काठमाडाैं । बोकाको मुखमा कुभिण्डो जस्तै भएको छ अहिले – केपी ओलीका असली चाकरदार गोकुल बाँस्कोटालाई । दुई दशक अघिसम्म पार्टी पत्रकारिता गर्दै हिंड्ने गोकुल अहिले नेपाल सरकारका मन्त्री भएका छन् । त्यो पनि सबैभन्दा चर्चामा आउने सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीका साथ ।

पार्टी पत्रकारिता गर्दा ताका कति अध्ययन गरे उनले धेरैलाई थाहा छैन । तर सधैं अर्काको निन्दा र आलोचना गर्ने बानी चाहिं अहिले पनि उस्तै छ । पत्रकार तथ्यमा आधारित भएर लेख्छ वा बोल्छ । त्यसका लागि उसले निरन्तर अध्ययन गर्छ । समसामयिक विषयको राम्रो ज्ञान हुने भएकाले नै पत्रकारलाई ज्याक अफ अल , मास्टर अफ नन भनिएको हो । तर गोकुलजी चाहिं आफूलाई ज्याक नभै सबै विषयको मास्टर सम्झन्छन् । त्यसैले अल्पज्ञान भयंकरम् भएको छ , उनलाई ।

कुनैबेला सोभियत रुसमा स्टालिनले पनि यस्तै वहुमत पाए । तर उनले जारको समूल नष्ट गरी तानाशाही लादे । यस्तै क्युबामा पनि फिडेल क्रास्टो जनताको मत लिएर सत्तामा पुगेका हुन् । उनले पनि पछि आफू नै सर्वेसर्वा घोषणा गरे । केही समय त उनीहरु सफल भए । तर समयक्रममा जनताले उनीहरुलाई सडकमा पु¥याइदिएको इतिहास ताजै छ ।

केपी ओलीको प्रियपात्र भएपछि उनकै सिको गरेर जे बोल्न पनि छुट पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले नै उनको मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे अन्टसन्ट बोल्दैछन् गोकुल बाँस्कोटा । हुँदा हुँदा हिजो चितवन पुगेर उनले गलत लेख्ने पत्रकारलाई अमेरिकामा एक करोडसम्मको जरिवाना र मृत्युदण्डको कानूनी व्यवस्था भएको जानकारी दिए । तर विज्ञहरुले भने उनको यो कथन पूरै हावादारी भएको दावी गरेका छन् ।

हाल अमेरिका बस्ने चर्चित नेपाली पत्रकार राजेश मिश्र लेख्छन् –
गोकुल बाँस्कोटाले कतै भाषण गर्दा ‘अमेरिकामा पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गराईन्छ, मृत्युदण्डसमेत दिने कानून छ ‘ भनेको पढें। हे दैव १ सन् १८३७ देखिको खाता उधिनेर हेरेको, अमेरिकामा राज्यले कुनै पत्रकारलाई कानूनी आधारमा मारेको कुनै प्रमाण भेटिएन। मारेका छन् भने, गोकुल जस्तै सरकारी मान्छेले खटाएका भिजिलान्तेहरुले मारेका छन्। अमेरिकी पत्रकारहरु स्वदेशमा भन्दा बिदेशमा बढी मरेका रहेछन। त्यो पनि युद्दको समयमा। कानून बारे पनि खोजें। अमेरिकामा पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने कुनै कानून भेटिएन। यहाँ एउटा पक्षले अर्कोलाई सूू (मुत्ने भनेको होईन, गोकुलको जानकारीका लागि) गर्न सक्छ। तर यस्ता मुद्दा अदालत बाहिर नै छिनोफानो हुन्छन्।

दूई तिहाईको दुहाई दिएपनि, नेपालको अहिलेको ओली सरकार (अरिङ्गालको आँखामा बाहेक) लोकप्रिय सरकार होईन। यसलाई थप घृणित तुल्याउन कुनै बेलाका यी कथित पत्रकार (हाल ओलीको बालकोट दरवारका चौकीदार) संचारमन्त्री बाँस्कोटाको बचनले खुबै काम गरेको छ।
पार्टी कोटामा गठित अहिलेको पत्रकार महासंघले केहि गर्ला भन्ने कुरामा शंका छ। तर बाँस्कोटाको ढाडमा सुम्ला उठ्नेगरी पेशागत स्वतन्त्रताको राप तताउने जिम्मा पत्रकारहरुकै हो। जस्ताको तस्तै – साभार फेसबुक भित्तो ।

सञ्चार जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय चलाउने जिम्मेवारी पाएका गोकुल बाँस्कोटाको अज्ञानता र मूर्खता राजेश मिश्रको माथिको स्टाटसबाटै स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक ओहदामा बसेको मान्छले के बोल्ने भन्ने कुरो ठट्टा होइन । बोल्नु भन्दा पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ । कसैको भनाई सुनेर वा लहडमा मन्त्रीजस्तो मान्छेले हावादारी कुरा गर्न मिल्छ मिल्दैन ? यसको जवाफ कसले दिने ?

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको स्वतन्त्र प्रेस हो । कुनैपनि मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रता मापन गर्न त्यो देशको राजनीतिक प्रणाली हेरे पुग्छ । नेपाल एक संसदीय अभ्यास गर्ने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक हो । सिद्धान्ततः यहाँको प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर मुलुकमा दुई तिहाई समर्थन प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार बनेको वर्षदिन नपुग्दै विभिन्न खाले प्रावधानमार्फत नियन्त्रित प्रेस चलाउने चाला देखिएको छ । ओली सरकारको आलोचना गर्नु भनेको महापाप हो भन्ने ठानियो । जनताले एकपटक वहुमत दिए भने त्यो जेसुकै गर्न पाउने अधिकार हो भन्ने भ्रममा ओली सरकार रहेको छ ।

कुनैबेला सोभियत रुसमा स्टालिनले पनि यस्तै वहुमत पाए । तर उनले जारको समूल नष्ट गरी तानाशाही लादे । यस्तै क्युबामा पनि फिडेल क्रास्टो जनताको मत लिएर सत्तामा पुगेका हुन् । उनले पनि पछि आफू नै सर्वेसर्वा घोषणा गरे । केही समय त उनीहरु सफल भए । तर समयक्रममा जनताले उनीहरुलाई सडकमा पु¥याइदिएको इतिहास ताजै छ ।

र याे पनि……

ओली नयाँ राजतन्त्र स्थापनामा तल्लिन !

जब शासक निरङ्कुश बन्न उद्यत् हुन्छ , सबैभन्दा पहिला उसले स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रित गर्न खोज्छ । विश्व इतिहास हेरौं , निरङ्कुश शासकको पहिलो तारो प्रेस नै हुने गरेको छ । पछिल्लो चरणमा हामीले नै पनि यो दुर्गती भोगेकै हो । ०५९ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरेपछि सबैभन्दा पहिला प्रेसमाथि नै धावा बोले । सेनाका अफिसरहरुलाई सञ्चार गृहमा पठाएर समाचारको सेन्सरसिप गरेको घटनालाई अहिले फेरि ओली सरकारले उधिन्ने काम गरेको छ ।

यसैगरी स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने अभियानमा ओली सरकार अघि बढेको हो भने अब जाने हुन्छ यो सरकारको अवसान पनि अवश्यम्भावी छ । प्रेसलाई दबाउने अभियानलाई निरन्तरता दियो भने जनता सडकमा ओर्लने छन् । आजको जनता स्वतन्त्र प्रेस बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा छ । बरु एक छाक नखाने तर सञ्चार साधनको स्वतन्त्र प्रयोग गर्ने आदत बसिसकेको अवस्थामा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न सहज छैन ।

जिम्मेवार प्रेस बनाउने वहानामा मन नपर्नेमाथि तरबार झुण्ड्याउने ओली र मतियारहरुको चाहनाको सर्बत्र विरोध भइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ नै यसको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यो विधेयक फिर्ता नलिए सडक र सदन चर्काउने निर्णय गरिसकेको छ ।

यस्तै अधिकारकर्मी ,नागरिक समाज तथा अमेरिकालगायत शक्ति राष्ट्रहरुले पनि यसको चर्काे आलोचना गरेका छन् । त्यसैले सरकारको बुद्धि छ भने गोकुल बाँस्कोटा जस्ता मन्त्रीलाई धेरै बोल्न नलगाई विधेयक फिता वा संशोधन गर्नु नै बुद्धिमानी हुने छ ।