नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी, देउवाले देखाइदिए त्रुटी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल चलिरहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २० गते शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको कार्यशैलीले जनता ठगिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको कार्यशैलीले लगानी निरुत्साहित भएको तथा सामाजिक–आर्थिक सुधार हुन नसकेको र नेपाली जनताले सुखशान्ति अनुभव गर्न नपाएको बताए ।

सभापति देउवाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारीबिना बनाइएको जस्तो आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै त्यसले ठोस परिणाम दिने सम्भावन ज्यादै कम रहेको बताए । आगामी एक वर्षको कार्यक्रममा बहुवर्षे कार्यक्रम र परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनले बताए ।

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास हुन नसकेको, सार्थक आर्थिक विकासको प्रयास हुन नसकेको, राष्ट्र निर्माणको गति सुस्त भएको, दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वसनीय आधार तयार गर्न नसकिएको, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा धेरैभन्दा धेरै युवा विदेशिनु परेको यथार्थलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको बताउँदै सभापति देउवाले त्यसलाई रोक्ने प्रयास नभएको धारणा व्यक्त गरे।

त्यसअघि सदनको प्रारम्भमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेश र थरूहट आन्दोलनमा लागेकाहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता नभएकामा आपत्ति जनाउँदै गिरिशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

पार्टीका माग सम्बोधन गर्न सभामुखबाट भएको निर्देशनको अवज्ञा भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उनले सभामुखमा समेत पुनः माग गरे । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले गिरिशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न यसअघि आफूले सरकारलाई दिएको निर्देशन कायम नै रहेको बताए।

संसद्‍मा देउवाले गरेको सम्बोधन जस्ताको त्यस्तै :-

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गरियोस भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हालिएको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्न आह्वान गर्दै म मेरो मन्तव्य शुरु गर्न चाहन्छु।

नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा लामो समयदेखिको हिंसात्मक द्वन्द अन्त्य भयो, संविधान बन्यो र मेरो नेतृत्वकै सरकारले तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। आन्तरिक शान्ति, सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि र सुमधुर परराष्ट्र सम्वन्धको अवस्था कायम गरी मैले नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको हुँ। डेढ वर्षअघि धेरै ठुला सपना र आश्वासन बेचेर यो सरकार सत्तामा आएको विदितै छ। यो सरकारको काम गर्ने गति र शैलीबाट भने हाल जनताले ठगिएको महसुस गरेका छन्।

सरकारको आगमनसँगै हरेक तहमा कर बढेको छ। महंगी बढेको छ। भ्रष्टाचार बढेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन तथा ट्रान्स्प्यारेन्सी इन्टर्नेशनलले देखाएको छ। चर्को व्याजले गर्दा लगानी निरुत्साहित छ। व्यवसायमैत्री बातावरण खस्केको छ। सार्थक आर्थिक सुधारका पहल भएका छैनन, सरकारको दोहनकारी प्रवृत्तिले आन्तरिक र वाह्य लगानीको माहोल बनेको छैन ।

संवैधानिक निकायहरुमा व्यापक हस्तक्षेप गरिएको तथा उनीहरुको अधिकार संकुचन गर्न प्रयास गरिएको छ। यसले गर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु बीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिएको छ। संघिय व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकुल केन्द्रिय सरकार क्रियाशील हुन सकेको छैन। सरकार प्रेस र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियोजित हमला गर्दैछ।

दलगत आग्रहका आधारमा कर्मचारीतन्त्र चलाऊन खोज्दा उनीहरुको मनोबल गिरेको छ। यसले गर्दा सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

यि सबै कारणले गर्दा जनता निराश भएका छन। यो पृष्ठभुमिमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धी भनेर दिएको लामो फेहरिस्त खोक्रो सावित भएको छ।

सभामुख महोदय,

नीति तथा कार्यक्रममा “पूर्ण लोकतन्त्र” भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। लोकतन्त्र आँफैमा पूर्ण हुन्छ र यसको लागि कुनै विशेषण चाहिदैन। वर्तमान नेतृत्वको पूर्ण लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण, निषेध र निर्देशनमा आधारित अनुदार राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने कुरा सरकारको कृयाकलापले स्पष्ट पार्दै लगेको छ।

संक्रमणको अन्त्य भएको भनिए पनि हजारौ द्वन्द पिडितहरु अझै न्याय र राहतको पर्खाइमा छन। हिंसात्मक द्वन्दका घटनाहरु रोकिएका छैनन।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छरपष्ट, आधारहीन र तयारी विनाका चाहनाहरुको सँगालोको रुपमा मैले लिएको छु। जसरी यो सरकारले गत साल ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै नतिजा दिन सकेन, यसरी नै यो नीति तथा कार्यक्रमले केही नतिजा दिन नसक्ने निश्चित छ।

एक वर्षको नीति र कार्यक्रमहरु भनिएको छ तर यहाँ दुई वर्षका, चार वर्षका, पच्चिस वर्षका वा वर्षै नतोकिएका कार्यक्रमहरुको बाहुल्यता छ। स्रोत, साधन र विधिको टुंगो नभएका हुनाले यि मध्ये कैयन कार्यक्रमहरु फगत नारामा सिमित हुने कुरामा शंका छैन।

एकातिर सरकारले एक वर्षमा के गर्न सक्छौं भन्न सकेको छैन, अर्कोतिर पच्चिस वर्ष सम्म लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको ढोल पिट्दै छ। यो सरकारको कार्यशैली र नियतबाट यो सम्भव छैन। यही वर्ष सकिनुपर्ने मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बनेको छ। सम्पन्न भैसक्नुपर्ने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना कहिले बनिसक्छ टुंगो छैन ।

नेपाली कांग्रेस सरकारले निर्माण शुरु गरेको भेरी बबई डाईभर्सन परियोजना आफैले गरेको जस्तो गरि यो सरकार प्रस्तुत भएको छ। रणनीतिक महत्वको बुढीगण्डकी आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने हाम्रो निर्णयलाई उल्टाइ यो सरकारले ठुलो खेलवाड र घात गरेको छ।

गत साल अबको पांचवर्ष भित्र कोही पनि नेपाली विदेश जानुनपर्ने भनिएको थियो। त्यसपछी कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति नेपाली विदेशिन परेन भन्ने बारेमा मुलुक अनभिज्ञ छ। आगामी वर्ष अर्को पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा फेरी भनिएको छ। तामझामका साथ पोहोर साल शुरु गरिएको प्रधानमंत्री रोजगार योजनाबाट अहिलेसम्म एउटा पनि रोजगारी सिर्जना भएको छैन।

उद्योग, व्यवसायहरुले सिर्जना गर्ने रोजगारी बढेका छैनन् । मेरो पालामा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई आँफैले ल्याएको जस्तो गरी प्रचार गरियो तर यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर देखिदैन।

शान्ति सुरक्षाको मामलामा यो सरकार असफल भएको छ। निर्मला पन्त हत्या र बलात्कारको प्रमाण नष्ट गर्ने काम स्वयं सरकारले गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा विशेष गरी महिलाहरुविरुद्ध भैरहेका हिंसा अन्त्य गर्ने ठोस योजना र अभियान सरकारसंग छैन। मुलुकका धेरै भागमा हिंसात्मक द्वन्दका घटनाहरु भईरहंदा पनि कुन आधारमा सरकारले त्यसको समाधान भईसकेको दावी गरेको हो स्पष्ट छैन।

मेरो नेतृत्वको सरकारले नेपाली युवा वैज्ञानिकहरुको प्रतिभालाई प्रोत्साहनस्वरुप ल्याएको नानो स्याटलाइट परियोजनालाई देखाएर यो सरकारले आफैले नेपाललाई अन्तरिक्ष युगमा पुर्याएको बकम्फुसे दावी गरेको छ।

मेरै पालामा नेपाललाई अतिकम विकसित बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक मापदन्ड पुरा भईसकेको हो। यो सरकारले यस लक्ष्यलाई पनि आफैले सम्पन्न गर्ने भन्नु नसुहाउने कुरा हो।

यो सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने भनेको छ। तर यो सरकार नै भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्दैछ।

सभामुख महोदय,

आजको शिक्षा क्षेत्रको मूल चुनौती भनेको सिकाई र गुणस्तरको समस्या हो। यसलाई समाधान गर्ने तर्फ नीति र कार्यक्रममा कुनै ठोस प्रस्ताव छैन। भएका विश्वविद्यालयलाई नै आवश्यक साधन स्रोत दिन नसकिएको अवस्थामा थप विश्वविद्यालयहरुको घोषणा गरिएको छ।

एक वर्षमा सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्वास्थ्य वीमामा आवद्ध गर्ने कुरा गरिएको छ तर यो सरकारको कार्यशैलीले गर्दा यसको एक छेउ पनि कार्यान्वयन हुने आधार छैन।

चीन(भारत जोड्ने रेल दुइवर्षमा निर्माण शुरु गर्ने भनिएको छ। तर सरकार यि आयोजनाहरुको संभाव्यता, लागत र लाभको निर्क्यौल र स्रोतको व्यवस्थापनबारे आफै अनभिज्ञ छ। हामी छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसंग सडक, रेल, जलमार्ग, र हवाइमार्गबाट जोडिने पक्षमा छौं तर लहडमा नभै प्राथमिकता र प्रतिफलको आधारमा यस्ता आयोजनाहरुको छनौट गरिनुपर्छ। चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग दुवै देशका लागि पनि महत्वपूर्ण आयोजना भएकोले यिनीहरुको निर्माण अनुदानमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ।

भारतमा प्रस्तावित १११ प्रमुख जलमार्गहरु मध्य एउटामा जोडिन पनि हामीले अझै धेरै गृहकार्य गर्नु बाँकी छ। तर प्रधानमंत्रीज्यु अहिले नै पानीजहाज आइसकेझैं कार्यालय खोलेर सपना बेच्दै हुनुहुन्छ। राणाकालदेखि चलेका रेल र स्टिमरलाई नयाँ आविष्कारको रुपमा प्रचारित गरिएको छ ।

बार्है महिना चल्ने सडक सञ्जालको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यसतर्फ गम्भीर नभै यो सरकारले सडकमै हवाइजहाज ल्याण्ड गर्ने उडन्ते कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बढ्दो व्यापारघाटालाई सम्वोधन गर्ने कुनै गम्भीर कार्ययोजना सरकारसँग छैन। कृषिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एकवर्षमै सम्पन्न हुने विश्वसनीय कार्यक्रम एउटा पनि भेटिन्न।

तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुने रोग गत वर्ष पनि सुध्रिएन। वैशाख २० सम्मको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्र भएको छ। रणनीतिक महत्वका ठुला आयोजनाहरुलाई विशेष अनुगमन र प्रोत्साहनको प्रणालीमा बाँध्नु पर्छ। तर खुला प्रतिस्पर्धा र स्थापित पारदर्शी विधिहरुको प्रतिकुल हुनेगरी अधिकार केन्द्रित गर्ने कुनै पनि विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन हुने छैन।

सभामुख महोदय,

यो सरकार नेपालको आवश्यकता, स्वार्थ र अधिकारलाई द्विपक्षिय र वहुपक्षिय मञ्चहरुमा तर्कसंगत रुपमा राख्न सकिरहेको छैन। यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीति अपरिपक्व देखिएको छ। बिमस्टेक, होली वाइन र भेनेजुयला काण्ड यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सरकारको यस्तो फितलो परराष्ट्र नीति संचालनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र विदेशी लगानीमा समेत प्रतिकूल असर परेको हाम्रो ठहर छ।

यो सरकारले सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई पटकपटक विवादमा तान्दै आएको छ। वेलायतकी महारानीको शैलीमा सम्वोधन गर्न लगाएर थप विवादमा पारेको छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शुभसंकेत हैन।

वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारलाई देशमा पुँजी सिर्जना कसरी हुन्छ,लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ, रोजगारी कसरी विस्तार हुन्छ, त्यसको ज्ञान छैन। यसका लागि चाहिने सीप, जाँगर र इमान्दारी यो सरकारको नेतृत्वसँग छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसैले गत वर्ष जस्तै र यो वर्ष पनि लहडमा कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएका छन् । देशको सीमित साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोग प्रति यो सरकार पुरै उदासीन छ।

यि कारणहरुले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेका लक्षहरु हासिल हुननसक्ने धारणा यस सम्मानित सदन समक्ष राख्दछु।

जय नेपाल ।