प्रेस स्वतन्त्रताबिरूद्ध पञ्चायतीकरणको सुर्केनी !

निरंकुशता, व्यक्तिको शासन, अपारदर्शिता, निषेध वा प्रतिबन्ध, कुण्ठित तथा निर्देशित प्रेस, मानवअधिकारको दमन, बौद्धिकता अपच, विरोधीमाथिको चरम असहिष्णु ब्यवहार, केन्द्रिकृत शासन पञ्चायती शासनका विशेषता थिए भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा चलेको वर्तमान कम्युनिस्ट शासन कुन मानेमा पञ्चायतभन्दा फरक देखिएको छ ? पञ्चायतलाई ‘निर्दलीयता’ का नाममा एकदलीय विशेषताको शासन मानिन्थ्यो । वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको शासन त्यसैको पदचिन्हलाई पछ्याउन थालेको पञ्चायती संस्करणका रुपमा प्रष्ट चिनिन थालेको छ ।

स्वतन्त्र प्रेसलाई आतंकित र कुण्ठित बनाउने काम प्रहरी लगाएर गर्नु, संविधानको ठाडो बर्खिलाप र शासकीय अपराध हुनजान्छ । पत्रकारिता साइबर अपराध हुनसक्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने यसले जगहँसाई त गर्ने नै भयो, त्यसमाथि संविधानको मौलिक अधिकारमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नु नै क्रुर मजाकमात्र हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेसबारे मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमै उल्लेख गर्नुको ध्येय नै वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामाथि प्रहरी ,राज्य वा राज्यका कसैले बेसरोकारको कानुनी हत्कण्डा लगाएर यसलाई दमन गर्न नपाओस भन्ने हो ।

पञ्चायतमा झैँ जसरी भएपनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई स्वतन्त्रताउपर सुर्केनी कस्दै जाने मानसिकता सरकारले देखाउँदै गएको छ । त्यसको लागि निर्लज्ज तर लज्जास्पद तरिकाले माध्यम बनाइएको छ विद्युतीय कारोबार ऐनलाई । ठग र ठगीको समाचार लेखेको आधारमा एउटा ठगले प्रेस काउन्सिलका कर्मचारी र प्रहरीको दुरुपयोग गरि साईबर अपराधको हत्कण्डे कानुन तेस्र्याएर पोखरास्थित ताण्डव न्युज डटकमका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई प्रहरीले गत सोमबार पक्राउ गरेर चार दिन हिरासतमा राख्यो, त्योपनि हतकडी लगाएर ।

विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पोखराबाट काठमाडौं ल्याएर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनछेकमा राख्न अनुमति लियो । चार दिनपछि आज बल्लबल्ल अदालतले न्याय दिदै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश जारी गर्यो । यसबीचमा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पत्रकारहरु देशैभर आन्दोलित भए ,दबावमुलक थुप्रै कार्याक्रम संचालन गरे । यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीमाथिमात्र होइन संविधानको आधारभूत मर्ममा नै मरणासन्न प्रहार गर्ने काम सरकारबाट भएको छ ।

कुनै पत्रिकामा छापिएको समाचारमा सोझै हात हाल्न नसकेपछि अनलाइन पोर्टलको निहुँमा त्यसमा पोस्ट भएको सामग्रीका विचार सरकारलाई रुचिकर नलागेमा साइबर अपराधको दमनचक्र चलाउने पञ्चायती प्रवृत्तिलाई सरकारले अनुसरण गर्दै ब्यापकता दिँदै लगेको छ । सञ्चारमन्त्रीले अब आइन्दा यस्तो हुने छैन भनि ढुक्क हुन आग्रह गरेपनि सेल्फ सेन्सरसीपको अवस्था ज्युदै छ ।

अनलाईन पत्रिका आजको सर्वाधिक प्रचलनमा आएको प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम हो । तर अनलाईनमा ठगी वा अन्य कुनै मामिलाबारेको समाचार, विचार वा समाचारमूलक सामग्री प्रकाशित गर्दैमा विद्युतीय कानुन आकर्षित हुने तुक नै हुँदैन । बिद्युतिय कानुन बैंकिङ कसुर लगायतका अन्य आर्थिक अपराध नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याइएको हो । तर पत्रपत्रिकामा समाचार लेखेको सामग्रीबारे सरोकारवाला पक्षले खण्डन छपाउने स्वतन्त्रता पाएको हुन्छ वा मानहानी सम्बन्धी कानुनी उपचारको बाटो लिन सक्छ । तर कुनै हालतमा विद्युतीय कारोबार जस्तो फौजदारी कानुन लाग्दैन । यहाँ आर्कषित हुने देवानी कानुन मात्र हो ।

स्वतन्त्र प्रेसलाई आतंकित र कुण्ठित बनाउने काम प्रहरी लगाएर गर्नु, संविधानको ठाडो बर्खिलाप र शासकीय अपराध हुनजान्छ । पत्रकारिता साइबर अपराध हुनसक्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने यसले जगहँसाई त गर्ने नै भयो, त्यसमाथि संविधानको मौलिक अधिकारमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नु नै क्रुर मजाकमात्र हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेसबारे मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमै उल्लेख गर्नुको ध्येय नै वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामाथि प्रहरी ,राज्य वा राज्यका कसैले बेसरोकारको कानुनी हत्कण्डा लगाएर यसलाई दमन गर्न नपाओस भन्ने हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐनले प्रेस वा पत्रकारिता नियमन गर्नै सक्दैन । ऐनमै उल्लेख छ, विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने कुनैपनि प्रकारका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराधको रुपमा परिभाषित गर्नुको साथै त्यस्ता गतिविधिमाथि नियमन र नियन्त्रण गर्नु उक्त ऐनको उद्देश्य हो । इन्टरनेटको दुरुपयोग गर्दै हुनसक्ने चरित्रहत्या, यौन दुराचार वा तद्जन्य हिंसा, शान्ति सुरक्षामा खलल पारी हिंसा फैलाउने दुस्प्रयास, इन्टरनेटद्वारा ठगी, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरीद्वारा गरिने बैंकिङ अपराध, कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पु¥याउने ह्याकिङ आदि क्षतिजस्ता गतिविधिलाई साइबर अपराधको रुपमा ऐनले परिभाषित गरेको छ ।

उनका अपराधमाथि कारबाही टुङ्ग्याउने प्रक्रियालाई समेत तिलान्जली दिँदै सरकारले २४ घन्टा नबित्दै तिनै राउतसँग सम्झौता ग¥यो, त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वामीभक्ति देखाउँदै बिराटनगर श्रम कार्यालयका प्रमुख तथा भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षका कारण समाजले इमानदार कर्मचारीका रुपमा चिनेका प्रेम सञ्जेललाई झुटो मुद्दा खडा गरी बयानका निम्ति बोलाएर हुर्मत लिने धृष्टताका साथै सरकारलाई उचित नलागेका व्यक्ति वा ब्यवसायी वा संस्थालाई यसैगरी आतंकित बनाउने रुपमा कुशासनलाई ब्यापकता दिने काम ग¥यो ।

तर प्रहरीले ‘ताण्डब’ अनलाईन पत्रिकाका अर्जुन गिरीमाथि मात्र होईन केही वर्षदेखि अन्य पत्रकारलाई समेत विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर मुद्दा चलाउने गरेको छ । यसमा पत्रकारमात्र होइन, कलाकारहरू पनि आतंकित बनाउने काम भइरहेको छ । धेरै समय भएको छैन, गायक पशुपति शर्मालाई “लुटन सके लुट कान्छा…..” बोलको व्यंग्य गीतमा सरकारी स्वेत आतंकद्वारा उक्त गीत युट्युबबाट झिक्न बाध्य बनाइयो । एउटा प्रतिष्ठित राष्ट्रिय दैनिकलाई बिनाकसूर सरकारी विज्ञापनमा पूर्ण नाकाबन्दी लगाएर तह लगाउने अन्याय र अत्याचारलाई शासनको शैली बनाइएको छ, जुन शासनशैली पञ्चायतकालमा मात्र प्रचलित थियो । यस्ता हर्कतहरू संविधानलाई कागजको खोस्टोसरह प्रभावहिन बनाउने धृष्टता नै हुन् ।

सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा निरंकुशता र अधिनायकी चरित्रले प्रेसबाट पनि बढेर क्रमशः ब्यापकता लिँदै गएको देखिन्छ । जसरी थुनामा राखिएका पृथकतावादी सीके राउतलाई अघिल्लो दिन न्यायालयले अनायास रिहा ग¥यो र उनका अपराधमाथि कारबाही टुङ्ग्याउने प्रक्रियालाई समेत तिलान्जली दिँदै सरकारले २४ घन्टा नबित्दै तिनै राउतसँग सम्झौता ग¥यो, त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वामीभक्ति देखाउँदै बिराटनगर श्रम कार्यालयका प्रमुख तथा भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षका कारण समाजले इमानदार कर्मचारीका रुपमा चिनेका प्रेम सञ्जेललाई झुटो मुद्दा खडा गरी बयानका निम्ति बोलाएर हुर्मत लिने धृष्टताका साथै सरकारलाई उचित नलागेका व्यक्ति वा ब्यवसायी वा संस्थालाई यसैगरी आतंकित बनाउने रुपमा कुशासनलाई ब्यापकता दिने काम ग¥यो ।

आज सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीले नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिद्युतीय कारोबार ऐन बिस्थापित हुने र सरकार पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने जुन आश्वासन दिएका छन् त्यो स्वागतयोग्य छ । तर मन्त्रीको सो प्रतिबद्धता पुर्णरुपमा व्यवहारमा देखिनुपर्छ । साथै नयाँ आउने संचार सम्बन्धि ऐनका यावत प्रावधानहरु प्रेसमैत्री हुनैपर्छ ।

राज्यको कोपभाजनको शिकार हुने पत्रकार अर्जुन गिरी वा उपसचिव प्रेम सञ्जेल वा गायक पशुपति शर्मा, पञ्चायती चरित्रवरण गरेर असहिष्णु र निरंकुश बन्दै गएको वर्तमान सरकारको शिकार भएका, तर समाजले श्रद्धा गरेका पात्र हुन् । सरकार आफ्नो शासनलाई जी–हजुरी गर्ने नामुद बेइमान, भ्रष्ट र कानुनका दोषीलाई पुरस्कृत तथा राज्यका तक्माहरूबाट विभूषित गर्छ तर आफ्ना कर्तब्य वा ब्यवसायमा इमानदारीपूर्वक लागेका व्यक्तिउपर खानु बिराउनु केही नभएपनि बेसरोकारका कानुन लगाएर तह लगाउने हर्कत गर्छ ।

आज सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीले नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिद्युतीय कारोबार ऐन बिस्थापित हुने र सरकार पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने जुन आश्वासन दिएका छन् त्यो स्वागतयोग्य छ । तर मन्त्रीको सो प्रतिबद्धता पुर्णरुपमा व्यवहारमा देखिनुपर्छ । साथै नयाँ आउने संचार सम्बन्धि ऐनका यावत प्रावधानहरु प्रेसमैत्री हुनैपर्छ ।

यसमा महासंघ लगायत संचारसँग सम्बन्धित तमाम संघसंस्थाहरु चनाखो हुनु जरुरी छ । यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले लगातारको खबरदारी गदै उसले आयोजना गरेको हरेक आन्दोलनमा हामी ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछौं । साथै सरकारले गरेका यी यावत असंवैधानिक गतिविधि तुरुन्त सच्याउने काम गरोस भनी आग्रह गर्दछौं ।