मेयरको भूमिकामा छन् प्रम ओली ?
इन्द्र रिजाल
बैशाख २०, २०७६ शुक्रबार २०:३२:२४
समाचार टिप्पणी
के पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा छन् । नेपाली काग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाले सत्ताको ढोका खोलिदिएको तत्कालिन एमाले अध्यक्ष ओलीको साख र ग्राफ अहिले धुलिसात् भएको छ ।
गएको वर्ष सत्ता हत्याउन माओवादीको बुई चढेका ओलीले जनमत त पाए । तर त्यसको सही उपयोग भने गर्न सकेनन् । अनेकन सपना बाँडेर जनता ढाँट्न सफल भएका ओलीको दोस्रो वर्षे कार्यकालको आज नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले फेरि नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउने असफल प्रयास गरेको छ । वितेको डेढ वर्षे उखानटुक्का र गालीगलौजमा विताएको ओलीको झुठो आश्वासनको पुलिन्दा पुन खोलिएको छ । तर अब नेपाली जनताले त्यसलाई पत्याउने अवस्था छैन ।
सत्तामा आएपछिका हरेक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने सधैं विवादापस्पद र राष्ट्रघाती निर्णय मात्र भएको पाइन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण फगत गफैमा सीमित छ । बरु आजसम्म नभएका डरलाग्दा प्रकरणमा एमाले नेताको संलग्नता देखिएको छ । चाहे त्यो बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गाकाण्ड होस् कि खुलामञ्चमा महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको द्रव्यमोह किन नहोस् एमाले नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा पाएर प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तारुढ भएको कम्युनिष्टहरुको पछिल्लो कृयाकलापले उनीहरुको मुखुण्डो उदांगो भएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई अब कसैले पत्याउने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले झापाको क्षेत्र नं ५ मात्रै आफ्नो ठान्ने प्रवृत्तिले ओलीको आत्मबल र विश्वास उजागर भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा मात्रै ठूल्ठूला विकास आयोजना पार्न दवाव दिएको सार्वजनिक भएको छ । एउटा संसदीय क्षेत्र त्यसमा पनि दमक नगरपालिका मात्रै ओलीको रुचि र प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यो अवस्थामा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री कि दमक नगरपालिकाको मेयर ? आज नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो प्रश्न उठाएका छन् ।
ललिता निवास क्षेत्रमा आफ्नै पार्टी महासचिवले जग्गा किनेको प्रसंगलाई प्रधानमन्त्रीले खुलेर जोगाउने प्रयास गरेका छन् । पार्टी भित्रबाटै व्यापक विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री भने विष्णु पौडेलको बचाउ गर्न उद्यत छन् । महासचिवले व्यक्तिबाट जग्गा किनेकोले अपराध नगरेको उनको लुते तर्क रहेको छ । व्यक्तिबाटै किनेको जग्गा हो भने पनि किन्ने मानिसले आफ्नो जग्गा कहाँ परेको छ र कुन अवस्थामा छ भनेर पक्कै पनि यकिन गर्छ नै ।
त्यसो हुँदा उनले प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्ने जग्गा बुझेर नै किनेको हुनुपर्छ । यसले उनको नियत खराब रहेको स्पष्ट हुन्छ । फेरि त्यस्तो प्राइम लोकेसनको जग्गा केवल पचास हजार रुपियाँ प्रति आना पाउनु भनेको अवश्य पनि दुर्नियत र खोट छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले थप छानविन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्नु बिडम्बनाको विषय हो । आगामी दिन नेपाली जनताले यसको हिसाबकिताव अवश्य पनि गर्ने नै छन् ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपसत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
प्रदेश सरकारमा संकट पार्दै वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा नेकपा एसको प्रयास
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एसको काउण्टर अट्याक, के होला उपनिर्वाचनपछि सरकारको अवस्था ?
बैशाख ३, २०८१ सोमबार
निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भीष्म अधिकारीको दावेदारी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
शुक्रबार हुने सेमिफाइनलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी युएई
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता समीकरणमा खटपट चलिरहेका बेला देउवा र नेपालको भेटले थप्यो अर्को तरंग
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
अनमोलको फिल्म ‘फर्की फर्की’को ट्रेलर सार्वजनिक
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
सांसद डा. शर्माद्वारा बाल अस्पताललाई २० लाख सहयोग
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौं महानगरको सम्पदा यात्राः विपत्तिबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
किन सुकाइयो पिम्बहाल पोखरी ? [ फोटोफिचर ]
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
प्रधानन्यायाधीशले महालेखापरीक्षक रायालाई गराए शपथ
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
कांग्रेसले सघाउने भनेपछि हच्किएर एमालेले सोडारीलाई दियो समर्थन, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार