प्रम ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद र भ्रष्ट आचरणविरुद्ध जनमत बन्दै

काठमाडौं । मुलुकमा दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमतका साथ कम्युनिष्ट सरकारले शासन गरेको करिब डेढ वर्ष बितिसकेको छ । २०७३ फागुन ३ गते तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट बहुमतको सरकारले सत्ता सम्हाल्यो । मानिसले धेरै ठूलो अपेक्षा गरे । स्वभाविक रुपमा लामो समयदेखि कायम राजनीतिक अस्थिरता तोडिएको थियो । नेपाली जनताको विश्वास र समर्थन अथाह थियो । त्यसैले मुलुकले ठूलो छलाङ मार्ने आकांक्षा पनि चुलिएको थियो ।

कार्यकारी प्रमुखले को दोषी वा को निर्दोष भनेर स्टिकर टाँसिदिने हो भने यो देशमा न्यायालयको के काम ? हुँदाहुँदा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना चार जना नक्कली पीएको नाममा सरकारी तलवभत्ता झ्वाम्म पारिरहेका छन् । यस्ता जघन्य र घृणित प्रकरणमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको नाम जोडिएका बेला पनि स्वतन्त्र छानविन गर्न नदिने प्रवृत्तिले ओलीको सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नाटक पटाक्षेप भएको छ ।

एक दशक जंगलमा बसेर १७ हजार निर्दाेष नेपालीको ज्यान मार्ने तत्कालिन माओवादी ओलीको टाङमुनि छिरेको अवस्थाले राष्ट्रिय राजनीतिले कुन दिशा लिने हो त्यसै भन्ने अवस्था थिएन । तैपनि धेरैमा नयाँ सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा थियो । सरकार बन्ने वित्तिकै राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीको पहिलो गन्तव्य पनि विगत झैं भारतनै बन्न पुग्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आशीर्वाद प्राप्त गर्न उनी भारत गएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट चर्काे आलोचनासमेत भएको थियो । त्यसपछि यातायात क्षेत्रमा कायम सिण्डिकेट खारेज गर्ने स्यालहुइयाँ सुरु भयो । तर यातायात व्यावसायीले यसलाई धोती लगाइदिए ।

यो क्रम यति मै रोकिएन । एनसेल मोबाइल कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अबौं राजश्व अपचलनको मुद्धा आयो । राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरी कम्पनी बेचेर पुरानो व्यवसायी विदेशियो । यो प्रकरणको खानतलासी गर्दा एमाले नेतृत्वले नै चुनावका बेला १० अर्ब चन्दा लिएको चर्चाले व्यापकता पायो । पछि सर्वाेच्च अदालतले करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ आयकर वापत तिर्न आदेश ग¥यो । यसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई छटपटी भयो । त्यसपछि न्यायालयमा समेत सरकारी छायाँ पर्ने गरी तानाबुना बुनियो । यसैको पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा सपना मल्ल प्रधान नेतृत्वको संयुक्त इजलाशले तिर्न नपर्ने गरी अन्तरिम रोक लगाइदियो । सबैलाई ज्ञात भएकै हो, सपना श्रीमान् कताको लिष्टमा सर्वाेच्च पुगकी हुन् ।

झण्डै तीन दशकअघि किसुनजीले देखाउनु भएको मेलम्ची खानेपानीको सपना अहिले पूरा हुनै लागेको थियो । लगभग आयोजना पूरा भइसकेको थियो । मात्र पाँच प्रतिशत काम बाँकी रहेको अवस्थामा पानी दलालको घेराबन्दी र कमिशनको लोभमा निर्माण कम्पनीलाई नै लखेटियो । यत्रो महत्वपूर्ण र संवेदनशिल विषयमा ओली चुइँक्क बोलेनन् । किनभने यो कमिशन र लुट मच्चाउने गतिलो भाँडो जो हो । भष्ट्राचार श्रृंखलामा फेरि जोडियो वाइडबडी काण्ड । देखादेख पाँच अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा नेकपा नेतृत्वको नाम सबैले भनेका छन् । तर ओली आफैं घोषणा गर्दे हिंड्छन् यसमा फलानो वा चिलानो निर्दाेष छ । निर्दाेष चिन्नेले फलानो दोषी छ भनेर भन्न सक्नुपर्ने हो नि । तर त्यो कुरा आउँदैन ।

ओली शासनको काण्ड यतिमै सकिंदैन । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुँदाहुँदै ओली भन्छन् – महासचिव कम्रेड निदोर्ष हुनुहुन्छ । कार्यकारी प्रमुखले को दोषी वा को निर्दोष भनेर स्टिकर टाँसिदिने हो भने यो देशमा न्यायालयको के काम ? हुँदाहुँदा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना चार जना नक्कली पीएको नाममा सरकारी तलवभत्ता झ्वाम्म पारिरहेका छन् । यस्ता जघन्य र घृणित प्रकरणमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको नाम जोडिएका बेला पनि स्वतन्त्र छानविन गर्न नदिने प्रवृत्तिले ओलीको सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नाटक पटाक्षेप भएको छ ।

साथै उनकै पार्टीमा लेबी बुझाएका भरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नविन घिमिरे मुकदर्शक भएका छन् । ठूला माछा भनेर मालपोत नापीका खरदार सुब्बा पक्रेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रतिवेदन बुझाउने अभियानमा तल्लिन छन् । यी घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्ता कैयन काण्ड विस्तारै सार्वजनिक हुँदै जाने छ । तर राज्यसंयन्त्र मूकदर्शकका रुपमा रहेको अवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफैं थला परेको छ । सबै प्रकरणमा पार्टी सभापति नै संलग्न रहने अवस्थाले नैतिक साहस र बल नै गुमाएको छ । त्यसैले अब ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जनता सडकमै उत्रनुको विकल्प छैन । ढिलोचाँडो त्यो परिस्थिति अवश्य पनि निर्माण हुने देखिएको छ ।