७ आश्विन २०७८, बिहीबार
राजनीति

सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्तको प्रेस सञ्चालनको तयारीमा सरकार

बिधेयककाे बिराेध नगर्न पार्टी कार्यालयमा निकट पत्रकारलाई बाँस्कोटा र नेम्बाङको उर्दी

प्रकाशित मिति :  ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १९:१४


communist-nepal

हाँसको बथानमा बकुल्लो लामो समय बस्न सक्दैन । त्यस्तै नेपालको प्रजातान्त्रिक मोर्चामा कम्युनिष्ट पनि सधैं टिक्ने कुरा भएन । हाल देशको शासन सत्ताको भार सम्हाल्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात ने क पा पनि यसबाट अछुतो रहने प्रश्नै भएन ।

नेपाली जनताको दुईतिहाई समर्थन नजिक हैसियतमा छ यो सरकार । गएको निर्वाचनमा मतदाताले त्यो हैसियतमा पु¥याए यताका उसका गतिविधि अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छन् । यो श्रृंखलाको पछिल्लो कडी मिडिया काउन्सिल,आम सञ्चार ऐनलगायतका विधेयकबाट छर्लङ्ग भएको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत जनताको मतबाट निर्वाचित भएपनि केपी ओली सरकारको गतिविधि पूर्णत साम्यवादी समाज स्थापनाको बाटोमा अग्रसर छ ।

सरकारले चाहेका काम गर्न र आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई मत ल्याउनका लागि प्रेस नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा पत्रकारहरुलाई सहमत गराउन खोजियो । पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले यसको अगुवाई गरेका थिए । तर सो भेलामा आफू निकट मानिएका महासंघ सभापति आचार्यलाई भने डाकिएन । सरकारी पक्षको यो गतिविधिले एउटा सन्देश प्रष्ट रुपमा दिएको छ – विस्तारै नियन्त्रित प्रेस स्थापना गर्ने ।

खुला समाजमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने गर्छ । स्वतन्त्र प्रेसले शासक बर्गलाई सही बाटोतर्फ डो¥याउने काम गर्छ । जनताको अभिमत र सोच स्वतन्त्र प्रेसमार्फत उजागर हुने हो । साथै लोकतन्त्रलाई समुन्नत तुल्याउनसमेत स्वतन्त्र प्रेस प्रेरणाको स्रोत हो । तर ओली सरकारलाई त्यो सहज लागेको छैन । त्यसैले जसरी भएपनि उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गराउने एक सूत्रिय अभियानमा लागिपरेको छ ओली सरकार ।

विधेयकको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन , सम्पूर्ण अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत सरकारको पछिल्लो कदमको चर्काे विरोध गरेको छ । प्रेसको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै आलोचनाको ओइरो लागेको अवस्था छ । यतिले मात्र पुगेन स्वयं सत्तारुढ दल निकट पत्रकारसमेत स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने नियतले ल्याइएको विधेयकको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्य ने क पा निकट हुन् । उनले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै सडक आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका छन् । पार्टी कै कतिपय नेता कार्यकर्ता पनि विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर ओली सरकार भने कसैको आवाज सुन्न तयार देखिंदैन । जसरी भए पनि विधेयक पास गरी छाड्ने अडानमा टसमस नहुने छनक दिइरहेको छ ।

यसै प्रसंगमा आज आइतवार बिहान धुम्वाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा निकट पत्रकारलाई डाँकेर विरोध नगर्न उर्दी जारी गरिएको छ । सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासमेतको उपस्थितिमा भएको सो भेलामा विधेयक पास गर्दा हुने फाइदाका सन्दर्भमा प्रशिक्षण दिइयो । सरकारले चाहेका काम गर्न र आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई मत ल्याउनका लागि प्रेस नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा पत्रकारहरुलाई सहमत गराउन खोजियो । पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले यसको अगुवाई गरेका थिए । तर सो भेलामा आफू निकट मानिएका महासंघ सभापति आचार्यलाई भने डाकिएन । सरकारी पक्षको यो गतिविधिले एउटा सन्देश प्रष्ट रुपमा दिएको छ – विस्तारै नियन्त्रित प्रेस स्थापना गर्ने ।

संसारमा चारवटा प्रेस सिद्धान्त लागू भएका छन् । पहिलो अधिनायकवादी । जसमा राजा महाराजको गुणगान गाउने खालको नियन्त्रित प्रेस हुन्छ । यो १६ औं शताब्दीमा संसारभर चलेको सिद्धान्त थियो । प्रेसले शासक बर्गको तारिफ मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो सिद्धान्तको थियो । प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न नपाएपछि जोन मिल्टन लगायतका विद्वानले अधिनायवादी सिद्धान्तको चर्काे विरोध विरोध गरेपछि १७ औ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्त स्थापना भयो ।

स्वतन्त्र प्रेस

अधिनायकवादी सिद्धान्तको प्रतिक्रिया स्वरुप आएको यो सिद्धान्तले खुला बजार नीतिको वकालत गर्दै प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्र छाडिदिनु पर्ने तर्क अघि सा¥यो । अमेरिका बेलायत जस्ता मुलुकमा यो सिद्धान्त लागू भएको छ । स्वतन्त्रताका नाममा प्रेस नै सर्वेसर्वा हुने मान्यता बोकेको यो सिद्धान्त हाम्रो जस्तो समाजमा उपयोगी थिएन र छैन ।

गरिब र निमुखाको पक्षमा प्रेस सञ्चालन नहुने भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीले प्रेस चलाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त यस अन्तर्गत पर्छ । सोभियत संघ विघटनसँगै अस्तित्वविहिन बनेको यो सिद्धान्त अहिले चीन, भियतनाम,भेनेजुयला, क्युवा जस्ता केही कम्युनिष्ट मुलुकमा अपनाइएको छ । सर्बहाराको नाममा कम्युनिष्ट नेताको ताबेदारी गर्ने प्रेस सञ्चालन गर्नु यसको एक मात्र लक्ष्य हो । ओली सरकार अहिले यही सिद्धान्त बमोजिमको प्रेस स्थापना गर्न तयार रहेको बुझिन्छ ।

स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तको बिरुद्ध आयो सोभियत कम्युनिष्ट प्रेस सिद्धान्त । सोभियत संघ स्थापना भएपछि स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तलाई चुनौती दिन लेनिन/ स्टालिनले यो सिद्धान्तको प्रयोग गरे । अनि शुरु भयो नयाँ शैली । यो सिद्धान्तले प्रेस स्वतन्त्र हुन नसक्ने कुरामा जोड दियो । अधिनायकवादी सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो यो सिद्धान्तले भन्छ – प्रेस सञ्चालन गर्ने काम केवल कम्युनिष्ट पार्टीको हो । सर्वहारा बर्गको पक्षमा स्वतन्त्र प्रेस हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई यसले जोड दिन्छ ।

गरिब र निमुखाको पक्षमा प्रेस सञ्चालन नहुने भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीले प्रेस चलाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त यस अन्तर्गत पर्छ । सोभियत संघ विघटनसँगै अस्तित्वविहिन बनेको यो सिद्धान्त अहिले चीन, भियतनाम,भेनेजुयला, क्युवा जस्ता केही कम्युनिष्ट मुलुकमा अपनाइएको छ । सर्बहाराको नाममा कम्युनिष्ट नेताको ताबेदारी गर्ने प्रेस सञ्चालन गर्नु यसको एक मात्र लक्ष्य हो । ओली सरकार अहिले यही सिद्धान्त बमोजिमको प्रेस स्थापना गर्न तयार रहेको बुझिन्छ ।

चौथो सिद्धान्तका रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्ववादी सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्छ । तर स्वच्छन्द चाहिं होइन । अन्य तीनवटै सिद्धान्तका नराम्रा अवगुण पन्छाएर समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई गुरुमन्त्र बनाएर सञ्चालन हुने प्रेस जिम्मेवार र स्वतन्त्र हुन्छ ।

नियमनका नाममा बिरोधीको अस्तित्व नामेट गर्ने र सोभियत कम्युनिष्टवादी सिद्धान्त अपनाउने प्रेस स्थापनाको अभिष्ट रहेको प्रष्ट देखिन्छ । नभए सबैतिरबाट विरोध भईसकेपछि सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता गरी संशोधन गर्न तयार हुनुपर्नेमा जसरी पनि लागू गरिछाड्ने अभिप्रायले निकट पत्रकारहरुलाई विधेयकको पक्षमा लाग्न जोड गर्ने थिएन ओली सरकार । तर तीन दशकभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रमाइसकेको नेपाली प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउने नाममा नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । प्रेस विरोधी कदम चाल्ने कस्ता कस्ता महारथीहरुको कुन हविगत भएको छ भनेर बुझ्न विश्व इतिहास अध्ययन गरे हुन्छ । ओली र बाँस्कोटाको चाहना छ भन्दैमा मुलुक साम्यवादी दिशातर्फ जान सक्दैन ।

हामी अर्थात नेपाली प्रेस चौथो प्रेस सिद्धान्त बमोजिम अघि बढ्नु पर्छ । चौथो सिद्धान्तका रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्ववादी सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्छ । तर स्वच्छन्द चाहिं होइन । अन्य तीनवटै सिद्धान्तका नराम्रा अवगुण पन्छाएर समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई गुरुमन्त्र बनाएर सञ्चालन हुने प्रेस जिम्मेवार र स्वतन्त्र हुन्छ ।

अहिले पश्चिम युरोपका अधिकांश मुलुकले यही सिद्धान्त अपनाएर प्रेस चलाएका छन् । प्रेस छाडा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई यो सिद्धान्तले स्वीकार गर्छ । आफूलाई आत्मनियन्त्रित गर्न आचारसंहिता जारी गर्ने काम पनि यो सिद्धान्त बमोजिम चल्ने प्रेसले निर्धारण गरेको हुन्छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली प्रेसले यही सिद्धान्त अपनाएको छ ।

यसलाई अझ उन्नत र समृद्ध बनाउन सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न सकिएला । तर सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्त लागू गर्न सजिलो भने छैन ।


इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा