नीति तथा कार्यक्रम सत्तापक्षको बचाउ, प्रतिपक्षको विरोध

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल र व्यवहारिक भएको धारणा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने ‘पूरा नहुने सपना’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि धारणा राख्दै सांसदहरुले आ–आफ्नै राजनीतिक दलको मूल्य र मान्यतामा रहेर समर्थन र विरोध गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका केही सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रम समायनुकूल र प्रभावकारी रहेको टिप्पणी गर्दै केही विषयमा भने आलोचनात्मक धारणा राखेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दूरदराजका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले जनता उत्साहित बनाएको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने शब्दको आडम्बर र पूरा हुन गाह्रो पर्ने सपनाको फेहरिस्त भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि शहीद, बेपत्ता र घाइतेका पक्षमा केही पनि नआएको तथा द्वन्द्वपीडितलाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनले ‘जनयुद्ध’ को समयमा शहीद भएकालाई शहीद घोषणा नभएकालाई शहीद घोषणा गर्न र तिनका आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनका लागि व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । उनले १३ प्रतिशत दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसहित बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

नेकपाकै सांसद हरिराज अधिकारीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, ठूला भौतिक पूर्वाधारका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै समर्थन गरे । उनले ने क पाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल र जनयुद्धको शहीदको नाममा पनि केही कार्यक्रम समेटिएको भए राम्रो हुने बताए । सांसद अधिकारीले गोरखाको दुई वटा नाका खोल्ने काम अगाडि बढाउन र चुननुम्री गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक पु¥याउने योजनालाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ने क पाकै सांसद जुलीकुमारी महतोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका सकारात्मक कार्यक्रमले प्रतिपक्षी अत्तालिएको टिप्पणी गरे । ने क पाका सांसद देवप्रसाद गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएरमात्रै नहुने भएकाले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै पक्षको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रयुक्त भएका केही भाषालाई लिएर गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने काम नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय समावेश भए पनि केही विषय छुटेकाले त्यसलाई सहज तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने र राष्ट्रियताको मुद्दालाई थप स्पष्ट पारेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

ने क पाका सांसदहरु नवराज सिलवाल, महेश बस्नेत, पदम गिरी, प्रेमबहादुर आलेले समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको र जनताले खुशी मनाएको अवस्थामा विपक्षीले कुनै पनि विरोध गर्ने आधार नपाएर विरोधका लागि विरोध गरेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकार गठन भएको १५ महीनाको बीचमा सरकारले केही पनि नयाँ योजना नल्याएको र केवल जनता मात्रै झुक्याएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पूरा हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २३ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ भएको तर त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा आजदेखि शुरु भएको छलफलमा उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विकास–निर्माणका आयोजना तथा सरकारका लक्ष्य सराहनीय भए पनि कार्यान्वयनपक्ष चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।

सत्तारूढ दलका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसको समर्थन गर्दै नेपाली मौलिकता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । एक पृथक प्रसङ्गमा उनले देशभरका सरकारी र गुठी जग्गा छानबिन गर्न सदनले ऐन नै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको बताए ।

सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रयुक्त भएको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दावलीका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले सहकार्यका आधारमा निर्माण भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै विकास निर्माणको कामलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी क्रियाशील हुन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ध्यानकर्षण गराए ।

ने क पाका सांसद सत्या पहाडीले नीति तथा कार्यक्रमले जनशक्तिको विकासलाई योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढाउने वातावरण तयार पारेको भन्दै बजेट पनि त्यसै आधारमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सामाजिक र आर्थिक विकासको यात्रामा अगाडि बढ्ने बेला शब्दमा अल्झेर बस्न हुँदैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सीमा हुनुहुन्न ।”

नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउने विषयवस्तु समेट्न नसकिएको उल्लेख गर्दै गाउँगाउँका योजनामा रकम उपलब्ध गराइएको आरोप लगाए । रातो पुस्तकमा उल्लेख नभए पनि रकम पुगेको उनको कथन थियो ।

कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको विषय समावेश नगरिएको गुनासो गरिन् । छात्रालाई स्यानेटरी प्याड र महिला हिंसा अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासलाई दिइएको प्राथमिकता सराहनीय रहेको, सहकारीका सिद्धान्त अपनाएर सङ्घीयतालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्ने, पर्याप्त बजेट स्थानीय तह र प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए । सबै विषयलाई काठमाडौं केन्द्रित गर्न नहुने र सातै प्रदेश तथा ठूला शहरमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राजपाका सांसद शरत्सिंह भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको भाषासमेत राम्रो नभएको टिप्पणी गर्दै “सरकारले राम्रो लेखनदाससमेत पाएन । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ”, भने । सोही दलकै सांसद राजकिशोर यादवले आर्थिक समृद्धिको नारालाई कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरे ।

सांसद रेणुका गुरुङ, पार्वती डिसी चौधरी, दलबहादुर रानालगायतले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २० गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।