१० अर्ब लागतमा बन्ने संसद भवन निर्माणको टेण्डर यसै हप्ता खुल्दै

काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा बन्ने सङ्घीय संसद्को भवन निर्माणका लागि टेण्डर यसै साता हुने भएको छ । शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विकास समितिको आजको बैठकमा रु १० अर्बको लागतमा निर्माण गरिने उक्त भवनको डिजायन तयार भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “नेपालको सबैभन्दा ठूलो सरकारी भवनका रुपमा रहने उक्त भवन अत्याधुनिक र आकर्षक हुनेछ । उक्त भवनमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि ठूला हल हुनेछन् । सङ्घीय संसद्को आफ्नै भवन नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर सदन सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

शहरी विकासमन्त्री आक्रोशित
सङ्घीय संसद्, प्रधानमन्त्री आवाससहित ५१ वटा संरचना निर्माण गर्न आठ करोड बजेट विनियोजन हुन लागेको संकेत पाएपछि शहरी विकासमन्त्री राईले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाका लागि मन्त्रालयलाई रु २२ करोड मात्र रकम विनियोजन हुने सङ्केत मिलेको जानकारी दिएका छन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उनले भने, “कामको बोझ बढिरहेकैछ, नयाँ आयोजनाका लागि खासै बजेट प्राप्त गर्न सकिएको छैन, रु ७३ अर्बको पुरानै दायित्वछ । जम्मा रु २२ करोड नयाँ आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन हुने भनिएको छ ।”

सङ्घीय संसद् भवन, प्रधानमन्त्री आवास, मन्त्री आवास, प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय/आवास तथा राजकीय अतिथि गृह निर्माणका लागि यो वर्ष जम्मा रु आठ करोड बजेट विनियोजन हुने सङ्केत मिलेको जानकारी दिइयो ।

“मुलुकका ७७ जिल्लालाई समेट्ने गरी समानुपातिक र समावेशी हिसाबले आयोजना छनोट गरिएको छ, यस वर्षका लागि मन्त्रालयले एक हजार १६६ नयाँ योजना तयार पारेको छ”, मन्त्री राईले भने, “नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा काम गर्न निकै पेचिलो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने बजेट मध्ये ९५ प्रतिशत पुरानै आयोजनाका लागि हो ।”

बैठकमा सांसदले जनप्रतिनिधिलाई किनारा लगाएर गरिएको बजेट तर्जुमाले कस्तो विकास होला भनी प्रश्न गर्दै योजना बनाउने कार्यान्वयन नहुने पुरानै प्रवृत्तिलाई अब दोहरिन दिन हुन्न भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । नयाँ नाम दिएर आयोजना थप्ने होडबाजी गरेपनि उदाहरणीय आयोजना नरहेको बताउँदै उनीहरुले बजेट विनियोजनको परिपाठी बदल्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

शक्तिशाली नेता र मन्त्रीका जिल्लामा सयौँ वटा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने प्रणालीले कसरी बजेटको सन्तुलन कायम होला भनी प्रश्न गर्दै सांसदले पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना र नीति तथा कार्यक्रमले निर्दष्ट गरेअनुरुप बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोजनाको गुरु योजना स्वीकृत नभई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाठी बन्द गर्न सुझाव दिँदै उनीहरुले कतिपय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै प्रगति र बजेट विनियोजनको अवस्थाले नातिको पालामा पूरा नहुने आशंका गरे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरु गणेश पहाडी, अनिलकुमार झा, रामबहादुर विष्ट, बहादुर लामा, आशाकुमारी विक, विना श्रेष्ठलगायतले आगामी बजेटमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण, सांसद आवास भवन र काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजनको व्यवस्थाका लागि पहल गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।