नेपालमा शरणर्थीको अवैध बसोवास बढ्दै

काठमाडौं । उदार भिसा नीति र खुला सिमानाका कारण नेपाल अवैध शरणार्थी (आप्रवासी)को केन्द्र बन्दै गएको छ । विगतदेखि आश्रय लिएका भुटानी र तिब्बतीबाहेक कुनै पनि देशका शरणर्थीलाई प्रश्रय नदिने सरकारको नीति भए पनि म्यानमारदेखि अफ्रिकासम्मका अवैध शरणार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । यसले देशको सुरक्षामै खतरा बढेको भन्दै प्रहरी चिन्तित छ ।

अहिले १० देशका हजारभन्दा धेरै अवैध शरणार्थी नेपालमा बस्दै आएका छन् । खासगरी, तेस्रो मुलुक जानका लागि द्वन्द्वग्रस्त देशका नागरिकले नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, अवैध शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन ।

बाँकी भुटानी शरणार्थी के गर्ने ?
नेपालमा हाल ६ हजार पाँच सय १८ भुटानी शरणार्थी छन् । उनीहरू झापा र मोरङका शिविरमा बस्दै आएका छन् । १९ जना भने शिविरबाहिर बस्दै आएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

नेपालबाट एक लाख १३ हजार पाँच सय ४८ भुटानी शरणार्थी विभिन्न देशमा पुनस्र्थापन भइसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा ९६ हजार एक सय ६७ पुगेका छन् । त्यस्तै, अस्ट्रेलियामा सात हजार तीन सय १५, क्यानडामा ६ हजार आठ सय ३८, न्युजिल्यान्डमा एक हजार ९६, डेनमार्कमा आठ सय ७५, नर्वेमा पाँच सय ७०, बेलायतमा तीन सय ५८ तथा नेदरल्यान्ड्समा तीन सय २९ जनाको पुनस्र्थापना भएको छ । अहिले सबै देशले पुनस्र्थापना कार्यक्रम बन्द गरिसकेका छन् । अस्ट्रेलियाले आफूले लगिसकेका परिवारका व्यक्ति नेपालमै भए जान छुट दिएको छ, जसअनुसार हालसालै दुई सय ९१ भुटानी शरणार्थी अस्ट्रेलिया पुगेका हुन् ।

पुनस्थापना बन्द भएपछि बाँकी शरणार्थीलाई के गर्ने भन्ने चिन्ता गृह मन्त्रालयको छ । सरकारले त बाँकी भुटानी शरणार्थीलाई भुटान नै फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ । गत ३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका लागि भुटान सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर, भुटानले फिर्ताका लागि चासो नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तै, शिविरमा उनीहरूको समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले उपलब्ध गराउँदै आएको खाद्यान्न सहयोग पनि बन्द भएपछि शरणार्थीका लागि खाद्यान्न समस्या छ । अहिले उनीहरूलाई चामल किन्न केही सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी भइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बाँकी भुटानी शरणार्थीलाई फिर्ता हुने वातावरण बनाउन भुटान सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

६० वर्षदेखि तिब्बती शरणार्थी
नेपालमा ६० वर्षदेखि तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएका छन् । तिब्बती शरणार्थीकै कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बन्दै आएको छ । केही देशले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई चीनविरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साउने गरेका छन् भने चीनले चीनविरोधी गतिविधि रोक्न नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चेपुवामा परेको छ । तर, तिब्बती शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै पहल थालेको छैन ।

‘तिब्बती शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे तत्काल कुनै योजना छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा शरणार्थीसम्बन्धी कानुन छैन, त्यसकारण के गर्ने भन्ने योजना बनेको छैन ।’

तिब्बतलाई चीनले नियन्त्रणमा लिएपछि सन् १९५९ मा दलाई लामा र उनका अनुयायीहरू चीनबाट भागेर नेपाल आएका थिए । दलाई लामासहित उनका धेरै अनुयायी भने भारतको हिमाञ्चलमा बस्दै आएका छन् ।

केही नेपालमै छन् । सन् १९९३ को गणनाअनुसार १३ हजार पाँच सय चार तिब्बती शरणार्थी नेपालमा थिए । उनीहरूलाई सरकारले शरणार्थी परिचयपत्रसमेत दिएको थियो । सोही परिचयपत्रका आधारमा ट्राभल डकुमेन्ट लिएर कतिपय तिब्बती तेस्रो मुलुक पुगिसकेका छन् ।

हाल नेपालमा रहेका मध्ये आधाभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीसँग परिचयपत्र छैन । पश्चिमी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले तिब्बती शरणार्थीको पुनर्गणनाको माग गर्दै आएका छन् ।

२१ जिल्लामा तिब्बती
नेपालका २१ जिल्लामा तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा चार हजार सात सय ९५ जना छन् । ताप्लेजुङमा दुई सय १९, इलाममा ५०, संखुवासभामा ३३, दोलखामा ८२, सिन्धुपाल्चोकमा ५७, भक्तपुरमा १८ र ललितपुरमा एक हजार तीन सय सात शरणार्थी छन् । त्यस्तै, रसुवामा दुई सय ९७, सोलुखुम्बुमा आठ सय ९०, गोरखामा ३८, कास्कीमा एक हजार नौ सय २४, तनहुँमा आठ सय ५६, मनाङमा चार सय १९, मुस्ताङमा दुई सय ९७, बाग्लुङमा दुई सय ६३, नवलपरासीमा एक सय १०, डोल्पामा ६ सय ९८, जुम्लामा एक सय १०, हुम्लामा दुई र दार्चुलामा ७५ तिब्बती शरणार्थी छन् । नेपाल सरकारले तिब्बती र भुटानीबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन । तर, विभिन्न देशका नागरिक शरणार्थीका रूपमा नेपाल बस्दै आएका छन् ।

म्यानमारदेखि अफ्रिकासम्मका अवैध शरणार्थी नेपालमा
हाल १० देशका अवैध शरणर्थी नेपालमा छन् । इरान, इराक, म्यानमार, बंगलादेश, सोमालिया, पाकिस्तान, कंगो, अफगानिस्तान र श्रीलंकाका नागरिक शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पाकिस्तानी छन् । कतिपय पाकिस्तानी १० वर्षअघिदेखि छन् ।

ती देशका नागरिकलाई राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय नेपाल ९युएनएचसिआर०ले परिचयपत्रसमेत दिएर शरणार्थी भन्ने गरेको छ । तर, उनीहरू शरणार्थी नभई अवैध आप्रवासी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन् । उनीहरूलाई नेपाल सरकारले शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन ।

पासपोर्ट फालेर शरणार्थी शिविरमा : काठमाडौंमा तीन सय ३० रोहिंग्या शरणार्थी रहेको प्रहरी तथ्यांक

नेपाल आएर शरणार्थीका रूपमा बस्ने विदेशीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । नेपालमा आएपछि पासपोर्ट च्यातेर शरणार्थीका रूपमा बस्ने विदेशी बढेको अध्यागमनका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालमा बसेका अवैध आप्रवासीमध्ये धेरैको भिसाको म्याद सकिएको छ । उनीहरू पर्यटक भिसामा नेपाल आउने र आफ्नो देश फर्कन नसक्ने अवस्था भएको भन्दै नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालय ९युएनएचसिआर०मा शरणार्थीका लागि आवेदन दिने गर्छन् । युएनएचसिआरले नै उनीहरूलाई विभिन्न देशमा पु¥याउने गरेको छ । हालै मात्र विभिन्न देशका ७७ अवैध आप्रवासीको सरकारले भिसा शुल्क मिनाहा गरिदिएको छ । उनीहरूलाई अन्य देशमा पुनस्र्थापित गराउँदा नै नेपालको हितमा हुने भएकाले भिसा शुल्क मिनाहा गरेको गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।

पछिल्लो समय म्यानमारका रोहिंग्याको संख्यासमेत नेपालमा बढ्दो छ । अहिले तीन सय ३० रोहिंग्या नेपालमा बस्दै आएको प्रहरीको तथ्यांक छ । म्यानमारमा राज्यबाट दमन सुरु भएपछि बंगलादेश, भारत हुँदै भागेर नेपाल आएका थिए । एक वर्षयता कपनको लसुनटार र राममन्दिरनजिक उनीहरू बस्दै आएका छन् ।

निगरानी नहुँदा आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती
विभिन्न ठाउँमा क्याम्प बनाएर बसेका शरणार्थी के–कस्ता गतिविधिमा संलग्न छन् भन्नेमै राज्य बेखबर छ । अवैध बसोवास गरिरहेका उनीहरूका गतिविधि निगरानी नहुँदा सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । ‘शरणार्थीहरू आर्थिक अभावमा छन्,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण कुनै आपराधिक तथा आतंकवादी समूहले सजिलै उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम छ ।’ तिब्बती शरणार्थी कोही क्याम्प र कोही गुम्बामा बस्छन् । उनीहरूलाई विभिन्न देशबाट सहयोगसमेत आउने गरेको छ । तर, सरकारलाई जानकारी हुँदैन । अवैध आप्रवासी बसाइबारे अध्यागमनलाई समेत जानकारी छैन ।

नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि– १९५१ मा हस्ताक्षर गरेको छैन । जसकारण कुनै पनि देशका नागरिकलाई शरणार्थी स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य छैन । ‘अहिलेसम्म हामीले मानवताका आधारमा विभिन्न देशका नागरिकलाई सहयोग गरेका हौँ,’ गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने । तर, सरकारले शरणर्थीसम्बन्धी प्रस्ट नीति भने बनाउन सकेको छैन ।’

शरणार्थीहरू निगरानीमै छन् : एसएसपी उमेशराज जोशी
सबै खालका विदेशी शरणार्थी तथा अवैध विदेशीमाथि प्रहरीले गोप्य रूपमा निगरानी गरिरहेको छ । उनीहरूबारे सूचना संकलन गरिरहेका छौँ । अवैध रूपमा बस्ने विदेशीलाई अध्यागमन विभागसँग मिलेरसमेत निष्कासन गरिएको छ । शरणार्थी तथा अवैध विदेशीका कारण हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमबारे नेपाल प्रहरी सजग छ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट