सरकारले मिडिया काउन्सिललाई मन्त्रालयको विभाग जस्तो बनायो !

काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता भएसगै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका प्रेससँग सम्बन्धित संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुंठित गर्ने प्रावधान हटाउन दवाव दिने उदेश्यले महासंघकाे प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार बिहान प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र दिउँसो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनालाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिम्सिनाले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता एक अर्काका पुरक रहेको बताए । उनले प्रेसमाथि अंकुश लाग्ने कानुन बनाउन नहुने बताए ।

उनले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बिषयगत समितिहरुमा पठाएर यथेष्ठ छलफल गर्ने वातावरण बनाउने आश्वासन समेत दिए । उनले भने नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सम्बन्धित बिज्ञहरुलाई समेत समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण बनाउन समेत भूमिका खेल्ने बताए ।

प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने उदेश्यले यो बिधेयक संसदमा पेस गरेको तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलमा उत्रियो ।

आन्दोलनमा उत्रिएसगै सूचना तथा संचार प्रबिधि मन्त्रीले एक अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिदै सो ऐन जानीबुझीकन ल्याएको र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष समेत ऐन माथिको छलफलमा टिप्पनीकर्ताको रुपमा सहभागी भएकोले छलफल नभएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका थिए ।

साथै सञ्चारमन्त्रीले प्रेस काउन्सिलसँग समेत छलफल नगरेको भन्ने आरोपको समेत खण्डन गर्दै पत्रकारलाई समाचार लेखेको भरमा कारवाहीको प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने नै प्रेस काउन्सिल भएको समेत अन्तर्वार्तामा खुलाएका थिए ।

सञ्चारमन्त्रीले मिडिया काउन्सिल बिधेयक सम्बन्धी एक अनलाइनमा दिएको अन्तर्वार्ताको क्रममा दिएको उत्तरलाई नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विधेयकको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउदाँ गतिलो जवाफ समेत फर्काएका छन् ।

उनले भनेका छन् -एउटा कार्यक्रममा बोलाएर मस्यौदा समेत हेर्न समेत नदिइ आँउन लागेका बिभिन्न कानुनको बारेमा ५ मिनेट टिपण्णी गर्न लगाउने कार्यलाई सरोकारवालासँग छलफल गरेको भन्न सकिन्छ र मन्त्री ज्यू ?

संबिधानको प्रस्तावनामा नै रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुमा समेत लोकतान्त्रिक मूलुकहरुमा कतै नभएको कुराहरु यस विधेयकमा ल्याएकोले यो नहटेसम्म महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए ।

महासंघका अध्यक्ष आचार्यले भने चीनमा समेत मस्यौदा तयार भएपछि वेभसाइटमा राखेर सरोकारवालाहरु सुझाव लिने चलन रहेको सुनाए । तर नेपालमा भने मस्यौदा तयार पार्दा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरि ल्याउनु उचित नभएको बताए ।

सरकारले मिडिया काउन्सिललाई मन्त्रालयको बिभाग जस्तो बनाउन खोजेको समेत आरोप अध्यक्ष आचार्यले लगाए । उनले बिभागलाई जस्तो निर्देशन गर्न सक्ने गरि बिधेयक ल्याउनु दुखद भएको बताए । यो बिधेयक बनाउदाँ म्यानमार सरकारको प्रेस काउन्सिल ऐनमा राखेको कुरा जस्ताको तस्तै यस बिधेयकमा कपि गरेको आरोप समेत लगाए ।

समाचार लेख्दा २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान म्यानमार सरकारले बनाएको ऐनमा रहेको र सो प्रावधानहरु जस्ताको तस्तै सरकारले ल्याउन लागेको बिधेयकमा ल्याउनु हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि दुखद भएको बताए ।

यस बिधेयकको बचाउँमा संञ्चारमन्त्री उत्रिएसगै नेपाल प्रेस युनियनसमेत उनका औपचारिक कार्यक्रमहरुको समाचार बहिस्कार गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।