श्रम निरीक्षण र अडिट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद् ‘राष्ट्रिय सभा÷प्रतिनिधिसभा’को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी आवमा नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठानस्थलमा श्रमिकको सुरक्षाहित सुनिश्चित गरिने र युवा उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुआती पूँजीलगायतका सुविधा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालीम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवालाई आकर्षित गरिने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइने छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बीमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानूनी उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिने र दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गभर्वती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछूत र छाउपडीजस्ता कूरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै असहाय, बेवारिसे, सक्रमित र आश्रयहीन बालबालिकालाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ ।

सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गरी बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित बनाइने, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाको पुनरावलोकन गरी पुनःसंरचना गरिने, देशभरका बाल मन्दिरको सुधार गरिने, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।