‘खाद्यान्न र स्वस्थ जीवनका लागि जैविक विविधता’

काठमाडौं । यतिबेला हिमाली भेग डोल्पालगायतका क्षेत्रमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनको याम छ । बर्सेनि जथाभावी यार्सा सङ्कलन गर्दा यसको उत्पादकत्वमा भने ह्रास हुँदैछ ।

वनस्पति विज्ञ तथा प्राज्ञ तीर्थबहादुर श्रेष्ठले भने, “पहिले पहिले यार्साकै आम्दानीले स्थानीयको वर्षभरिको घरखर्च र स्कुलको खर्च धानिन्थ्यो, तर संरक्षण नगरी बढी दोहन गर्ने प्रवृत्तिले यार्सा लोप हुँदै जान थालेको छ ।”

उनका अनुसार, तराईमा पाइने जडीबुटी सर्पगन्धा अचेल निकै कम पाइन्छ । “जन्मदर नियन्त्रण गर्ने चक्की बनाइन प्रयोग हुने भ्याकुर अब जङ्गलमा कतै कतैमात्र पाइन्छ,” श्रेष्ठ थप्छन् ।, “सुनगाभा र अर्किडका बिरुवा उमार्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछन् ।” जडीबुटी सङ्कलनमा संरक्षणको नीति अवलम्बन नगरिँदा नेपालका मौलिक वनस्पति मासिँदै गएको उनी बताउछन् ।

चुनौती थपिँदै
जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश नेपालमा वनस्पति जस्तै वन, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको अवस्थामा समेत पछिल्लो समय चुनौती बढ्दै गएको छ । चराविद् डा। हेमसागर बराल भन्छन्, “कतिपय चरा नेपालमा मात्र पाइन्छ तर बासस्थान र सही वातावरणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।”

नेपालमा पनि यस वर्ष ‘खाद्यान्न र स्वस्थ जीवनका लागि जैविक विविधता’ नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस बुधबार विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । तर नारासँगै संरक्षणको योजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने योजनामा संलग्न र संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् ।

बाघको सङ्ख्या नेपालमा सन् २०२२ सम्म दोब्बर बनाउने योजना राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको छ । तर बासस्थानको कमी र आहरा प्रजातिको जनावरहरू मासिनाले बाघ मानव बस्ती पसिरहेका छन् । वनक्षेत्रको खण्डीकरणसँगै देखिएका विविध चुनौतीले बाघ, गैंडालगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ, विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ उल्लेख गर्छन् ।

मानव हस्तक्षेप बढ्यो
“दाङको भालुवाङ पहिले सबै जङ्गल थियो, तर अहिले त्यो पूरै सहर बन्यो,” श्रेष्ठले भने, “त्यो वनमा विचरण गर्ने वन्यजन्तु कता पुगे पत्तो छैन ।” कतिपय वनक्षेत्र खुम्चने र कृषिक्षेत्रमा परिवर्तन हुने क्रम जारी रहेको उनी बताउँछन् ।

मिचाहा प्रजातिका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानको गुणस्तरमा कमी तथा डढेलोका कारण वनक्षेत्रको प्रारूपमै असर परेको उनी सुनाउउछन् । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, जल, वनक्षेत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोतको तीव्र र अव्यावहारिक दोहन नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परेको उनले औँल्याए ।

जङ्गलमा बस्ती र पूर्वाधार बनाउँदा वन्यजन्तुको वासस्थान अतिक्रमण हुँदा मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्वसमेत विकराल बन्दै गएको विभागले जनाएको छ । विभागले मानव हस्तक्षेप रोक्न पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षण क्षेत्र प्रयोगको मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

योजना कार्यान्वयन भएनन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित वनस्पति विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राडा प्रमोदकुमार झा नेपालको जैविक विविधता संरक्षण गर्न पहिलो काम बनेका योजनाको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउछन्।

“चुरे संरक्षणमा कति धेरै लगानी भएको छ तर त्यहाँ वन विनाश र मानव बसाइ सराइ भइरहेकै छ,” उनले प्रस्ट्याए,“त्यसको संरक्षणको योजउना हुबहु कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना जैविक विविधतामा पछिल्लो समय विविध प्रकारका चुनौती देखा परेको स्वीकार गर्छन् ।
उनले भने, “वन क्षेत्र अतिक्रम कानुनी र गैरकानुनी दुवैरूपमा बढ्दा ठूलो चुनौती देखापरेको छ,” “बस्नलाई वनक्षेत्र, स्कुल, पार्क र भौतिक विकासका पूर्वाधार सबै वनक्षेत्रमा बनाउनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ ।”

वनक्षेत्रको हिस्सा बढाउने सक्रियताकै कारण ४४ प्रतिशत वन पुगे पनि त्यो नेपालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ थियो । कतिपय स्थानमा बाहिर सग्लो वन देखिए पनि दिगो व्यवस्थापन नहुँदा भित्रभित्रै खोक्रो भएको पाइएको उनले बताउछन् ।

जलवायु परिवर्तनका चुनौती
जलवायु परिवर्तनको असर, वन्यजन्तु चोरी शिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका कारण जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।

“कृषिक्षेत्रमा आएको विविधताले रैथाने जात लोप हुँदै गएको अवस्था छ,” उनी भन्छन्, “उच्च उत्पादनका लागि बाहिरबाट ल्याइएका वर्णशङ्कर जात र विषादीको बढी प्रयोगले समस्या उब्जाएको छ ।” उनका अनुसार मन्त्रालयले वन, कृषि, सिमसार, पर्वतीय र चरिचरण गरी पाँच प्रकारको विविधतामा विभाजन गरेर संरक्षणका कार्यक्रम तथा योजना बनाउने गरेको छ ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक वन कृत्रिम वनमा रुपान्तरण नगर्ने रणनीति, वन, कृषि, सिमसार, जैविक विविधताको अभिलेखीकरणलगायत आगामी योजना मन्त्रालयको रहेको छ ।

संरक्षण प्रयास
जैविक विविधतासँगै समग्र पारिस्थतिकीय प्रणालीको नियमन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग २०३७ सालमा स्थापना भयो । नेपालमा १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, छ वटा संरक्षण क्षेत्र तथा १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्रले जैविक विविधताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

जसमा छ वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले र दुई नेपाल सरकारले र एक स्थानीयले संरक्षण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संरक्षण क्षेत्रले नेपालको कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले जनाएको छ ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी जल भूभागदेखि तराईका मैदानी भागसम्म देशका मुख्य पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेट्ने गरी संरक्षित क्षेत्र सञ्चालित रहेका छन् ।

एसियामा नेपाल ११ औँ स्थानमा
जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल विश्वको २५ औँ र एसियाली क्षेत्रमा ११ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको जैविक विविधताअन्तर्गत ११८ वन पर्यावरणीय प्रणाली, २०७ प्रजातीका स्तनधारी प्राणी, ८८७ प्रजातिका चरा, ४३ प्रजातिका उभयचर, १०० प्रजातिका सरिसृप, १८५ प्रजातिका माछा, ६५३ थरीका पुतली, तीन हजार ९६६ प्रजातिभन्दा मथ कीरा, पाँच हजारभन्दा बढी किटपतङ्ग छन् ।

त्यस्तै दुई सय प्रजातिका माकुरा, छ हजार बढी फूल फुल्ने वनस्पति, ४७१ प्रजातिको झ्याउ, एक हजार ८२२ प्रजातिको ढुसी, ३३८ प्रजातिको उन्यू, पाँच सय बढी प्रजातिको खानयोग्य अन्न बाली छन्, जसमा दुई सय प्रजातिको खेती नेपालमा हुने गर्छ ।

संरक्षण कार्यमा स्थानीय बासिन्दालाई अर्थपूर्ण सहभागी गराउन २०४९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई चौथो संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको विभागले जनाएको छ ।

स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको आपूर्ति तथा विकास गर्न उपभोक्ता समूहको सहभागितामा कार्य योजना तयार गरी उपयोग र संरक्षण गर्दै जाने कार्यलाई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमले समेटेको छ ।

नेपालको जैविक विविधता
• वन पर्यावरणीय प्रणाली ११८
• स्तनधारी २०७ प्राणी
• चरा ८८७ प्रजाति
• उभयचर ४३ प्रजाति
•  सरिसृप १०० प्रजाति
• माछा १८५ प्रजाति
• पुतली ६५३ थरीका
• मथ कीरा तीन हजार ९६६ प्रजाति
• किटपतङ्ग पाँच हजारभन्दा बढी
• माकुरा दुई सय प्रजाति,
• फूल फुल्ने वनस्पति छ हजार बढी
• ४७१ प्रजातिको झ्याउ
• एक हजार ८२२ प्रजातिका ढुसी,
• ३३८ प्रजातिका उन्यू
• खानयोग्य अन्नबाली पाँच सय बढी प्रजाति