मन्त्रीपरिषद् बैठक : सचिव तथा सहसचिव गरी ८ जनाको जिम्मेवारी हेरफेर

काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माफी दिने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया समकालीन समयको नमुना भएको भन्दै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपाल सक्षम रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिने तयारी नरहेको समेत बताए । राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूतले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन गरेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले यस बिषयलाई अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय बिषयमा सम्बोधन गर्ने पनि बताए । त्यस्तै बास्कोटाले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान भईरहेको भन्दै जग्गा रोक्का गरिसकेको बताए ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले सचिव तथा सहसचिव गरी ८ जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । प्रवक्ता बास्कोटाका अनुसार सहसचिव हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी पोखरास्थित प्रदेश नं ४ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गरेको छ ।

केवल भण्डारीलाई कर्णाली प्रदेशको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव कोइरालालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिल कुमार ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न छ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

विउविजन ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।