भ्रष्टाचार र कुशासनको यो दुर्दशा ! कहाँ छैन् भ्रष्टाचार ? २ लाख बिगाहा जग्गा कब्जामा

२०७२ असोज १० गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लाई एउटा अतिगोप्य र जरुरी पत्रका साथ ४०६ पानाको भ्रष्टहरूको सूची पठाएको थियो ।

त्यसमा ४२ जना विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, ३८ जना उच्चपदस्थ सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू, ६२ जना बहालवाला सचिव एवं उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, ५३ जना बहालवाला र अवकाशप्राप्त सुरक्षा अंगका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू गरी १९५ जनामाथि भ्रष्टाचार बिरूद्धको कारवाही चलाउनु पर्ने किटानीका साथ विवरण थियो (हे. प्रस्तुतपत्रको फोटोकपी) ।

यसमा वर्तमान सत्तारुढ ने.क.पा. का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र प्रचण्डसमेत परेका थिए । तर यो सूचीलाई तत्कालीन अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो स्वार्थको लागि चरम दुरुपयोग गर्दै सत्तामा आतङ्क मच्चाउने बद्नियतले कारवाही चलाउने र सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द के.सी.लाई तह लगाउन खोजेपछि आखिर उनले पदबाट बेइज्जतीपूर्वक हट्नुपरेको थियो ।

संघीय सरकारका करिब ४४ सय इकाइहरू मध्ये आज कुनैपनि भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त देखिएनन् । विकास निर्माणका क्षेत्रमा अहिले १ हजार ८ सय ४८ वटा आयोजनाका कामको ठेक्का अधुरो र अलपत्र अवस्थामा भई २४ अर्ब रुपैयाँ त्यस्ता ठेकेदारहरूले लिइसकेको अवस्था छ । यसमा १ खर्ब १८ अर्ब सरकारी रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । सबभन्दा बढी सडक विभागका ९ सय ६ वटा निर्माण आयोजनाको ठेक्का अलपत्र अवस्थामा छ । सेनाका केही हाकिमले शान्ति सेनामा गएका सैनिकहरूको नाममा आउने रासनको समेत कमिसन लिन्छन् । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा त्यो अनियमितता नदेखिनु आश्चर्यजनक छ ।

♠♠♠♠♠

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१८ को रिपोर्टमा नेपाल दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि तेस्रो सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकमा झरेको छ । सोही संस्थाको हालैको एक सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत मानिसले राजनीतिक दल सबभन्दा भ्रष्ट भनी औँल्याएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका २४ हजारभन्दा बढी मुद्दामध्ये ६ हजारभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् भनी अख्तियार स्रोत बताउँछ । नीतिगत तह वा नेतृत्व र उच्च प्रशासकीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार तथा दण्डहिनता नै कुशासनको जड हो । संघीयता र विकेन्द्रीकरणमा ‘सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँमा’ हुनुको उल्टो सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा भनेजस्तो देखिएको छ ।

♠♠♠♠♠

सरकारले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घर परिवार पहिचान गरेको थियो । २६ जिल्लामा करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जसमध्ये ३८ हजार ३ सय घर परिवारमा मात्रै परिचयपत्र वितरण गर्नसक्यो । गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र उनका नातागोता र उच्च अधिकारीसमेत देखिएपछि अधिकांश जिल्लामा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम नै स्थगित हुन पुग्यो । बृद्धबृद्धा, गरिब र रोगीको खोसेर खाइदिने मन्त्री र नेता भएपछि कसको के लागोस् ! कुशासन कायम राखेर देशलाई समृद्ध जनतालाई सुख दिन्छु भन्नु ठूलो ठट्टा हो । “गरिब मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार गरिबको झुपडीमा गरिएको डकैती जस्तै हो” शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार (१९८७) पाएका कोस्टारिकाका राष्ट्रपति अस्कार अरियास साङ्केजले भनेको यो वाणी नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षसँग हुबहु मिल्दछ ।

♠♠♠♠♠

२४ फागुन ०५८ भन्दा अघिसम्म पदीय जिम्मेवारीमा रहेका ३० हजार ५ सय ९९ जनाको सम्पत्ति छानबिन गरी ६ सय २ जनालाई भ्रष्टाचारको कारवाही गर्न सुझाबसहितको प्रतिवेदन दिएका सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको शक्तिशाली न्यायिक छानविन आयोगका अध्यक्ष लम्साल सो प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याएको कारणले सरकारदेखि रुष्ट छन् । उक्त प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारले कारवाहीका लागि अदुअआलाई बुझाएको थियो, त्यो त्यतै हरायो । ६०२ लुटेराहरूमध्ये केहीको मृत्यु भएपनि अधिकांश जिउँदै छन् ।

♠♠♠♠♠

केही वर्षयता, खासगरी २०७० को संविधानसभाको चुनावयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले अधिकांश उजुरी तामेलीमा राख्दै आएको छ । गत ३ वर्षको अवधिमा ६० प्रतिशत मुद्दाको हालत यस्तै भयो । प्रमाण जुट्नसक्ने मुद्दालाई पनि तामेलीमा राख्ने अख्तियारको नियतले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको स्वतः अर्थ लाग्छ । ३३ किलो सून तस्करी र २ थानवाईड बडी जेट बिमान किन्दा भएको भ्रष्ट्राचारलाई तामेलीमा राख्ने प्रबल सम्भावना देखिँदैछ । अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाको ५८ करोड १७ लाख बिगो दावी गरिएको मुद्दा अख्तियारले ०७१ साल फागुन १० गते तामेलीमा राखेकै हो । आयल निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा र निगमभित्र अन्य भ्रष्टाचारको ताण्डब नृत्य मच्चाएका महाभ्रष्ट आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको मुद्दासमेत तामेलीमा राखिएको हो कि भन्ने आशंका घनीभूत भइरहेको छ । अख्तियारले प्राप्त उजुरीमध्ये ६ प्रतिशतलाई मात्र विस्तृत अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । ‘ठूला माछा’ का अपराधतिर आँखा चिम्लिएर न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूले सेवावापत पाएको टिप्समा अख्तियार आँखा गाड्ने गर्छ ।

♠♠♠♠♠

कर फस्र्योट आयोग ०७१ का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र आयोगकै सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल फरार भए । उनीहरूलाई पक्रिन ०७४ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । आयोगका सचिव चूडामणि शर्मा चाहि पक्राउमा परे । १२ वटा ठूला करदाता (कम्पनी) सँग गैरकानुनी, अत्यन्त आपत्तीजनक तथा आपराधिक ढंगले यी तीनजना भ्रष्टले मिलिभगत गरी राष्ट्रलाई ठाडो नोक्सानी पु¥याउँदै करिब १० अर्ब रुपैयाँको छुट दिएका थिए । त्यसमध्ये एनसेलबाट १ अर्ब ९० लाख कर असुल गरिनु पर्नेमा ९० लाखमात्र लिएको, त्यसैगरी युटीएल् कं. बाट १ अर्ब ३० करोड असुल गर्नुपर्नेमा ३५ लाखमात्र लिएको, स्पेसटाइम नेटवर्कबाट १४ करोड ८० लाख लिनुपर्नेमा ४० लाख मात्र लिएको, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलबाट १६ करोड ७० लाख लिनुपर्नेमा १ करोड ७० लाखमात्र, बुद्ध एयरसँग ३२ करोड नलिएर ११ करोड मात्र, गोर्खा ब्रुअरीबाट ४९ करोड नलिएर ५ करोड २५ लाखमात्र, माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरीबाट ४९ करोड नलिएर ४ करोड ६० लाख, श्री डिस्टिलरीको २ अर्ब ७० करोड नलिएर मात्र ५ करोड १६ लाख, त्रिवेणी डिस्टिलरीको ३ अर्ब ३५ करोड १४ लाख नलिएर ३ करोड ९० लाख मात्र, राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ४ अर्ब २० करोड नलिएर २ अर्ब २६ करोड ८० लाख मात्र, बुटवल पावर कं. बाट १९ करोड १८ लाख नलिएर ६० लाख ३० हजार मात्र र नेपाल बंगलादेश बैंकबाट १० करोड नलिएर १ करोडमात्र असुल गरेर मुलुकलाई विशाल धनराशीको क्षति गराएका थिए । यो मुद्दा पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

♠♠♠♠♠

भ्रष्टाचार, लापरवाही, दण्डहिनता, सरकारी सम्पत्तीको क्षति वा घाटा, दुरुपयोग जस्ता क्रियाकलापले आज कुनै निकायपनि अछुतो वा चोखो छैन । गतवर्ष निर्वाचन आयोगले मात्र गरेको खर्चको हिसाब त्यस्तै जिब्रो टोक्नुपर्ने खालको छ । निर्वाचन प्रयोजनमा आयोग स्वयंले गरेको खर्च मात्र ७ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ छ । गृह मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालय, सेना, प्रहरी लगायतका अंग र सञ्चारमाध्यममा गरिएको कुलखर्च हेर्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । निर्वाचन आयोगबाटै लिइएको तथ्याङ्कका आधारमा त्यसभन्दा अघिका निर्वाचनहरूका खर्च हेरौं– २ चरणमा भएको २०५६ को आमनिर्वाचनको खर्च ३५ करोड रुपैयाँ, २०५४ को स्थानीय निकायको दुई चरण निर्वाचनमा ३० करोड रुपैयाँ, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा जम्मा २२ करोड रुपैयाँ, २०४८ सालमा एकै चरणमा भएको आमनिर्वाचनमा जम्मा १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको विमानमा संसदीय समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचारको कैफियत देख्यो र व्यक्ति किटानीसाथ सजाय दिनुपर्ने भन्यो । लगत्तै सरकारले अर्को छानविन आयोग गठन ग¥यो । आयोगमा सदस्य राखिएका सदस्यलाई नै आयोग गठन भएको थाहा–पत्तो नभएको जानकारी उनै सदस्यले दिए । त्यो आयोगले काम त के, शपथग्रहण नै नगरी हरायो । सो आयोगबारे गठन गरेको सरकारलाई नै थाहा छैन । ३३ किलो सुन र त्यसका अभियुक्तहरू पनि बेपत्ता भइसकेका छन् । यसबाट पनि कालोधन, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताप्रति सरकारको रवैयाले उदाहरणको रुप देखाएको छ । यसैबीच पछिल्लो समाचार अनुसार ने.वा.नि. का ती जोर वाईडबडी विमानहरूले ऋणको किस्ताबन्दी व्याज तिर्न पनि छोडेका छन् ।

♠♠♠♠♠

भ्रष्टाचार, लापरवाही, दण्डहिनता, सरकारी सम्पत्तीको क्षति वा घाटा, दुरुपयोग जस्ता क्रियाकलापले आज कुनै निकायपनि अछुतो वा चोखो छैन । गतवर्ष निर्वाचन आयोगले मात्र गरेको खर्चको हिसाब त्यस्तै जिब्रो टोक्नुपर्ने खालको छ । निर्वाचन प्रयोजनमा आयोग स्वयंले गरेको खर्च मात्र ७ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ छ । गृह मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालय, सेना, प्रहरी लगायतका अंग र सञ्चारमाध्यममा गरिएको कुलखर्च हेर्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । निर्वाचन आयोगबाटै लिइएको तथ्याङ्कका आधारमा त्यसभन्दा अघिका निर्वाचनहरूका खर्च हेरौं– २ चरणमा भएको २०५६ को आमनिर्वाचनको खर्च ३५ करोड रुपैयाँ, २०५४ को स्थानीय निकायको दुई चरण निर्वाचनमा ३० करोड रुपैयाँ, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा जम्मा २२ करोड रुपैयाँ, २०४८ सालमा एकै चरणमा भएको आमनिर्वाचनमा जम्मा १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । जतिपनि बढी खर्च भएको छ, त्यो सबै निर्वाचनका बहानामा भएको भ्रष्टाचार र लूट हो, यकिन भए हुन्छ ।

♠♠♠♠♠

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा २०४९ पुस १६ गते ‘सार्वजनिक जग्गा छानविन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन ग¥यो । आयोगले २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझायो । सो आयोगको प्रतिवेदनमै १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले मिचेको भनी उल्लेख थियो । प्रतिआना एक करोड रुपैयाँ मूल्य मजाले जाने राजधानीको मुटुमै रहेका महत्वपूर्ण जग्गाहरूमा भूमाफियाहरूको बिगविगी र अतिक्रमण भयानक दरले बढेको छ । काठमाडौंमा यस्ता अतिक्रमित जग्गा १८ सय रोपनी रहेको र ५ हजार अतिक्रमणकारी वा भूमाफियाले कर्मचारीसँग मिलेर आफ्नो नाममा लालपूर्जा बनाइसकेको तथ्याङ्क छ । पोखरी, नदी, राजकुलो, मन्दिर, पाटी, कुवा, ढुङ्गेधारा, गुठीका जग्गा, सडक, चौतारी आदिका लागि छुट्याइएका जग्गा समेत हिनामिना भएको उल्लेख छ ।

♠♠♠♠♠

आज राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका कतिपय नेताहरू नै सरकारी जग्गा लुट्न–लुटाउनमा मतियार भएको तथ्य प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्र बैंकका नाममा रहेको बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गामध्ये लुटिएको ११७ रोपनीमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आठ आनामा इमान बेचेको उदाहरण काफी हुन्छ । सो अतिक्रमित जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), ब्यापारिक घरानालाई अतिक्रमण गर्न सत्तारुढ नेकपाका नेता पौडेलले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वसचिव छविराज पन्तसहित १४ जना अभियुक्तको नामै किटेर कारवाहीको सिफारिश गरिएकोमा सत्तारुढ पार्टीको महासचिव नै अतिक्रमित जग्गाको मतियार भएपछि कारवाही गर्ने कुरा हराउने नै भयो । सरकारले सो ११७ रोपनी जग्गा रोक्का राख्न डिल्लीबजारस्थित भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्देशन दिएकोमा कार्यालयले “मिसिल छैन, अतिक्रमित जग्गा कुनकुन हुन् भन्ने यकिन नभएकोले रोक्का राख्न सक्दैनौं” भनी मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको अनौठो परिदृश्य जन्मेको छ ।

♠♠♠♠♠

२०५० चैत ३ गते रजिस्ट्रेशन गरिएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल लि.का नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाउँदा कानुनविपरीत १५० रोपनी जग्गाको होटेललाई स्वामित्व हस्तान्तरण, १४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको मध्ये संसदीय समितिले हालै सो १५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर यो निर्देशन कार्यान्वयन नै भएको छैन ।

देशभरिका सरकारी जग्गाहरू आज चरम असुरक्षित अवस्थामा छन् । अतिक्रमित जग्गाको कुल अनुमान २ लाख बिघा भएको बताइन्छ । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएका स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन, संसदबाट हालैमात्र नेपाल ट्रस्ट ऐन उपर पारित संशोधन विधेयकका कारण अझ बढी जोखिममा परेको देखिन्छ । तर नेपाल ट्रस्टमा आउनु पर्ने जग्गा बीचैमा गायब गराएको, व्यक्तिकै नाममा मिलाईदिएको वा सहजकर्ताको भूमिका खेलेका ट्रस्टका सचिवलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको विषय सिंहदरबारमै आपत्तीजनक मानिएको सुनिन्छ । यो पनि सुनिन्छ, निजले ट्रस्टबाट “चुत्थो पनि २२ करोड रुपैयाँ लगे ।”

सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका अन्तरगत श्रीलंका टप्पुमा भूमाफियाहरूले एकैपटक २३० विघा जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । सर्लाहीस्थित महेन्द्र राजमार्गभन्दा २ किलोमिटर दक्षिण मूर्तिया क्षेत्रको ४ हजार विघा जमिन जबरजस्ती अतिक्रमण भइरहेको छ । ०६५ सालयता वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको माध्यमबाट सो अतिक्रमित जग्गामा वृक्षरोपण गर्न खोजे तापनि स्थानीय सितेरियोका मार्शल आर्ट खेलाडी कुमार पौडेलले सुकुम्बासी लगाएर सरकारको योजना विफल बनाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी ०४७ सालमा झलनाथ खनालले इलामको बर्नेस्थित चिया विकास निगमको ९ सय रोपनी जग्गा सुकुम्बासी नामधारी व्यक्तिलाई अतिक्रमण गराइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश कथित सुकुम्बासीहरू पुनर्वास कम्पनीकै पालामा झापाको विभिन्न ठाउँमा सित्थैमा जग्गा पाएर बसोबास गर्दै आएकाहरू हुन् । त्यसैगरी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कैलालीको दूधेझाडी वन क्षेत्र र अर्का नेता वामदेव गौतमले बर्दिया निकुन्जभित्र पर्ने जग्गालाई विगतमा अतिक्रमण गराउने असफल प्रयास गरेकै हुन् ।

♠♠♠♠♠

सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र २६ खर्ब रुपैयाँको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा थप ४० प्रतिशत देखिन्छ । त्यो भनेको सरकारी दायरामा विभिन्न कारणले आउन नसकेको रकम १० खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ हो । यसैभित्र पर्छ सम्पूर्ण अवैध कारोबार पनि । यसमा भ्रष्टाचार, दलालगर्दी, भन्सार तथा कर छली, निषेधित वन्यजन्तुको शिकार गरिएका अंगहरू, सून, लागुऔषध, अवैध विदेशी मुद्रा, मानव बेचबिखन, आदि कारोबार मूख्य छन् । प्रधानमन्त्री हुनु भन्दा १५ दिनअघि एक कार्यक्रममा ओलीले भाषण गरेका थिए, “धारा, ढिकी, वासिङ् मेशिनमा पैसा हाल्न भएन । बाहिर निकाल्ने बित्तिकै सरकारले समाउँछ । अनि, कसरी लुकेको पैसा बाहिर आउँछ ?” उनको आशय कालो धनलाई वैध लगानीमा लग्न चाहन्छ भने सरकारले छुट दिनुपर्छ भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि उनले फेरि भने, “स्रोत नखुलेको सम्पत्ती एकपटकका लागि छुट दिएर वैध लगानीमा लगाउन बाटो खोलिदिनु पर्छ ।” यसको तीब्र प्रतिक्रिया र आपत्ती उठेपछि उनले आफ्नो भनाई सच्याए, “स्रोत नखुलेको धन वैध हुँदैन ।”

♠♠♠♠♠

यो आर्थिक वर्षको मध्यावधी समिक्षामा सरकारी लक्ष्यभन्दा ७० अर्ब कम राजस्व असुली भएको छ । आयात बेपत्तासँग बढेको छ, १३ खर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि । सरकार आयातमा प्रतिबन्ध वा चर्को भन्सार लगाई दिनुपर्ने बिलासी वस्तुको सूची बनाएर लागु गर्नै चाहँदैन । भारतले समेत यस्ता अनावश्यक विलासी वस्तुको सूची बनाएर आयात निषेध कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउन भन्सार राजश्वलाई अन्तःशुल्कले जित्नुपर्ने हो । गत चैत १५ र १६ गते सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन ग¥यो, तर नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कतिपय मुलुकको प्रतिनिधित्व नै भएन । अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले अन्तर्वार्तामा भनिदिए, “लगानी गर्न आऊ भन्दैमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् । अलिकति भ्रष्टाचारको अवस्था रहेसम्म उनीहरू आउँदैनन् ।” वैध लगानीकर्तालाई अर्बौ कमाउने आशा भन्दा अर्बौ डुब्ला भन्ने सावधानी गम्भीर हुन्छ । यसै सम्झौं, सित्थैमा पाएको ५० रुपैयाँभन्दा त्यसै गुमेको ५० रुपैयाँको उच्च मूल्याङ्न गर्ने मानवीय स्वभाव हुन्छ । भ्रष्टाचार र दण्डहिनताले जन्माएको कालो धन समानान्तर अर्थतन्त्रको रुपमा हावी भएको अर्थतन्त्रमा वैध लगानी हतोत्साही हु्न्छ ।

♠♠♠♠♠

उता लेखा नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंग (महालेखा नियन्त्रक) को आफ्नै हविगत छ । यतिका वर्ष लेखापरीक्षण गरिसकेपछि पनि पुरानै विकृति र विसंगति दोहोरिरहेका छन्, जो लेखा राख्ने व्यक्ति र प्रशासकीय व्यवस्थापनको कमजोरी हो । २० खर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरियो भनिन्छ । त्यसमध्ये करिब १० खर्ब राजस्वकै हो । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले कतिपय अवस्थामा आफ्नो इमानदारी र स्वच्छता देखाउन सकेनन् । यस पटक उनी आफैँ लेखापरीक्षण गर्न अमेरिकास्थित दूतावाससम्म पुगेको कुरा आश्चर्यजनक भएर फैलियो । विद्युत प्राधिकरणमा ६० प्रतिशत थप शुल्क लाग्नुपर्ने अवस्थामा महसुल नै मिनाहा भएको समेत लेखापरीक्षणमा नदेखिनुको अर्थ हो— त्यहाँ आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीसाथ पालना भएको छैन ।

♠♠♠♠♠

अर्थ मन्त्रालयको ३१ खर्ब ५३ अर्ब बेरुजु छ भने त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २० खर्ब ६६ अर्ब, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ७ खर्ब १४ अर्ब, खानेपानी मन्त्रालयको ६ खर्ब ४ अर्ब र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाई मन्त्रालयको बेरुजु ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छ । महालेखा परिक्षकले हालै प्रस्तुत गरेको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कानुन लत्याएर राज्यको ढुकुटीबाट गरिएको अनियमित खर्च यो एक वर्षमा ६ खर्ब ८३ अर्ब रहेको देखिएको छ । यसमध्ये ३५ अर्ब गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

स्वीस बैंकमा जम्मा भएको ५५ नेपालीको ५२ अर्ब रुपैयाँ होस् वा ब्रिटिश भर्जिन द्विपबाट भित्रिरहेको अबौंको अवैध रकम होस् वा सटहीको विश्वसनीयता नपाएर नेपालका बैंकहरूमा थुप्रिरहेको भा.रू. होस्, यस्ता रकमहरू कर छलेको, भ्रष्टाचार गरेको, तस्करी गरेर सोहोरेको, १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा लुटिएको, राज्यलाई ठगेको, आफूलाई टाट उल्टिएको देखाएर दायित्वबाट उन्मुक्ति लिन खोज्नेहरूको अवैध रकम हो भन्नेमा दुईमत नहोला । अपराधको गन्ध आउने स्रोत नखुलेको यस्तो अवैध धनका सर्वाधिक ‘सेठ’ अजय सुमार्गी हुन्, जसलाई सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अभिभावकत्व र अभयदान मिलेको छ । सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले भनेका थिए, “विभागले सुमार्गीको २० अर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्तीको वैधतामा प्रश्न उठाएको छ । …..नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको मात्र नभई अहिलेसम्म व्यवसायी सुमार्गीले विभिन्न नाममा भित्य्राएको सम्पूर्ण रकम २० अर्बजति रहेको छ” । सुमार्गीले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड र साईप्रसबाट भित्य्राएको अत्यन्त विवादास्पद रकम जोदार इन्भेस्टमेन्ट लि. र साईप्रसको एयरबेल सर्भिसेज लि. बाट मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. र नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रा.लि.का नाममा पटकपटक गरी ११ अर्ब रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ती राष्ट्र बैंकमा आएपछि बैंकले रोक्का राखेको छ ।

♠♠♠♠♠

नेपालको विकासमा विदेशी सहयोगी मुलुकहरु पनि सुशासनको नारा त भट्याउँछन्, तर उनीहरूले नेपालको विकासमा दिने सहायता मध्ये २६ प्रतिशत राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) मार्फत दिएर द्वैध गतिविधि चलाउँछन् । सरकारी ब्युरोक्रेसीभित्र एउटा आफ्नै चोक्टो अवैध युनिट खडा गरेर त्यसैमार्फत खर्च गर्न रुचाउँछन् । नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा लुटिएको सरकारी रकम आफ्ना बैंकहरूमा निर्वाध जम्मा हुन दिएर स्विट्जरल्याण्डले सुशासनको नारा फलाक्नुभन्दा अरु हास्याँस्पद के होला ? सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले आउँदो वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दैछ । हेरौँ के गर्दोरहेछ ।

♠♠♠♠♠

मन्त्रालयहरूको बेरुजु अर्को भयावह अवस्थाजन्य छ । अर्थ मन्त्रालयको ३१ खर्ब ५३ अर्ब बेरुजु छ भने त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २० खर्ब ६६ अर्ब, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ७ खर्ब १४ अर्ब, खानेपानी मन्त्रालयको ६ खर्ब ४ अर्ब र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाई मन्त्रालयको बेरुजु ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छ । महालेखा परिक्षकले हालै प्रस्तुत गरेको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कानुन लत्याएर राज्यको ढुकुटीबाट गरिएको अनियमित खर्च यो एक वर्षमा ६ खर्ब ८३ अर्ब रहेको देखिएको छ । यसमध्ये ३५ अर्ब गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

अन्त्यमा : आर्थिक क्षेत्रको सुसमाचार नै राजनीतिक क्षेत्रको पनि सुसमाचार हो भन्ने के यी केही प्रतिनिधि घटनाले राजनीतिक क्षेत्रलाई सुसमाचार युक्त हुनदिएको छ ? चुनौतिपूर्ण प्रश्न राजनीतिक दलका नेताहरूमा जान्छ ।