सरकारी जग्गाको छानबिन गर्न आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।

त्यस्ता जग्गाको छानबिनका लागि छ महीनाको कार्यवधि रहने गरी मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी सङ्खुवासभा, दुर्गा दाहाल महोत्तरी र जगतबहादुर देउजा सिन्धुपाल्चोक रहेका छन् ।

देशव्यापीरुपमा नै सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र अनियमित तवरले कारोवार भएको सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड ‘टीकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट’ लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यही जेठ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वैशाख दिवस लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

विभिन्न ऐन तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ‘भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०७६’ ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’ को अनुसूची ८ मा लगानी कम्पनी थप गर्ने र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत भएकोे छ । सरकारले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्तालाई रु पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र

नेपाल र फिनल्याण्ड तथा नेपाल र नर्वेको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकास परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने करीब रु २५ करोड ६० लाख ‘जापानी येन २५ करोड’ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रत्येक वर्षको जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र २०७६ लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रुपमा लिएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । प्राविधिक सहायक रथी डा अरुणकुमार न्यौपानेको पदावधिसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप गरेको छ ।