‘लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक हुनुहुन्छ ।’