पत्रकारको आन्दोलन : सडकमै राखियो सञ्चार साधन
इन्द्र रिजाल
जेठ ३, २०७६ शुक्रबार १९:२३:५४
बागलुङ । संसदमा पेस भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक तत्काल शंशोधनको माग गर्दै बागलुङका पत्रकारहरुले सञ्चार साधनसहित बृहत प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका पत्रकारले सञ्चार गृहमा प्रयोग हुने सामाग्री प्रर्दशनसहित विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।
पत्रकारहरुले प्रशासन अगाडि आफ्नो ल्यापटप, क्यामेरा, भ्वाइस रेकर्डर लगायतका सञ्चार सामग्री प्रदर्शन गर्दै सरकारले पेस गरेको विधेयक विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए ।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिबिना नै संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरीषले बताए ।
‘कानुनको छिद्राताबाट पत्रकारलाई दुःख दिने काम भैरहेको छ’, अध्यक्ष शिरीषले भने, ‘नयाँ विधेयकले पनि पत्रकारलाई अंकुश लाग्ने छिद्राता राखेको हुँदा तत्कालन संशोधनको विकल्प छैन ।’ मिडियालाई अनुशासन र स्वनियमनको बहानामा नियन्त्रण र कुण्ठित गर्न थालिएको अध्यक्ष शिरीषको भनाई थियो ।
विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने नियत राखेको नेपाल पत्रकार महासंघका सल्लाहकार कोपिला कँडेलले बताइन् । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र जेल जानुपर्ने कानुन बनाउन खोज्नु दुखद् भएको बताउँदै सरकारले पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने गरी ल्याउन लागेको कानुन मान्य नहुने बताइन् ।
महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न माग समेत गरेको छ ।
विधेयकको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलित पत्रकार महासंघले देशव्यापी रुपमा वृहत संचार साधनसहित प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको समेत उल्लंघन गरेको महासंघको ठहर छ । अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको दाबी गरिएको छ ।
मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रेस काउन्सिलले नयाँ मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको छ । मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएकोमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपदेशमा अर्को उथलपुथल हुनेवाला छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
चैत १५, २०८० बिहिबार
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष अर्यालले बुझाइन राजीनामा
चैत १५, २०८० बिहिबार
राप्रपाले इलाममा लक्ष्मी गुरूङलाई बनायो उम्मेदवार
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार
नेपालमा बस्छन ६० देशका अवैतानिक वाणिज्यदूत
चैत १५, २०८० बिहिबार