कालो कानुनका विरुद्ध पत्रकारले बाँधे ‘कालोपट्टी’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थालेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कानुन निर्माणको विरुद्धमा आज पत्रकारहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन् ।

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक,आम सञ्चार ऐन, सार्वजनिक सेवा ऐन, मानव अधिकार आयोग ऐन लगायत प्रेस विरोधी अन्य कानुनहरुको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ तथा नेपाल प्रेस युनियनले आह्वान गरेको अन्दोलनमा आज देशभरीका पत्रकार तथा संचारकर्मीले कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक,आम सञ्चार ऐन, सार्वजनिक सेवा ऐन, मानव अधिकार आयोग ऐन लगायतका प्रेस बिराेधी कानुन निमार्णकाे विरोध गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार, संचारकर्मी र मिडिया हाउसले त्यसकाविरुद्ध संघर्षमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकतामा  कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

पत्रकारको गर्दनमा तरबार राख्ने र पत्रकारको गला निमोठ्ने गरी आएको सो कानुनको विरोधमा काठमाडौंसहित देशैभरी अन्तरक्रिया तथा गोष्ठीहरु आयोजना भएका छन् ।

फिर्ता लिन नागरिक समाजको आग्रह
नागरिक समाजका अगुवाले सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको तीन वटा विधेयकप्रति आपति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन–२०६८ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक–२०७५ र सामाजिक संघसंस्था ऐन–२०७५ को सन्दर्भमा संयुक्त नागरिक अभियानद्वारा आज आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी ती विधेयकहरु आएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनिएको छ । पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै संविधान विपरीत सरकारले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु लोकतन्त्र र जनताको मौलिक अधिकारविरुद्ध भएको उल्लेख गरे ।

विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउन सक्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ आन्दोलनमा छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधान, मानवअधिकार आयोगका गठनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता (पेरिस प्रिन्सिपल) को विपक्षमा देखिएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए ।

स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्न पाउने र मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरी र सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहनेजस्तो देखिने प्रस्तावित दफा १७ ‘क’ हटाइनुपर्ने माग समेत उनले गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी खरेल र युथ एड्भोकेशी नेपाल (यान) का अध्यक्ष नरेन खतिवडालगायतले सरकारले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सङ्घ/संस्थासम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध
उता पोखरा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले सरकारले हालै संसद्मा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गरेको छ । विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न महासङ्घ कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध विधेयक आएको भन्दै महासङ्घ केन्द्रको निर्णयअनुरुप विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

उनले संविधानको मर्म र भावना विपरीत स्वतन्त्र प्रेसलाई सङ्कुचन गर्ने किसिमबाट विधेयक आएको भन्दै प्रेस विरोधी प्रावधान हटाइनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा विपरीत विधेयक आएको बताउँदै मिडिया काउन्सिल सरकार मातहत हुन नहुनेमा जोड दिए ।

र याे पनि…नुवाकोटमा संचारमन्त्री बास्कोटाको कार्यक्रम बहिस्कार, चरणवद्ध  संघर्षकाे आज पहिलाे दिन

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी बद्रीविनोद प्रतीकले लोकतन्त्र एवम् प्रेस स्वतन्त्रता एकापसका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पूर्ण स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा हुनुपर्ने बताए । पत्रकार महासङ्घ कास्कीका पूर्वअध्यक्ष नारायण कार्कीले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले सत्तामा रहँदा र बाहिर रहँदाको प्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको धारणा राखे । स्वतन्त्र प्रेसको रक्षाका लागि मिडिया काउन्सिल गठनविरुद्ध सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी एकताबद्ध बन्नुको विकल्प नभएकामा उनको जोड थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका पूर्वअध्यक्ष पुण्य पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख ओम राना, महासङ्घ कास्कीका सचिव रामप्रसाद तिमिल्सिना लगायतले स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता सम्बन्धमा आ–आप्mना धारणा राख्नुभएको थियो । पत्रकार महासङ्घको कास्कीको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारसङ्घ आबद्ध विभिन्न सङ्घसंस्था एवम् सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

संघर्षका कार्यक्रमहरु
बैशाख २९ गतेः महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । त्यसैगरी बैशाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई महासंघको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भएको छ । बैशाख ३१ गतेः संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल भएको थियो ।

त्यसै गरी आज जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गरिरहेका छन् । महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

आगामी जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।