मेयर शाक्यले उममेयरको कार्यक्षेत्र मिचेको अदालतको ठहर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सम्पदासम्बन्धी विवादमा गरेको एउटा फैसलामा कार्यक्षेत्र मिचेको काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले क्षेत्रअधिकार नमिलेको भन्दै मुद्दा महानगरकै न्यायिक समितिमा पठाउने फैसला गरेको हाे ।

मेयर शाक्यले उममेयरको कार्यक्षेत्र मिचेर ठमेलको अशोक स्तुपाको फैसला गरेका थिए । ठमेलको लिच्छवीकालिन उक्त स्तुपा परिसरको बाटोसम्बन्धी विवादमा मेयर शाक्यले शंकास्पद फैसला गरेको भन्दै स्थानियबासी जिल्ला अदालत गएका थिए ।

महानगरको यो फैसलाविरुद्ध अशोक चैत्य जीर्णोद्वार समितिका अध्यक्ष सञ्जिवकुमार श्रेष्ठ लगायतले जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएका थिए । त्यही फिरादमाथि सुनवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।

ठमेलको अशोक स्तुपा पुनर्निर्माण हुँदाहुँदै संधियारले महानगरमा मुद्दा हालिदिएका थिए । त्यही कारण बाह्रौ शताब्दीको चैत्य ९० प्रतिशत काम सकिएर रोकिएको थियो । स्तुपाको छेउमा सर्वसाधारण बस्ने गरी पाटी निर्माण गर्ने र सार्वजनिक इनार संरक्षण गर्ने गरी विहार संरक्षण समितिले काम अघि बढाइरहेकै बेला संधियार विष्णुकुमारी श्रेष्ठले महानगरमा मुद्दा हालेपछि पुनर्निर्माण रोकिएको थियो ।

२०७४ मंसिरमा मंसिरमा मुद्दा हालिएयता चैत्य जिर्णोद्धार समितिका पदाधिकारी महानगरमा मुद्दा खेपिरहेका थिए । उममेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले न्याय समितिको कार्यक्षेत्र मिचेर मेयरले फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । ‘यो केश न्यायिक समितिमा ल्याउनु भनेर मैले कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यलाई भनेको थिएँ’, खड्गीले भनिन्, ‘तर न्यायिक समितिमा ल्याइएन । मेयरबाटै फैसला गराइयो ।’

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार बाटोसम्बन्धी विवाद मेयरको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । ऐनको दफा ४७ मा न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । ‘संविधानले स्थानिय न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ,’ खड्गी भन्छिन्, ‘स्थानीय अदालतसमेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्यायिक अंगको मुख्य जिम्मेवारी नै उपप्रमुख हो । तर यहाँ मेयर शाक्यले यो प्रयोग गर्न दिएका छैनन् ।’

नक्सासम्बन्धी विवादमात्रै मेयर र कार्यकारी अधिकृतले मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । घर निर्माण हुनुभन्दा पहिला नक्सामा विवाद आयो भने कार्यकारीको इजलासले मिलाउने व्यवस्था छ ।

भवन बनाइसेकपछि विवाद आयो भनेचाहिं मेयरले हेर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । घर बनाइसकेपछि आएको विवादमा घर भत्काउने वा के गर्ने भनेर फैसला गर्ने अधिकार मेयरसँग छ ।

कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अधिकारमा समेत मेयरले हस्तक्षेप गर्दै आएको मेयर खड्गीले गुनासो गर्दै आएकी थिइन् । मुद्दामामला दर्ता भएपछि केसको प्रकृति हेरेर कसको इजलासमा पठाउने भनेर निर्णय गर्ने काम कानुन महाशाखाले गर्छ ।