कर्णाली सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद्का १० निर्णय सार्वजनिक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको यही वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आज बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १० निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

बैठकले गरेका निर्णय परिपक्व बनाउन खोजिएकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको मन्त्री केसीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो बैठक आगामी जेठ १० गते दिउँसो ३ बजे आह्वान गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रसायन तथा रासायनिक विषादी नियन्त्रण विधेयक–२०७६, पशु बधशाला तथा मासु जाँच विधेयक–२०७६ र माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक–२०७६ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित द्वन्द्वपीडित राहत तथा उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनादेश २०७६ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताए।

उनका अनुसार बैठकले डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सो गाउँपालिकाको केन्द्र साविक वडा नं २ स्थित काइगाउँबाट वडा नं ५ स्थित माझगाउँ भन्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्तिम निर्णय गरिएको छ ।

‘समायोजनले सरकारलाई निमोनिया बनायो’

कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेको छ । संरचना निर्माण नहुनु र कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आएको प्रवक्ता केसीले बताए ।

विकासको मेरुदण्ड मानिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको रु १० अर्ब बजेट पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभावले कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा खर्च प्रतिशत नबढेको उनले जानकारी दिए। “सरकार बजेट कार्यान्वयनको विशेष चरणमा आउँदै गर्दा कर्मचारी समायोजन भयो”, मन्त्री केसीले भने, “यसले बामे सर्दै उठेर हिँड्ने बेलाको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निमोनिया बनायो ।”

उनले अहिले सामाजिक, कृषि र पर्यटन मन्त्रालयको काम तीव्र गतिमा भइरहेको तथापि अनुगमन नगर्दा भुक्तानी रोकिएकाले खर्च प्र्रतिशत नदेखिएको बताए।