नेपालका दुई घटनाले चीन फेरि झस्कियो

काठमाडौं । केही समयअघि नेपालमा भएका दुईटा घटनाबाट चीन फेरि एकपटक झस्केको छ । नेपालले अपनाएको ‘एक चीन नीति’ लाई ठाडै आँच पु¥याउने कार्य सरकार मातहतको निकाय र जनप्रतिनिधिबाट हुन पुगेपछि चीन झस्केको हो ।

२०६६ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार राजधानीका सातवटा गुम्बाहरू फ्रि तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न हुनेगरेको र १० वटा गुम्बालाई नियमित अनुगमनमा राख्नुपर्ने बताइएको थियो । यसको जवाफी कारवाहीको रुपमा चीनले पनि तिब्बती जमघट हुने बौद्धनाथ जस्ता स्थलमा आफ्ना उच्चस्तरीय गुप्तचरकै नियन्त्रणमा चिनियाँ रेष्टुराँ आदि खोल्न थालेको हो ।

गत चैत २७ गते नेपालका दुईजना सांसदले पूर्वसोभियत गणराज्यका रुपमा पनि चिनिने लाटभियाको राजधानी रिगामा दलाई लामाको निर्वासित सरकारलाई समर्थन गर्न गठित ‘तिब्बतबारे सांसदहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ (Internatinal Network of Parliamentarians on Tibet) ले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिन, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादब र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको संयुक्त अध्यक्षता रहेको समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादब र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का सांसद इकवाल मिया सरिक भएको विषय भित्रभित्रै गम्भीर रुपमा उठेको छ । उनीहरू सरकारी जिम्मेवारीमा नरहेको भन्ने नेपाली पक्षलाई चिनियाँहरू मान्दैनन् । कुटनीतिक राहदानी लिएका विधि निर्माताजस्तो उच्च जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरू सरकारी जिम्मेवारीका मानिस होइनन् भन्नै नमिल्ने चिनियाँ पक्षको भनाई बुझिन्छ ।

संसद सचिवालयले सोधखोज गरेपछि मात्र यो विषय ढिलोगरी बाहिर आयो । तर संसद सचिवालयलाई पनि कुनै मतलब नभएको चिनियाँ सूत्रले कुरा जोडदार रुपमा उठाएपछि मात्र सचिवालयले आफ्नो काम देखाएको छ । यस विषयलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादबले सम्बन्धित सांसदसँग स्पष्टीकरण लिइएको र यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । सांसदजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति कहाँ के गर्दैछ, त्यसको अत्तोपत्तो पार्टी अध्यक्षलाई नहुनु भनेको अर्को उदेकलाग्दो विषय हो ।

यस्ता घटनाहरू बेलाबखतमा भइरहने र त्यसमा प्रायः मधेशी नेताहरू विवादमा तानिने गरेको विगतका घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ । २०६६ सालमा संविधानसभाका एक हुल सभासदहरू दलाई लामालाई भेट्न धर्मशाला पुगेको (फोटो) घटनाले असाधारण खैलाबैला मच्चाएको थियो ।

चीन होस् वा अमेरिका तिब्बत मामिलालाई निकै गम्भीर र संवेदनशील मामिलाको रुपमा हेर्छन । नेपालका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ् ब्लकले २०६६ सालमा सिन्ज्याङ्मा विद्रोह भड्किएताका नै अंग्रेजी दैनिक हिमालयन टाइम्समा एक लेख लेखी पश्चिम चीनका मुस्लिम बिद्रोहीहरूले आफ्नो आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन नेपालको भूमि उपयोग गर्नसक्ने बलियो संभावनालाई उल्लेख गरेकी थिइन् ।

हिजोअस्तीसम्म नेपालका कतिपय गुम्बाहरूमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनलाई सताउने केन्द्रका रुपमा बाहिरी षड्यन्त्रहरू भएकै हुन् । दलाई लामा र स्वतन्त्र तिब्बत फ्याक्टरकै कारण अरनिको राजमार्ग खुला गर्न चीन उदासिन भएको थियो । राजा महेन्द्रले यो राजमार्ग बनाउन प्रस्ताब राख्दा नेपालतिरबाट चीनका बिरुद्ध यो सडक कदापि दुरुपयोग हुननदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भनी चिनियाँहरू यताका इन्तु न चिन्तु अधिकारीहरूलाई सम्झाउँछन् ।

२०६८ फागुन २ गते काठमाडौंको बौद्धनाथ परिसरमा चीनबाटै आएका थेन्डुप गोप्चे नामक एक युवकले आत्मदाह गरेपछि चीन अझ गम्भीर र होशियार हुनथालेको देखिन्छ । २०६६ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार राजधानीका सातवटा गुम्बाहरू फ्रि तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न हुनेगरेको र १० वटा गुम्बालाई नियमित अनुगमनमा राख्नुपर्ने बताइएको थियो । यसको जवाफी कारवाहीको रुपमा चीनले पनि तिब्बती जमघट हुने बौद्धनाथ जस्ता स्थलमा आफ्ना उच्चस्तरीय गुप्तचरकै नियन्त्रणमा चिनियाँ रेष्टुराँ आदि खोल्न थालेको हो ।

गत चैत्र २६ गते छातीमा संक्रमण भएको कारणले नयाँ दिल्लीको एउटा अस्पतालमा भर्ना गरेको विषयलाई राष्ट्रिय समाचार समितिका तीनजना पत्रकारले समाचार बनाएपछि यसबारे खैलाबैला मच्चिएको थियो । तीनजना पत्रकारलाई स्पष्टीकरण लिई नसियत दिइएको बुझिन्छ । तर यो घटनालाई सूचनामाथिको गलत सरकारी नियन्त्रण भन्दै प्रश्न गर्छन्, चीनको कुनै माथिल्लो अधिकारीको औपचारिक नेपाल भ्रमण भइरहेको बेला दलाई लामाको देहान्त भयो भने समाचारै नदिने ? स्थिति भित्रभित्रै पेचिलो भइरहेको छ ।

यसैबीच अमेरिकाले काठमाडौँस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका गतिविधिमाथि निगरानी शुरू गरेको छ । निगरानीको गाम्भिर्यतालाई ध्यान दिँदै अमेरिकाले भविष्यमा उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न दबाब दिन बेर छैन ।